न्यायाधीशको आलोचना गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि ओलीको आक्रोश : ‘कालाकोटधारीले न्यायाधीश तय गर्ने ?’
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १७, २०७८ सोमबार
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरे। जसका लागि उनले चयन गरे–न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर कार्की र बमकुमार श्रेष्ठ। इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ सुरु भयो।
तर सुनुवाइको पहिलो दिनदेखि नै इजलासमा राखिएका न्यायाधीशबारे कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए। शुक्रबार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसलामा संलग्न भएकाले उनको उपस्थितिले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे। त्यसदिन यो विषय त्यति गहिरो रुपमा नउठे पनि आइतबारको सुनुवाइमा भने यसलाई कानुन व्यवसायीले चर्को रुपमा उठाए।
कानुन व्यवसायीले अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीका बारेमा पनि प्रश्न उठाएपछि सुनुवाई मुल मुद्दा अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रवेश गर्नै पाएन । कानुन व्यवसायीहरुले दुवै न्यायाधीशलाई इजलासबाटै बाहिर राख्नुपर्ने माग गरे।
तिनै कानुन व्यवसायीप्रति लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार एक कार्यक्रममा आक्रोश व्यक्त गरे। एमालेनिकट युवा संघको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले कानुन व्यवसायीले आफूअनुकुल न्यायाधीश ल्याउन यस्तो कुरा गरेको आरोप लगाए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय लिने अधिकार न्यायाधीशकै भएको बताइसकेका छन्। तर कानुन व्यवसायीले भने श्रेष्ठ र केसीलाई कुनै पनि हालतमा इजलासबाट बाहिरिनै पर्ने दवाब बढाइरहेका छन्।
ओलीले विघटनका विरुद्ध रिट दर्ता गरेकाहरुका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीलाई काला कोटधारीको संज्ञा दिँदै अदालतको हुर्मत लिन काम बन्द गर्न चेतावनीसमेत दिएका छन्।
बहसका नाममा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश र अदालतको मानसम्मान र गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको ओलीले बताए।
‘अदालतमा नै केही काला कोट लगाएका अराजक व्यक्तिहरुले अदालत, न्यायमूर्तिहरुको मान सम्मान गरिमाको किन्चित ख्याल गरेका छैनन्। कस्तो न्यायीक सिस्टम, वकिलहरुले न्यायाधीश तय गर्ने अब? वकिलहरुले लेखेर ल्याएको निर्णय पढेर सुनाउने न्यायाधीश चाहियो? उहाँहरुले लेखिदिनुपर्ने अब फैसला पनि? उहाँहरु त्यही चाहिरहनु भएको छ। हामीले लेखेर ल्याएको फैसला पढि सुनाउने न्यायाधीशबाहेक अरु हामी मान्दैनौं र दिँदैनौं। यस प्रकारका कुराले न्यायालय कुन अवस्थामा पुग्नेछ?’उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओली पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुमाथि समेत खनिएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुले पेन्सन खाएर न्यायालयका काम कारबाहीमाथि हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने काम गरेको समेत ओलीले आरोप लगाएका छन्। ‘आफ्नो समयमा केही नगर्ने अनि अहिले पेन्सन खाएर न्यायालयका काम कारवाहीमाथि हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने सडकमा? यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँछ?,’ओलीले भने।