कुनै बहानामा चुनाव सर्दैनः उपप्रधानमन्त्री महरा
प्रकाशित मिति : चैत्र ११, २०७३ शुक्रबार
रोल्पा । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा नसर्ने बताउनुभएको छ ।
आज रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो — ‘वैशाख ३१ गते निर्धारण गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा सर्दैन ।’
उपप्रधानमन्त्री महराले मधेस केन्द्रित दल पनि सहमति नजिक आइसकेको बताउँदै “सीमाङ्कन बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा मोर्चा सकारात्मक देखिएका छन् भने सीमाङ्कनको विषय थाति राखेर अगाडि बढ्ने कुरामा नेकपा एमाले पनि सहमत भएका छन् भन्नुभयो ।”
“राजनीतिक गाँठो पनि क्रमशः फुकिँदै छ, जनताको ठूलो हिस्सा निर्वाचनलाई महोत्सवको रुपमा स्वागत गर्न आतुर छन्, यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कसरी रोकिन्छ, रु”उहाँले भन्नुभयो— मोर्चासँग निकट भविष्यमा हुने सहमतिपछि मुलुकमा निर्वाचनको माहोल बन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री महराले स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनलाई इतिहासकै ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै स्थानीय तहको केन्द्रका बारे सानातिना विवाद आए पनि आपसी सहमतिमा त्यसलाई समाधान गरिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सिंहदरबारमा भएको अधिकार गाउँ÷गाउँसम्म पुग्ने गरी राज्य पुनःसंरचना हुनु नेपालको इतिहासमा चानचुने विषय होइन, उहाँले भन्नुभयो — “ आगामी वर्षको बजेट सङ्घीय वित्तीय व्यवस्था अनुसार विनियोजन हुन्छ ।”
उपप्रधानमन्त्री महराले “तयारी अभावका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा कुनै विषयमा लिखित सम्झौता नभए पनि सबै विषयमा द्विपक्षीय कुराकानी हुने बताउँदै विशेषगरी वन वेल्ट वन रोड, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, तेल भण्डारण तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयमा नेतृत्व तहमा द्विपक्षीय कुराकानी हुने र त्यसै आधारमा निकट भविष्यमा सो सम्बन्धी सम्झौता हुने छ भन्नुभयो ।”
प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ उच्च व्यक्तिसँग राजनीतिक, कुटनीतिक र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने जानकारी दिदैं उहाँले मर्यादाक्रमको विषयलाई लिएर उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र विमलेन्द्र निधिबीच देखिएको समान्य विवाद केहि दिनमै स्वतः व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो ।
रोल्पामा गैर कानुनी बाटोबाट विकास निर्माणका लागि बजेट आएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो— “राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको योजनामा मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ”।