कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले, मुख्यमन्त्रीले वैशाख ५ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
प्रकाशित मिति : चैत्र २४, २०७७ मंगलबार
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले सोमबार राजीनामा दिएसँगै औपचारिक रुपमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। एमाले प्रदेशसभाको ठूलो दल हो।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई संयुक्त राजीनामा बुझाएका हुन् । सरकारमा मन्त्री ज्वालाका साथै सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा सहभागी थिए।
सात सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सरकारमा अब मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्री रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले राजीनामा दिएपछि झण्डै एक वर्षदेखि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएका छन्।
२०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन एमालेले माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश सरकार गठनका लागि समर्थन गरेको थियो। यसअघि चैत ४ गते बसेको दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। यही चैत २२ गते बसेको दलको बैठकले २४ घण्टाभित्र राजीनामा दिएर दलको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पुनः मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष राजीनामा दिएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्वालाले पार्टीभित्र मतभेद भए पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए।
एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले आगामी वैशाख ५ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले तोकिएको अवधिमै विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखबाहेक १९, माओवादी केन्द्रका १२ (एक जना निलम्बित), नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमाले दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले नयाँ सरकार गठनका अन्य दलसँग वार्ता एवं परामर्श गर्न नेता कँडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई पारित गर्न पार्टी कमिटीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।