संवैधानिक इजलास विघटन, अर्को सुनुवाइ जेठ २३ मा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १८, २०७८ मंगलबार
संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले इजलास विघटन गरेका छन्। विवादमा आएका न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेपछि र अर्का न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कार्कीले इजलास छाडेपछि प्रधानन्यायाधीशले इजलास विघटन गरेका हुन्।
इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश राणा भने, ‘वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकर संवैधानिक इजलास गठन गरिन्छ।’ मंगलबारमात्र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न सहमति जनाएका थिए।
अब नयाँ इजलास गठन गरिनेछ भने प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि यही जेठ २३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास थियो।
शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । इजलास गठनको विवादमा न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले तर्क राखेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको हो। उनीहरुले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि मंगलबारै इजलासबाट न्यायाधीशद्वय भट्टराई र कार्कीले नबस्ने घोषणा गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी एमाले संसदीय दलका नेता उनलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ।