एमाले स्थायी कमिटीः १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने
प्रकाशित मिति : श्रावण १, २०७८ शुक्रबार
एमाले स्थायी कमिटीले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सहमति अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले कार्यदल पनि विघटन गरेको छ।
एमालेले विपक्षमा बसेर सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताइरहँदा ओली पक्षले भने विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ।
‘केही साथीहरू सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता सांसदलाई कारबाही गर्न नपाउने सर्वोच्चले नै फैसला गरिदिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। हामी प्रतिपक्षीको भूमिकामै बस्छौं।’
एमालेको निष्कर्षः सर्वोच्चले अपत्यक्ष रुपमा संविधान संशोधन गर्यो
एमालेले सर्वोेच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलाले संविधानको आधारभूत प्रस्तावनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक भन्ने सर्वोच्चको गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई गलत दिशातिर लैजाने पनि उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, एमालेले दलीय उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिन्हका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका व्यक्तिले जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन् र तिनलाई ह्वीप लाग्दैन भन्ने सर्वोच्चको व्याख्याले दशकौं लामो संघर्ष र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै बैठकले सर्वोच्चको यस व्याख्याले प्रत्यक्ष रुपमा संविधानको संशोधन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
एमालेले सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नउठेका विषयमा सर्वोच्चले राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह देखाउने काम गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।