ओलीलाई एकै दिन दुई झड्का : नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश, एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २७, २०७८ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एकै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका दुई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
‘यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ, यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो, यसरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ। अदालतको आदेशसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको छ ।अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रिट निवेदन परेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्तास्वार्थका लागि संसदलाई छलेर उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णालीका ४ प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई आधिकारिक संरचनाको मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै पुनर्बहालीका लागि आदेश दिएको हो।
पार्टी ह्वीपविपरीत फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै निष्कासित एमालेले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढालाई निस्कासन गरेको थियो। उनीहरुलाई पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।