यस्तो छ माधव नेपालले ओलीलाई दिएको १३ बुँदे ‘काउन्टर’ जवाफ (पूर्णपाठसहित)

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : चैत्र १२, २०७७ बिहीबार

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यष केपी ओलीले नै पार्टीको एकता र प्रणालीमाथि प्रहार गरी फुटको डिलतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

ओलीले सोधेको १० बुँदे स्पष्टीकरणको १३ बुँदामार्फत् काउन्टर जवाफ दिँदै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

काउन्टर जवाफमा नेपालले भनेका छन्, ‘तपाईंले बालुवाटारमा गुटको अवैधानिक भेलालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिने पार्टी विधानविपरीतको कार्य गर्नुका साथै पार्टी विधान र नियमावली तथा सम्बन्धित जनसंगठनका विधानहरु विपरीत देशभरि पार्टी कमिटी तथा पार्टीसंग सम्बद्ध जनसंगठनहरुको स्वेच्छाचारी किसिमले गठन र पुनर्गठन गर्दै पार्टीको एकता र प्रणालीमाथि नै प्रहार गरी पार्टीलाई फुटको डिलतर्फ धकेल्ने चेष्टा गरिरहनु भएको छैन र ?’

नेता नेपालले एमाले निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै पार्टी तथा जनसंगठनहरुको संरचना पार्टी एकीकरण पूर्वको स्थितिमा रहेको स्वीकार गरौं र फागुन २८ गते अवैधानिक रुपमा गरिएको निर्णय बदर गर्न आग्रह गर्दा पनि ओलीले नमानेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘यसको तात्पर्य तपाईंमा पार्टी विभाजनको दुराशय रहेको देखियो किन नभन्ने ?’

उनले ओलीलाई प्रचण्डको मतियार पनि भनेका छन्। ‘पार्टी एकताको पूर्व सन्ध्यादेखि प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्मको अवधिमा तपाईंले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संग गर्नुभएका सम्झौता, निरन्तर गर्ने गरेको गोप्य बैठक र सहकार्यको आधारमा तपाईं नै उहाँको सबभन्दा ठूलो ‘मतियार’ हो भन्न सकिन्न र ? तर यस्तो दृष्टिकोण ममा छैन,’ उनले भनेका छन्।
यस्ताे छ माधव नेपालकाे पत्र

मितिः २०७७/१२/१२

श्री केपी शर्मा ओली,

अध्यक्ष

नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी)

धुम्बाराही, काठमाण्डौ ।

विषयः स्पष्ट गर्नहुन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले),  केन्द्रीय कार्यालयको नाम र छाप अंकित २०७७ साल चैत्र ८ गतेको मिति उल्लेख गरी मेरो नाममा लेखिएको एउटा पत्र मेरो जानकारी विना नै मेरो घरमा छोडिएको अवस्थामा केही समय अघि फेला परेको र त्यसमा उल्लेखित धेरैजसो विषयमा तपाईले नै नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको विधिवत् बैठकलाई र त्यस मार्फत् नेकपा (एमाले) पंक्तिलाई स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि निम्न बमोजिमको तथ्य विवरण प्रेषित गर्दछुः

१) म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)–नेकपा (एमाले), को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानको धारा १४ अनुरुप सोही महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएको र २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को वरिष्ठ नेता तथा सचिवालय सदस्य रहेको तथ्यको स्मरण गराउँदै २०७७ साल फागुन २३ गते पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाम मात्र होइन पार्टी एकीकरणको कार्य समेत बदर गरी पुनः नेकपा (एमाले) पूर्ववत् स्थितिमा रहने फैसला भएपछि हाम्रो पार्टीमा एक प्रकारको अन्योल र द्विविधा सिर्जना भएको कुरा तपाईलाई जानकारी नै छ । यस्तो अवस्थामा तपाईं जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिबाट कति सुझबुझ, इमान्दारी, विवेक र संयम तथा देश, जनता र पार्टीप्रतिको दायित्वबोध एवं निष्ठा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दोहार्‍याइरहनु परोइन ।

२) गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नामको राजनीतिक दल नरहने भएकोले साविकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः मिल्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भनी गरेको फैसला तथा सोही अनुरुप निर्वाचन आयोगले पार्टी एक हुने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनु भनी दिएको सूचनाको बारेमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत् बोलाई तपाईले छलफल किन गराउनु भएन ? यसरी नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाइएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुनुका साथै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाईराख्ने तपाईको गलत मनसाय रहेको छ किन नभन्ने?

३) नेकपा (एमाले) पुनःस्थापित भएपछि म समेत नेकपा (एमाले) र देश तथा जनताको उज्यालो भविष्य चाहने नेता र कार्यकर्ताहरुबाट तपाई समेतका नेताहरुसंग विगतको तथ्यसंगत समीक्षा गर्दै कमी कमजोरी सच्च्याउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन गरिएको आग्रहलाई किन अस्वीकार गर्नुभयो ? त्यस्तै यही चैत्र २ गते नेकपा (एमाले), केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा तपाई समेत तपाई निकटका नेताहरुसंग भएको म समेत सहभागी छलफलमा पार्टी एकता र  मेलमिलाप कायम गर्दै विगतका कमी कमजोरी हटाएर सशक्त नेकपा (एमाले) निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै पार्टी तथा जनसंगठनहरुको संरचना पार्टी एकीकरण पूर्वको स्थितिमा रहेको स्वीकार गरौं र तपाईबाट फागुन २८ गते अवैधानिक रुपमा गरिएको निर्णय बदर गरौं भन्दा तपाईले किन मान्नु भएन ? यसको तात्पर्य तपाईमा पार्टी विभाजनको दुराशय रहेको देखियो किन नभन्ने ?

४) गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत् बोलाई एकताबद्ध भएर जाने कार्यमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पहल गर्नु तपाईको कर्तब्य थियो कि थिएन ? यसरी विधिवत् बैठक बोलाउनुको साटो तपाईले केन्द्रीय कमिटीका अन्य सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नदिई गोप्य रुपमा गत फागनु २८ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्ना गुटका मानिसहरुको भेला बोलाई त्यसलाई कथित केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिदै पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा (एमाले) को सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक गरेर पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने आपत्तिजनक काम किन गर्नुभयो ? यसप्रकार तपाईले गुटगत गतिविधि गरी नेकपा (एमाले) को झण्डा, चुनाव चिन्ह र संगठनको दुरुपयोग गरेको कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएकोले त्यस्तो पार्टी विधान विपरीत गरिएको बैठकका अवैध निर्णयहरुको आधारमा नेकपा (एमाले) बारे कुनै पनि सूचना अद्यावधिक नगरियोस् भनी म समेतले निर्वाचन आयोगमा मिति २०७७।१२।१ मा निवेदन समेत गरेको तपाईलाई जानकारी छ कि छ्रैन ? तपाईले उक्त प्रकारका कार्य गरी नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका निम्नलिखित प्रावधानहरुको ठाडो उल्लंघन किन गर्नुभयो ?

– विधानको प्रस्तावनामा रहेको “पार्टीका सबै सदस्यहरु समान छन् । पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यहरुमा निहित रहनेछ । यसको प्रयोग पार्टी विधान अनुसार गरिने छ । पार्टी सदस्यहरुले सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि वर्ग संघर्षमा सामेल हुँदै विचार, संगठन र संघर्षका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्नेछन्”।

– धारा १३ “(क) राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा हरेक पाँच बर्षमा हुनेछ”।

राष्ट्रिय महाधिवेशनले “पार्टी विधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने” – धारा १३, ख) ३.।

– धारा १३ (क) विधान महाधिवेशनको व्यवस्था तथा यही धाराको (ख) मा उल्लेखित “केन्द्रीय कमिटीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने” ।

– धारा १४ मा भएको केन्द्रीय कमिटीको गठनसम्बन्धी – “(क) केन्द्रीय कमिटी दुई महाधिवेशन बीचको अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ । केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्प्रति उत्तरदायी रहनेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटित हुनेछ ।”

