एमसीसी सम्झौता पारित गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह
प्रकाशित मिति : आश्विन २१, २०७८ बिहीबार
![](https://i0.wp.com/www.khasokhas.com/wp-content/uploads/2021/10/JokLpBpS.jpg?fit=1000%2C600&ssl=1)
निजी क्षेत्रका व्यवसायी सङ्गठनले नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी लागू गर्न माग गरेका छन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमसिसी पारित गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका राजेन्द्र मल्लले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन् – ‘नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ । कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’
‘कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ ।’ – वक्तव्यमा भनिएको छ ।
![](https://i0.wp.com/fra1.digitaloceanspaces.com/appharuspace/khaso/uploads/2021/09/fatima.jpg?resize=720%2C457&ssl=1)
प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुने र कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको तथा नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ – ‘एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमूना बन्न सक्नेछ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न नसकेको र संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अमेरिकाले नेपालको संविधान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताभन्दा माथि रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । नेपाल सरकारले सोधेको विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल संविधान नै माथि रहेको जवाफ फर्काएकी थिइन् ।
नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि रहेको जवाफ अमेरिकाले पठाएको थियो । एमसिसीसँगको सम्झौताबारे राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट गर्न सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
एमसिसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु रहेको एमसिसीले बताएको छ । पाँच वर्षको समयसीमा भित्रै परियोजना सम्पन्न गर्न सर्त आवश्यक रहेको भन्दै एमसिसीले अनुदान रकमको दुरुपयोग नभए रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आर्थिक विकाशलाई सघाउने उद्देश्यले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत विश्वका विभिन्न देशलाई सहयोग गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म विश्वका झण्डै दर्जन देशमा यो कम्प्याक्ट लागु भइसकेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कम्प्याक्टको बारेमा विभिन्न आशंकाहरु गरिएका छन् । तर एमसीसीको विगतको इतिहास हेर्दा कुनै भूराजनीतिक वा अन्य किसिमको अवस्था नहेरी उक्त देशको आर्थिक विकाशका सन्दर्भमा यो परियोजना लागु भएको देखिन्छ ।
अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेशिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, भानुआटु र जाम्बियामा एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलर र इन्डोनेशियामा पनि नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलरका कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् ।
त्यस्तै मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । नेपालले ५० करोडको एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरेयता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
अहिलेसम्म अमेरिकाले झण्डै ७९ देशमा एमसीसीका परियोजनाहरुमा काम गरेको छ । ४७ वटा कम्प्याक्ट र ३१ थ्रेसहोल्डमा काम भएका छन् । कुनैपनि देशले सुरुमा थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेपछि उक्त देशका लागि अमेरिकाले उक्त देशका लागि कम्प्याक्ट पारित गर्छ ।