फेरि चुनावतर्फ जाला त देश ?
प्रकाशित मिति : चैत्र २१, २०७७ शनिबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि पनि पटक–पटक ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताउँदै आएका ओलीले पुनः सो कुरालाई दोहोर्याएका हुन्।
१६५ सडकको शनिबार एकसाथ शुभारम्भ गर्दै उनले संसदीय अंक गणितले देश, जनता र विकासको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व नगरे त्यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने जिकिर गरे।
ओलीले पुनःस्थापनापछि पनि संसदले काम गर्न नसकेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ओलीले पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचनको पक्षमा विचार राखेका थिए। त्यसमा उनले संसदले काम गर्न नसकेको दोष लगाएका थिए। त्यसयता उनले पटक–पटक ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
ओलीले शनिबारको कार्यक्रममा भने, ‘संसदीय अंक गणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैं प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अंक गणितमा यदि अनुपयुक्त खेल भइरहेको छ भने त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ। त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ । त्यस्तो अवस्थामा संसदीय अंक गणित देश र जनताको विकासको आवश्यकताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । त्यो राजनीति हो।’
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले ओलीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा पनि ओलीले राजीनामा नदिने प्रष्ट्याए। बरु सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन उनले चुनौती दिएका छन्।
फेरि चुनावतर्फ जाला त देश ?
नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा पुनः चुनावतर्फ देश जानसक्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ता लिन अनकनाइरहेको थियो। राष्ट्रपतिकाे सर्वदलीय बैठकमा ओलीले ताजा जनादेशको प्रसंग उप्काएपछि त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्न हच्किएका थिए।
पहिले आफैंले राजीनामा मागेका प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भनी दबाब सिर्जना भइरहेकाले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने स्थिति निर्माण भइरहेको छ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर ओलीले विश्वासको मत पाउनेछैनन्। त्यसपछि संविधानअनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। ठूलो दलको हैसियतमा फेरि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। त्यसपछि ओलीलाई संवैधानिक रुपमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई पुनः चुनावतर्फ लैजाने बाटो खुला हुन्छ।
त्यसकारण पनि ओली सरकारको विकल्पमा तीन दल माओवादी, कांग्रेस र जसपाले सहमति बनाउनैपर्ने हुन्छ। यद्यपि सरकार पक्षमा जाने कि इतरमा भनेर जसपामा एक मत हुन सकिरहेको छैन। यसले केही समय गतिरोध हुनसक्छ।