ख) १. केन्द्रीय कमिटीमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २, सचिव ५ गरी जम्मा १४ जना पदाधिकारी ।

ख) २. ११५ पूर्ण र ४४ वैकल्पिक गरी जम्मा १५९ सदस्य ।

ख) “३. राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्यहरु”।

– धारा ४३ मा भएको संविधानसभा÷संसदीय दलसम्बन्धी (क) को “२. संविधान सभा/संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने छ र सो अनुरुप कार्य गर्नेछ” ।

“(ख) १.संविधान सभा÷संसदीय दलले आफ्नो विधान तथा नियमावली अनुरुप लोकतान्त्रिक विधिको आधारमा दलको नेता र उपनेताको निर्वाचन गर्नेछ” ।

– धारा ५८ को विधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाको “१. केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

२.केन्द्रीय कमिटीले धारा ५८ को उपधारा (१) बमोजिमको लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन शुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष पुर्‍याईसक्नु पर्नेछ ।

३. विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने स्थानीय पार्टी कमिटी र सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव  तोकिए बमोजिम केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।”

पार्टी विधानका उपरोक्त प्रावधानहरुलाई जानाजानी मिच्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको भन्ने तपाईको कार्य नेकपा (एमाले)को विधान, विधि र पद्धतिका विरुद्ध अराजकतापूर्ण रहेको स्पष्ट छैन र ?

५) पार्टीको विधान संशोधन जस्तो संगठन सञ्चालनको आधारलाई स्वेच्छाचारी किसिमले भत्काउने अधिकार तपाईले विधानको कुन धाराबाट प्राप्त गर्नुभयो ? पार्टी विधान विपरीत मनपरी किसिमले पार्टी विधानमा संशोधन गरिएको कुरा गर्दै नेकपा (एमाले) का सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको पद रिक्त नै नरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गरिएको भनी तपाईले कसरी भन्नसक्नु भयो ? यस्तो स्वेच्छचारी काम गर्दा तपाईलाई नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गरिएको शपथको सम्झना किन भएन ?

६) माथि उल्लेखित प्रकरण १ देखि ४ सम्मका तपाईले पार्टीको विधान, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, अनुशासन र मान्यताको उल्लंघन गर्दै पार्टी निर्णय भनी मलाई लेख्नुभएको कुनै पत्र वा लिखत स्वतः अवैध भई अमान्य हुने तथ्य स्वयं तपाईले राम्ररी बुझ्नु भएकै हुनुपर्छ । तसर्थ तपाईंले बुझी बुझी भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट मलाई उक्त पत्र पठाइएको होइन र ?

७) मलाई प्रेषित पत्रमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को झण्डै तीन बर्षे कार्यकालका केही कुराहरु पनि भ्रम सिर्जना गर्नेगरी उल्लेख गरिएका रहेछन् । पार्टी एकीकरण पश्चात् स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को सञ्चालनमा कसले कहाँ स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन काम ग¥यो तथा कसले विधान एवं पद्धति मिच्यो भन्ने सन्दर्भमा तपाईले तथ्यगत जानकारी चाहेको भए तपाईले पुनःस्थापित नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर तत्सम्बन्धमा छलफल गर्ने आँट किन गर्नुभएन ? यथार्थमा तपाई स्वयंले पटक–पटक पार्टी विधान, पद्धति र निर्णयको उल्लंघन तथा अवज्ञा गर्नुभएकोले यसबारे बैठक नै नगर्ने चाल चल्नुभएको होइन र ?

८) दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणको आरम्भदेखि सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलासम्म आइपुग्दा तपाईले पार्टी विधान, निर्णय र अनुशासन उल्लंघन गरेका धेरै परिघटना र विषय छन् । यस सन्दर्भमा तपाईले गर्नुभएका केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरु यसप्रकार छन्ः

– पार्टी एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा २०७५ साल वैशाखमा विष्णु प्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर आम निर्वाचनमा बहुमत आए आफू र  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाँच बर्ष मध्ये अढाई/अढाई बर्ष पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने भनी गरिएको  सम्झौता भंग गर्दै पार्टीमा अन्तरविरोध सिर्जना गरेको ।

– कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विगतमा देखिएका फुटका सबै श्रृंखलाहरुको अन्त्य गर्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनकै एकीकरणका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धताका विपरीत मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा देशभरी आफ्नो गुट सञ्चालन गरी ‘भविष्यमा पार्टी विभाजन हुनसक्ने भएकोले यही फाउण्डेशनमा आवद्ध व्यक्तिहरुले त्यस पार्टीको आधारको रुपमा काम गर्नुपर्छ’ भनी अभियान चलाएको ।

– २०७६ साल असोज ४ गते बसेको सचिवालयको बैठकबाट पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्नको लागि एकीकरणका बेला पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सम्झौताबाट पछि हटेर तपाईले पाँचै बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा काम गर्ने भन्ने निर्णयलाई लत्याएको ।

– पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन नमानेको र धेरै दवाव पश्चात् २०७६ साल माघ महिनामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट पार्टीलाई विधि, पद्धति अनुसार चलाउने र विगतका गल्ती, कमीका लागि आत्मालोचना गर्ने र  २०७६ साल चैत्र महिनादेखि देशव्यापीरुपमा अभियान सञ्चालन गर्ने भनी गरिएकोे निर्णय र प्रतिबद्धताको पालना नगरेको ।

– कोरोना विषाणु संक्रमण जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र जनचासोको विषयमा पार्टीमा कुनै जानकारी र छलफल नै नगराई हठात् चैत्र १० गतेदेखि देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नुका साथै श्रमजीवी सर्वसाधारण जनतालाई परेको समस्या तथा कठिनाईप्रति उदासीन हुनुका साथै  पीडित जनतालाई सहयोग पु¥याउन पर्ने काममा सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वय हुन नदिएको । साथै यस सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि बैठकको माग गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गरेको ।

– देश कोरोनाका कारण बन्द र बन्देजको अवस्थामा रहेको बेला २०७७ साल वैशाख ८ गते अप्रत्याशित रुपमा दल विभाजनसम्बन्धी कानून र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याई पार्टी विभाजन गर्न खोजेको । साथै अर्को पार्टीका एकजना सांसदलाई आफु निकट दुईजना सांसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको माध्यमबाट तराईको जिल्लाबाट अपहरणशैलीमा काठमाण्डौ ल्याउने जस्तो आपत्तिजनक कार्य गरेको । दल विभाजन जस्तो गम्भीर विषयमा स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरुले विधिवत् स्थायी कमिटीको बैठकको लागि लिखितरुपमा गरेको मागप्रति अवहेलना गरी पार्टी विधानको उल्लंघन गरेको । २०७७ साल साउन ४ गते केन्द्रीय कमिटीका १५२ जना सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि गरेको लिखित मागप्रति बेवास्ता गर्नुका साथै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठक बोलाउने कुरा गर्दा ‘बैठक बोलाइयो भने पार्टी फुट्छ’ भनी धम्की दिएको ।

– २०७७ साल असारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकलाई विभिन्न बहाना बनाई निष्कर्षमा पुग्न नदिएको र साउनमा भएको बैठकलाई एकपक्षीयरुपमा स्थगित गरेको । साउन महिनामा नै आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई नेकपा (एमाले) नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लगाई पार्टी विभाजन गर्ने षडयन्त्र गरेको ।

– पार्टी भित्रका समस्याहरुको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा २०७७ साल भदौं २६ गते स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका सर्वसम्मत निर्णयहरुको अवज्ञा र उल्लंघन गर्नुका साथै तिनको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको ।

– स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गरी पार्टी एकता कायम गर्दै सरकार सोही अनुरुप सञ्चालन गर्नुको साटो कार्तिक महिनाको आरम्भमा विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसंग बालुवाटारमा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत राती गुप्त मन्त्रणा गरेको । सोही समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एकलौटी रुपमा धम्कीपत्र पठाएको ।

