प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरु, न्यायाधीश श्रेष्ठबारे कानुन व्यवसायीले उठाए प्रश्न
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १४, २०७८ शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ सुरु भएको छ। पहिलो दिनको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएको बारे प्रश्न उठाएका छन्।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले श्रेष्ठको उपस्थितिले इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। श्रेष्ठकै इजलासले नेकपालाई विभाजन गर्नेगरी फैसला गरेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सबै न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने मान्नुपर्ने भन्दै शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘तपाईंहरूले प्रत्येक न्यायाधीशपिच्छे प्रश्न उठाउन थाल्नुभयो भने अर्कोले भोलि अर्को श्रीमानमाथि प्रश्न उठाउनुहोला। यस्तो नगर्नुस्, त्यतातिर नजानुस्।’
महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले भने बिहीबार सभामुख अग्नि सापकोटालाई परामर्श दिनेमा बन्दी पनि संलग्न रहेको भन्दै न्यायाधीशको प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए। उनले विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटालाई सल्लाह दिनेहरू उनैलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा बहस गर्न कसरी आउनसक्छन् भन्दै प्रश्न उठाए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि यो विषय नसकिएकाले आइतबारको सुनुवाइमा पुनः उठाउने बताएका थिए।
के भने बहसमा कानुन व्यवसायीले?
इजलासमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति इंगित गर्दै प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाएको व्यक्तिलाई सत्तामा बस्ने अधिकार नभएको तर्क गरे। अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएका व्यक्तिलाई सत्तामा बस्ने अधिकार नभएको जिकिर गरे। ‘संविधानको धारा ७४ मा सबै विकल्पमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिएको छ, तर ओलीले वैशाख २७ गते पहिलोपटक र ७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएपछि विश्वासको मत नलिएर दोस्रोपटक विश्वास गुमाएका छन्।’
अधिवक्ता राजकुमार सुवालले ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी विश्वास गुमाएको जिकिर गरे। विश्वासको मत लिने कुरा व्यक्तिगत नभई संसदको कुरा भएको उनको जिकिर थियो। अर्का अधिवक्ता शिवराज पाण्डेले विश्वासको मत पाउँदिन कि भन्ने अनुमानले संसद विघटन गरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरे। उनले यो कदम सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुने सिद्धान्तविपरीत रहेको पनि बताए।
अधिवक्ता वीरबहादुर बोगटीले बहुमत सांसद विघटनविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च आएकाले ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार बन्ने आधार रहेको तर्क गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिनु र विश्वासको मत पनि नलिनु असंवैधानिक रहेको उल्लेख गरे।
अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारीले र सुजन नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा वा विश्वासको मत लिएको अवस्था नभएकाले ७६ (३) का प्रक्रिया नसकी ७६ (५) मा जान नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
यस्तै, अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले ७६ (५) मा दलको ह्वीप नलाग्ने उल्लेख गर्दै यसमा प्रधानमन्त्रीको मनसाय दुषित देखिने बताएका थिए।
