उड्डयन प्राधिकरणको बोनसः अख्तियारले जफत गर्यो कागजपत्र
प्रकाशित मिति : चैत्र २, २०७३ बुधबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारीलाई वितरण गर्न लागेको बोनस रकमका सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आयोग उच्च स्रोतका अनुसार बोनस वितरणसम्बन्धी करिब चार बोरा फाइल सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित कार्यालयबाट जफत गरिएको छ ।
आयोगले सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको टोलीलाई फाइल अध्ययन गर्न निर्देशनसमेत गरिसकेको स्रोत बताउँछ । करिब ६ महिनाभन्दा बढी कार्यभार सम्हालेका मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बोनस वितरणको फाइलमा हस्तारक्षर गरेको सूचना बाहिर आउना साथ अख्तियारले कागजपत्र जफत गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयबाट बोनस वितरणको फाइल अर्थ मन्त्रालयका गइसकेको थियो ।
मन्त्री शाहीले प्राधिकरणका सात सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई करिब ५३ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बोनस बाँड्न सकिन्ने गरी हस्तारक्ष गरेका थिए ।मन्त्री शाही अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले पुसमा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न पाउने गरी निर्णय गरिसकेको थियो ।
उक्त निर्णयमा सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पत्रचार भएको थियो । पत्रचार भएको करिब तीन महिनापछि मन्त्रालय छोड्नै लाग्दा मन्त्री शाहीले बोनस वितरणको फाइलमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रीको निर्णयमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतका अधिकांश कर्मचारीले सहमति दिएका थिएनन् ।
प्राधिकरणले भने २०६२/६३ देखि संस्था नाफामा गएको भन्दै ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न लागेको थियो । बोनस प्राधिकरणले दुई चरणमा गरी वितरण गर्ने तयारी समेत गरेको थियो । बोनस वितरण हुन लागेको ७० प्रतिशत रमक कर्मचारीको सञ्चयकोष खातामा र ३० प्रतिशत नगद वितरण नै गर्ने लागेको छ । यसमा पहिलो चरणमा कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति करिब साढे दुई लाख पाउनेछन् । कल्याणकारी कोषमा जाने रकम भने कर्मचारीले अवकाशपछि मात्रै पाउनेछन् ।
प्राधिकरणले २०६२/६३ देखि संस्था नाफामा गएको भन्दै ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न लागेको हो ।
तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठ भने अख्तियारबाट कुनै पनि कागजपत्र माग नभएको दाबी गर्छन् । मन्त्रालयले बोनस वितरणको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको श्रेष्ठले बताए । ‘प्राधिकरणले अहिले एक मुष्ट ५३ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न लागेको हो’, उनले भने, ‘ पहिलो चरणमा दुई आर्थिक वर्षको मात्र वितरण हुन्छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणमा दुई वर्षको बोनस वितरणमा रकम पाउने कर्मचारी सात सयको हाराहारीमा छन् ।
‘प्राधिकरणको आम्दानीमा दुई स्रोतको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘ हवाई सम्बन्धितमा ८० प्रतिशत र नन्हवाई क्षेत्रबाट २० प्रतिशत आम्दानी हुन्छ ।’ हवाई सम्बन्धित क्षेत्रमा ल्यान्डडिङ, हवाई पार्किङ, हवाई सुरक्षा, यात्रु सेवा, उपकरण प्रयोग शुल्क, जलवायु सम्बन्धित उपकरण प्रयोग शुल्क, समय माग शुल्क लगायतका क्षेत्र रहेको श्रेष्ठले बताए । यसैगरी नन्हवाई क्षेत्र अन्तर्गत टर्मिन भाडा, सवारी पार्किङ, विज्ञापन, छायांकन, इन्ट्री पास, जग्गा भाडा, सीआईटी, रोयल्टी, बैंकको ब्याज, कार्गो शुल्क, फ्लाइट, क्याटरिङ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, बिजुली, टेलिफोनलगायत छन् ।
प्राधिकरणले गरेको नाफा रकमबाट नै बोनस वितरण हुन लागेको उनको भनाइ छ । बोनस वितरण गर्न कानुनले नै छुट दिएको छ । तर, बोनस वितरण ऐनमा भने जुन आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस वितरण गर्न लागिएको उक्त रकम अर्को आर्थिक वर्षको आठ महिनाभित्र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस समयमा वितरण हुन नसकेको अवस्थामा श्रम कार्यालयबाट म्याद थपको अनुमति लिई तीन महिनाभित्र र मनासिव कारण देखिए थप दुई आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पाेष्टबाट
