कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने
प्रकाशित मिति : बैशाख १, २०७८ बुधबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि शाहीले प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका छन्।
पत्रमा उनले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्।
नेकपा एमालेले गत चैत ५ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै शाही अल्पमतमा परेका थिए। त्यसपछि एमालेको नेपाल-खनाल समूहका मन्त्रीलेसमेत राजीनामा दिएपछि शाही विश्वासको मत लिने मुडमा पुगेका हुन्।
एमालेको ओली समूहले समर्थन फिर्ता लिए पनि नेपाल-खनाल समूहले भने शाही नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको थियो। तर, पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी नै नरहने स्थिति आउनसक्ने भन्दै नेपाल-खनाल समूहबाट मन्त्री बनेका तीन जनाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि शाही नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार सरकारमा सहभागी दल विभाजित भएमा वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सदनसमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ।
कर्णाली प्रदेशमा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक गरी ३९ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रले आफ्ना एक सांसद दैलेखका धर्मराज रेग्मीलाई हटाएपछि अहिले १२ सिटमा खुम्चिएको छ। विश्वासको मतका लागि शाहीलाई २० मत आवश्यक पर्छ।