– पार्टीमा उत्पन्न समस्याहरुको समाधानका लागि २०७७ साल भदौं २२ गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित पाँच जना नेताहरुले बैठकका लागि लेख्नृुभएको दुई पृष्ठको पत्र पश्चात् बैठक बोलाई छलफल गर्नुपर्ने विधि विपरीत २०७७ साल कार्तिक २५ गते विभिन्न मिथ्या आरोप र विषयहरु उल्लेख गरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १० पृष्ठ लामो पत्र पठाई जबाफ लेख्न बाध्य पारेकोे । (स्मरणीय छ, केपी ओलीको पत्रको प्रतिउत्तरमा दिइएको उक्त जबाफ कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्राप्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्तिक २८ गते संस्थागतरुपमा लेख्नुभएको थियो)।

– २०७७ साल बैशाख महिनामा आफैले अनावश्यक भनी फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धीे अध्यादेशलाई पुनः मंसिर महिनामा ल्याएर समस्या बल्झाएको । २०७७ साल पुष १ गते उक्त अध्यादेशको औचित्यबारे संसदमा छलफल गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाका ८३ जना सदस्यहरुले प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि राष्ट्रपति समक्ष  दिएको समावेदन दर्ता गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने, प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने र पार्टीको निर्णय मानेर जाने भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) स्थायी कमिटीको बैठकमा भएको निर्णयको उल्लंघन गरेको ।

– २०७७ साल पुष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा कुनै छलफल नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरी नेपाली जनताले पाँच बर्षका लागि दिएको जनादेश तथा पार्टीमाथि गरेको विश्वास र भरोसामाथि आघात पु¥याएको । यसरी पार्टीमाथि घात गरिएको ।

– प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सरकारी निवासमा गुटको भेला गरी पार्टी विधान विपरीत १५०१ जनाको केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नुका साथै देशव्यापी रुपमा पार्टी विधान र पद्धति विपरीत गुटबन्दीपूर्ण संरचनाहरु निर्माण गरेको । राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै देशका विभिन्न भागहरुमा पार्टीको विधान र मान्यता विपरीत सार्वजनिक गतिविधि गरेको ।

९) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को विधान र नीति विपरीत तपाईले उक्त प्रकार अनाधिकृत गतिविधि गरेकोमा त्यस्ता गलत कार्यलाई रोक्न पार्टीमा संस्थागत रुपमा भएका काम र तपाई स्वयंको हस्ताक्षरमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत संलग्न कार्यक्रममा मेरो सहभागितालाई कसैको ‘मतियार’ भएको देख्नु तपाईको व्यक्तिवादको अभिव्यक्ति मात्र हो भनी किन नभन्ने ? यदि तपाईको जस्तो दृष्टिकोण राख्ने हो भने पार्टी एकताको पूर्व सन्ध्यादेखि प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्मको अवधिमा तपाईले  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संग गर्नुभएका सम्झौता, निरन्तर गर्ने गरेको गोप्य बैठक र सहकार्यको आधारमा तपाई नै उहाँको सबभन्दा ठूलो ‘मतियार’ हो भन्न सकिन्न र ? तर यस्तो दृष्टिकोण ममा छैन ।

१०) तपाईले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा म लगायत केन्द्रीय कमिटीका धेरै सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नगराई आफ्ना गुटका मानिसहरुको भेला गत फागुन २८ गते बोलाई माथि प्रकरण ३ र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न बूँदाहरुमा उल्लेखित पार्टी विधानका विभिन्न धाराहरुको उल्लंघन गर्दै वस्तुतः पार्टीको नाम, चिन्ह र झण्डाको दुरुपयोग गर्नुभयो । पार्टी विधान र पद्धतिलाई ध्वस्त गर्नेतर्फ तपाई उद्दत हुनुभएपछि नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र निर्देशन तथा पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाका लागि देशभरिका कार्यकर्ताहरुले गरेको छलफल र चिन्ता पार्टीको रक्षा एवं हितका लागि अत्यावश्यक भएको तथ्य स्पष्टै छ । तपाईले बालुवाटारमा गुटको अवैधानिक भेलालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिने पार्टी विधान विपरीतको कार्य गर्नुका साथै पार्टी विधान र नियमावली तथा सम्बन्धित जनसंगठनका विधानहरु विपरीत देशभरी पार्टी कमिटी तथा पार्टीसंग सम्बद्ध जनसंगठनहरुको स्वेच्छाचारी किसिमले गठन  र पुनर्गठन गर्दै पार्टीको एकता र प्रणालीमाथि नै प्रहार गरी पार्टीलाई फुटको डिलतर्फ धकेल्ने चेष्टा गरिरहनु भएको छैन र ?

११) तपाईबाट नेपालको संविधान तथा नेकपा (एमाले) को विधान र नियमावलीका विपरीत राज्य, देश र मुलुकको लोकतान्त्रिक एवं कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने गरी भएका स्वेच्छाचारी गतिविधिलाई रोक्दै राष्ट्रिय हित, जनताको हित र पार्टीको सुरक्षाका लागि उठाइएका आवाजलाई र चालिएका पाइलालाई तपाईले सरकारका विरुद्ध कार्य गरेको देख्नु भएको भए त्यो केवल अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार दृष्टिकोण र चिन्तनको परिचायक मात्र हो । सरकारका कमी कमजोरीलाई औंल्याई सत्मार्गतर्फ अग्रसर गराउने तथा आलोचना गर्ने कुरालाई ‘विरोध’ ठान्ने गलत मानसिकताले नै पार्टीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको होइन र ? सरकारका तर्फबाट भएका निम्नलिखित प्रकारका कामहरुप्रति गरिएको टिप्पणी बाहेक अन्य कुनै कामबारे गरिएको टिप्पणी वा आलोचनाको बारेमा भन्न खोज्नु भएको हो कि ?

– नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमान विपरीत विदेशी शक्ति सामु लम्पसार परी विभिन्न विषयमा देशलाई नोक्सान पुर्‍याएको ।

– नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकतासम्बन्धी कानून यथाशीघ्र ल्याइनुपर्ने भन्ने माग गर्दै धेरै लामो प्रयास पछि राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेको त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनलाई पारित नगरी संसदको अधिवेशन नै हठात् समाप्त गरिनु अनुचित रहेको भन्ने आवाज ।

– नेपालको संस्कृति, नागरिक स्वतन्त्रता विपरीत ल्याइएका विधेयकहरुप्रति गरिएका आलोचनात्मक टिप्पणी ।

– नेपालको अर्थव्यवस्थालाई नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ सञ्चालन गर्नुको साटो नवउदारवादी दिशातर्फ धकेल्ने गरी ल्याइएका कानूनी, आर्थिक र औद्योगिक नीति र कार्यक्रमबारे गरिएको आलोचना । साथै  कृषि क्षेत्रमा विदेशीहरुको प्रभुत्व हुने नेपाली किसानहरुको लगानी र उद्यमशीलतालाई धराशायी तुल्याउने गरी ल्याइएको वाह्य लगानीसम्बन्धी कानूनमा गरिएको संशोधनको विरोध ।

– जहाज खरीद प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरीद प्रकरण, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट र यति समूहसंग नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी गलत निर्णयहरु, ओम्नी भ्रष्टाचार प्रकरण, एनसेल र कमिशनसम्बन्धी फोन प्रकरण, बजेट पेश गर्नु अघि नै संवेदनशील सूचना चुहाएर भएको नीतिगत भ्रष्टाचार, हायत रिजेन्सी होटलले सरकारी जग्गा अवैध किसिमले नियन्त्रण लिएको भन्ने विषयको छानबीन लगायतका भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक भएका विषयमा गरिएको आलोचना वा टिप्पणी ।

– नेपालको संविधानमा आघात पुग्नेगरी ल्याइएका राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनका अध्यादेशप्रति भएको आलोचना ।

