नेपाल–भारत सम्बन्धको पुन:संरचना : डा. बाबुराम भट्टराई
प्रकाशित मिति : चैत्र ४, २०७३ शुक्रबार
नेपाल र भारतबीचको विशिष्ट मैत्री सम्बन्धबारे सबैलाई जानकारी नै छ । म त्यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्नँ । बरु, नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रकट भइरहने संरचनागत मुद्दाहरु, समस्याहरुमाथि केही विचार राख्नेछु । एउटा गम्भीर समस्या भनेको भारतीय सत्ता र नेपाली राजनीतिक शक्तिबीच देखापरेको आपसी विश्वास र भरोसाको अभाव हो । यो सम्बन्ध सतहमा सौहार्दपूर्ण देखिन्छ, आफ्ना तात्कालिक फाइदाको निम्ति एक–अर्कालाई प्रयोग गर्ने अवसरवादी सोंच पनि हावी रहेको देखिन्छ, यो बाहेक एक अर्काप्रति गहिरो गुनासा र असन्तुष्टि पनि देखापर्दै आएका छन् ।
यो किन भैरहेछ ? गुदी समस्या के हो ?
मेरो बुझाईमा, एकातिर नेपाली जनतालाई भित्रैदेखि के लागेको छ भने, भारतले नेपालको सार्वभौम अवस्थितिलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गर्न सकेको छैन र उसलाई नेपालको समृद्धिमा खासै चासो छैन । अर्कोतिर, धेरै भारतीयहरुलाई के लागेको छ भने आफ्नो रणनीतिक हितमा आँच नआउनेगरी सम्बन्ध विकास गर्न नेपाललाई त्यति विश्वास गर्न सकिन्न । यही अन्तर्विरोधको हल खोज्न आवश्यक छ ।
नेपालमा तत्कालीन मुद्दा भनेको राजनीतिक संक्रमणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु हो । विवादमा रहेको संविधानमा संशोधन गरी मधेशी, थारु र जनजातिहरुलाई समाहित गराउनु हो । ता कि यो संविधान नेपालका सबै जनता र समूहको साझा दस्तावेज बनोस् ।
दुर्भाग्यवश अहिले नेपालमा उग्र–राष्ट्रवादको पुनरुत्थान तीब्र रुपमा देखा पर्दैछ । यस प्रवृत्तिले आन्तरिक रुपमा मधेशी–थारुहरुलाई राष्ट्रिय मूलधारबाट बाहिर राख्न चाहन्छ भने बाह्य रुपमा भारतलाई दोषी ठहर्याउँछ । यस्तो अस्वस्थ राष्ट्रियता अहिले नेपालका पहाडी भेगमा, खस–आर्य समुदायबीच तीब्र रुपमा फैलँदैछ ।
नेपालमा राजनीतिक प्रगतिको निम्ति मुख्य तीन क्लष्टर – मधेशी–थारु, आदिवासी जनजाति र खस–आर्य – बीच साझा सम्झौता हुन अत्यन्त आवश्यक छ । यसको समाधान भनेको हाम्रो लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउनु हो, राज्यका अंगहरुमा यी सबैलाई समावेश गराउनु हो । वृहत् राजनीतिक गठबन्धन आवश्यक छ, एउटा समुदायविशेष मात्रै हावी हुने गरी होइन कि सबै समुदायहरुको पक्षमा उभिने र बोल्ने गरी । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल पनि यही राजनीतिको पक्षमा उभिएको छ, सक्रिय छ । भारतले पनि आफ्ना विगतका नीति, कार्यक्रम, व्यवहारमा पुन:विचार (सिंहावलोकन) गर्न जरुरी छ ।
भारतको योगदान रहँदा–रहँदै पनि नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा एकरुपताको कमी छ, स्पष्टतामा कमी छ । उदाहरणको निम्ति, विगत डेढ वर्षदेखि भारतले समावेशी संविधानकै पक्षमा जोड गर्दै आएको हो । तर, भारतको निम्ति यो नै प्राथमिकताको विषय थियो भने उसले पहिलो संविधानसभामा समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधरहरुलाई किन साथ नदिएको होला ?
लामो समयसम्म भारतले आफ्नो स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्दै गरेन । संविधान घोषणाको अन्तिम घडीमा आएर मात्र भारतले समावेशी संविधान अपरिहार्य रहेको विचार व्यक्त गर्यो । तर, त्यतिबेलासम्म प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु, संकीर्ण तत्वहरु हावी भइसकेका थिए ।
ठूला प्रमुख नीतिगत विषयहरुमा भारत प्राय: अस्पष्ट देखिन्छ, संगतिपूर्ण छैन । निर्णय लिइसक्दासम्म ट्रेन छुटिसकेको हुन्छ ।
अब विगतको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन । सचेत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
संविधान संशोधनद्वारा आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेपछि नेपालले स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण/नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । हामी दुई विशाल देशबीच अवस्थित रहे पनि हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धहरु दक्षिणपट्टि बढी छन् । यसैलाई स्पष्ट रुपमा आत्मसात गरी भारतको रणनीतिक चासोको विषयमा आवश्यक परे प्रतिवद्धता नै व्यक्त गर्नुपर्छ, तर नेपाली जनताको हितलाई नै सर्वोपरी राख्दै ।
भारतबाट के आवश्यक अपेक्षा छ भने – नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता । नेपालको अहिलेको प्राथमिकता भनेको आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार र समृद्धि नै हो । भारतको सक्रिय साथ विना यो हासिल गर्न सकिन्न ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हामी सबैको निम्ति यो लज्जाको विषय हो कि लाखौं नेपालीहरु भारतमा आफ्नो श्रम बेच्न वाध्य छन् । भारतले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि अब नेपालमा नयाँ पुस्ता छ, जुन आकांक्षी छ, जुन अधैर्य छ, जसले प्रत्यक्ष देख्न सकिने विकासको माग गर्दैछ । भारतले यही पक्षलाई ध्यान दिएर काम गर्यो भने नेपालीको हृदय र मस्तिष्क जित्न सफल हुनेछ ।
नयाँ दिल्लीस्थित नीति अनुसन्धान केन्द्रमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धको पुन:संरचनाबारे दिनुभएको मन्तव्यको संक्षिप्त भावानुवाद ।
