आइतबार दिनभर सर्वोच्च : ११ न्यायाधीशविरुद्ध निवेदन, कार्की र भट्टराई पनि बाहिरिनुपर्ने माग
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २३, २०७८ आईतबार
सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले विभिन्न आरोप लगाउँदै ११ न्यायाधीश प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। आइतबार दिएको निवेदनमा उनीहरुले स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीशबाहेकको इजलास गठन गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरुले दीपक कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने बताएका हुन्।
उनीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा अनुमोदित न्यायाधीशको विश्वव्यापी आचार सिद्धान्त (बैंगलोर सिद्धान्त) समेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यक परे रोस्टर थपघट गरी ११ न्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्न माग गरेका छन्।
११ न्यायाधीशलाई के–के आरोप लगाइयो ?हेर्नुस् तलको लिंकमा
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशविरुद्धको निवेदन फिर्ता नलिए अवहेलनामा मुद्दा अघि बढाउने चेतावनी दिएका थिए।
सरकारपक्षका कानुन व्यवसायीको बचाउमा महान्यायाधीवक्ता
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल भने ११ न्यायाधीशविरुद्ध निवेदन दिने सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीको बचाउमा उत्रिए।
‘विपक्षीले उठाए ठीक अरुले उठाए कारबाही गर्ने भन्ने हुन्छरु हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली कस्तो हो रु’ उनले इजलासमा भने।
उनले यसअघिको संवैधानिक इजलास विघटनसम्बन्धी आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर नभएको भन्दै प्रधानन्याधाधीश राणाप्रति पनि प्रश्न उठाए। ‘अस्तिको आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर देखिन्न। दुई न्यायाधीशले नछाड्ने भन्ने राय दुईले छाड्ने भन्ने भन्नेसहित हस्ताक्षर छ, यो के हो रु आदेश हो कि के हो रु यसलाई स्प्ष्ट बनाउनुपर्यो,’ उनले भने ।
बडालले यसअघि एकपक्षीय कुरा सुनेर इजलास अघि बढेको आरोप लगाएँदै यसमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र दुवै पक्षलाई न्याय हुनुपर्ने बताए।
कार्की र भट्टराई पनि इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने माग
१८ जेठको संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिएको घोषणा गर्ने दुई न्यायाधीशलाई पुनः इजलासमा समेटिएकोबारे आइतबारको इजलासमा प्रश्न उठेको छ।
न्यायाधीशहरु दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईका बारेमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन्। कार्की र भट्टराईले न्यायधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले संवैधानिक इजलास नछाडेपछि आफैं बाहिरिएको घोषणा जेठ १८ मा गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले इजलास विघटन गरेका थिए। उनीहरु दुवै जना आइतबार गठित इजलासमा पनि समेटिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले उनीहरुमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। ‘नेकपा नाम विवादको फैसला जसले गरेको हो, उहाँले यसमा (प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा) त्यसको सरोकार छैन, म निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्षम छु भनिरहनु भएको छ, तर जसको त्यसमा कुनै सम्बन्ध, सरोकार थिएन, उहाँहरुले उ बस्ने भए म बस्दिन भन्नेले अहिलेको इजलासमा बस्न मिल्छ? यसले के न्याय सम्पादन राम्रो हुन्छ?,’ उनले भने।
न्यायालयको हुर्मत काढ्ने काम भयो : रमण श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले २ जना न्यायाधीशको नाममा न्यायालयको हुर्मत काढ्ने काम भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै श्रेष्ठले शब्द–शब्दमा न्यायाधीश र न्यायालयमाथि प्रहार भएको बताएका हुन्। ११ जना न्यायाधीशमाथि अहिलेको सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने भन्दै सरकारी पक्षबाट निवेदन दिइएपछि श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘११ जनाले बस्न मिल्दैन भन्ने रिट आयो, अब के हुन्छ ? के गर्न खोजेकोे?’
न्यायापालिका विघटन गर्नेतर्फ कार्यपालिका अघि बढ्यो : टीकाराम भट्टराई
इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायापालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ कार्यपालिका अघि बढेको बताए।
‘दुई न्यायाधीशको विषयलाई लिएर कार्यपालिका जुन ढंगले अघि बढेको छ, न्यायापालिकालाई विघटनतर्फ लैजान खोजेको छ,’ उनले भने। पञ्चायत र राजाको शासनमा समेत नभएको काम अहिले कार्यपालिकाबाट भएको र न्यायापालिकाको हुर्मत लिने काम भएको भन्दै उनले कुनै पनि खालको धम्कीबाट न्यायापालिका प्रभावित हुन नहुने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलास गठन गरेका हुन्।