अब काठमाडौंमा लकडाउनका नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई ५ लाखसम्म जरिवाना र १ बर्षसम्म कैद
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १०, २०७८ सोमबार
अब काठमाडौंमा लकडाउनका नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई ५ लाखसम्म जरिवाना र १ बर्षसम्म कैद हुने भएको छ भने मास्क नलगाई हिड्नेहरुलाई पनि जरिवाना गरिने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ का सन्दर्भमा सार्वजनिक जानकारी प्रकाशित गर्दै अध्यादेश बमोजिमको कुनै काम गर्न बाधा अवरोध श्रृजना गरेमा एकबर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने चेतावनी दिइएको छ ।
अध्यादेश बमोजिम जारी भएको आदेश पालना गर्नुपर्ने र कुनै व्यक्तिले उक्त आदेश उल्लंघन गरेमा एकलाख रुपैयासम्म र कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेमा ५ लाख रुपैयासम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुनसक्ने सुचनामा उल्लेख छ । त्यस्तै मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे १ सय रुपैया जरिवाना, मानिसको आवतजावत रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सोको उल्लंघन गरेमा पटकै पिच्छे २ सय जरिवाना गरिने भएको छ ।
सवारी साधनको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति विना वा सुरक्षाकर्मीलाई सुचना नदिई वा विरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारी साधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुई पाँगे्र सवारी साधन भएमा २ हजार रुपैया र अन्य सवारी साधन भए ५ हजार रुपैया तत्कालै सुरक्षाकर्मीले जरिवाना गर्नेछन् । यस प्रकारको सवारी साधन पनि सुरक्षाकर्मीले निश्चित अवधिसम्म नियन्त्रणमा लिने समेत जनाइएको छ ।
अध्यादेश विपरितको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई उल्लेखित सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मका लागि बन्द गर्ने आदेश समेत दिनसक्ने भएका छन् ।
अध्यादेशमा के छ ?
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार जारी गरेको उक्त अध्यादेशमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमा वीर अस्पताललाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउने र त्यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व सहसचिव वा ११ औं तहका अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई दिइने उल्लेख छ । अध्यादेशमै १२ औं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्ने प्रावधान पनि छ ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति रहने प्रावधान राखेको छ । प्रधानमन्त्रीमातहतको निर्देशक समितिअन्तर्गत काम गर्ने गरी ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ राखिएको छ । यो केन्द्रको प्रमुखमा बाह्रौं तहका स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत रहने प्रावधान छ ।