राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय
प्रकाशित मिति : आश्विन ११, २०७८ सोमबार
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत महिना राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ लाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला अध्यादेश फिर्ता लिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अध्यादेश फिर्तीले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई सहज पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको भदौ २ गते प्रमाणीकरण गरेको उक्त अध्यादेशले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेभित्र रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट खेमालाई निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउन बाटो खोलेको थियो। उक्त अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको थियो।
अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन गरेको मान्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो। तर त्यसअघिको मूल ऐनमा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा उनीहरू सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरेमा उनीहरूले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख गरिएको थियो।
सरकारमाथि जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन अफ्ठ्यारो रहेको गठबन्धन बैठकमा बताउँदै आएका थिए।
आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री नबनाउँदा केहीले दल विभाजन गर्न सक्ने भएकाले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने यादवको माग थियो। अध्यादेशमा रहेको २० प्रतिशत प्रावधानले गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादीको विभाजनका लागि पाँचजना सांसद भए पुग्ने अवस्था रहेको थियो । अन्य दललाई पनि विभाजनका लागि सधै ढोका खुल्ने अवस्था रहेको थियो ।
अध्यादेश खारेज भएपछि अध्यादेश बमोजिम भएका निर्णयहरूको वैधताबारे प्रश्न उठेको छ ।