– असंवैधानिक किसिमले गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको बारेमा भएको विरोध ।

– कूटनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा सेवा जस्ता अत्यन्त संवेदनशील राज्यका क्षेत्रहरुमा गरिएका स्वेच्छाचारी र अनियमित किसिमका क्रियाकलापहरु बन्द गर्नको लागि गरिएको आलोचनात्मक टिप्पणी ।

१२) पार्टीप्रति नै जनताको विश्वास समाप्त हुनेगरी तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नुभएपछि मात्र त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनेर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको यथार्थलाई बंग्याउने र त्यसमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षरलाई ‘फर्जी’ भन्ने तपाईको दुराग्रह मात्र हो भन्ने कुरा नबुझिने कुरा छ र ? लोकतन्त्र, कानूनी शासन र पार्टीको मर्यादाका लागि उभिनेहरुलाई तपाईको तर्फबाट सत्ताको दुरुपयोग गर्दै दिइएको धाक–धम्की र प्रलोभनको तथ्य अरुतिर औंलो तेस्र्याउँदा छोप्न सकिन्छ र ?

१३)  तपाईले माथि उल्लेखित कार्यहरु गर्नुका साथै पार्टी नीति र स्थापित राजनीतिक मूल्य–मान्यता विपरीत मन्त्रीपरिषद्को पुर्नगठन गर्ने, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, यसरी नियुक्ति गर्दा म लगायत पार्टीका नेतामाथि सार्वजनिक रुपमा गाली बेइज्जती गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रश्रय दिने, कर्णाली प्रदेशमा आफू अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरी सरकारका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जस्ता क्रियाकलापहरु गर्नुभएपछि त्यसबारे स्थायी कमिटीको बैठकमा उठेको प्रश्नको जबाफ नदिइ अप्रत्याशित रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका साथै पार्टीको विधान मिचेर अलग संगठन निर्माण गर्नुभएकोले २०७७ साल पुष ७ गते बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को स्थायी कमिटीको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको सोही मितिमा बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्षबाट हटाई रिक्तस्थानमा मलार्ई पार्टी अध्यक्ष चयन गरेको तथ्य तपाईलाई जानकारी छैन र ?

उपर्युक्त विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र आधारहरुबाट तपाईले नै व्यक्तिगत स्वार्थ, दम्भ र पद लोलुपताको शिकार भई पार्टी विधान विपरीत कार्य गरेको, पार्टी निर्णय अनेक पटक उल्लंघन गरेको, राष्ट्रिय हित, अस्मिता र स्वाभिमानमा आघात पु¥याएको, जनताको, विशेषतः श्रमजीवी जनताका, हितमा कुठाराघात गरेको, गुटबन्दी गर्दै पार्टी विरुद्ध षडयन्त्र गरेको, पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमप्रति विश्वास र निष्ठा कायम नराखेको, पार्टीको मात्र होइन देशको संविधान र देशकै प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्‍याएको, सिद्धान्त, नीति र अनुशासनबाट च्युत भएको, पार्टी र देशको गोपनीयता भंग गरेको, गराएको, विपक्षीसंग अनेकौं पटक साँठगाँठ गर्दै पार्टीलाई कमजोर तुल्याएकोले नेपाली जनता र नेकपा (एमाले) पार्टी पंक्तिलाई ती समेत धेरै विषयमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने प्रष्ट छ । तपाईले गर्नुभएका उक्त गतिविधिहरु नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको अध्याय सातका विभिन्न धारामा स्थापित मान्यताका विपरीत हुनुका साथै धारा ४९ को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९ र १४ आकर्षित हुनेभई कार्वाई गरिनुपर्ने प्रकृतिका रहेको देखिन्छ । यसबारे नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।  यसको विपरीत अवैधानिक किसिमले गठन गरिएको कुनै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कुनै पदाधिकारीले मलाई कुनैपनि प्रकारको पत्राचार गर्ने कार्य नै अवैध भई अमान्य  छ ।

माधव कुमार नेपाल

सदस्य, स्थायी कमिटी

नेकपा (एमाले)