बालबालिकाका लागि मोडेर्नाको ४० लाख डोज खोप ल्याउन सम्झौता
प्रकाशित मिति : श्रावण २९, २०७८ शुक्रबार
नेपालले कोभ्याक्समार्फत् मोडेर्नाको ४० लाख डोज खोप प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ। कोभ्याक्ससँगको लागत साझेदारीमार्फत् विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा मोडेर्नाको ४० लाख डोज खोप खरिद गर्नका लागि खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल गाभीसँग सम्झौता गर्ने नेपाल विश्वकै दोस्रो देश बनेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
सरकारले १२ देखि १७ वर्षका उमेरका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलक्षित गरी मोडेर्नाको खोप ल्याउन लागेको हो।
विश्व बैंकले शुज्ञक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार यो सम्झौतासँगै नेपालको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि पुँजीको विविधीकरण र सुदृढीकरण भएको छ।‘कोभ्याक्स लागत साझेदारी कार्यक्रम अपनाउने नेपाल सुरुवाती देशमध्येको एक हो र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूका बाबजुद हामीले नेपालका लागि सुरक्षित र अत्यन्तै प्रभावकारी खोप ल्याउनका लागि यस सम्झौता तय गर्न सफल भएकोमा म अत्यन्तै हर्षित छु,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
‘२०२२ को मार्चदेखि खोप आउनेछ। यसले नेपालका ७२ प्रतिशत जनसंख्याका साथै १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई खोप दिने लक्ष्यमा सहयोग गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले नेपाल सरकार तथा जनतालाई सहयोग गर्न पाएकोमा गौरवान्वित भएको बताएका छन्।
ज्येष्ठ नागरिकलाई घर–घरमा पुगेर कोभिडको खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश
यसैबीच, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लिन केन्द्रसम्म जान नसक्ने मानिसलाई घरमै गएर खोप लगाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेका दीर्घरोगीलगायतका अशक्त नागरिकका घरघरमा पुगेर खोप लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘संवैधानिक हकको प्रचलनको परिप्रेक्ष्यमा खोप केन्द्रमा जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक। विस्तारामा रहेका, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दीर्घ रोगी तथा फरक क्षमता भएका, दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिसमेतका लागि,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,’राज्यले वडा–वडास्तरबाट लगत संकलन गरी वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट पहिचान गरी घर–घरमा पुगी कोभिडको खोप सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र मनासिव समय तालिका तर्जुमा गरी सोको उपयुक्त सूचना प्रवाह गरी संवैधानिक दायित्वको निर्वाहको लागि कार्यक्रम संचालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकहरुलाई घरघरमा गएर कोरोनाको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए।