न्युजिल्यान्डमा इच्छा-मृत्युलाई कानूनी मान्यता, नेपालमा के छ प्रावधान?
प्रकाशित मिति : कार्तिक २४, २०७८ बुधबार
न्युजिल्यान्डमा इच्छा–मृत्यु वरण गर्न पाउने कानुनी रुप पाएको छ । इच्छा मृत्युका विषयमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मत यस कानुनका पक्षमा आइ मृत्युले कानुनी मान्यता पाएको छ ।
न्युजिल्यान्डमा न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्यु गम्भीर रोगका कारण डाक्टरले ६ महिनाभन्दा बढी बाँच्न नसक्ने भनेर प्रमाणित गरेका व्यक्तिमा मात्र लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ ।
न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्युका विषयमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मत यस कानुनका पक्षमा आएको थियो । यसअघि स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, स्पेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र कोलम्बियाले इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिईसकेका छन ।
इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा न्युजिल्यान्डमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको थियो ।
नेपालमा के छ प्रावधान ?
इच्छा मृत्युलाई भारतमा पनि विशेष अवस्था तोकेर मान्याता दिईएको छ । नेपालमा इच्छा मरणको लागि कानून बनाई लागू गराउने आदेश गरी पाउन रिट दायर भएको थियो ।
नेपालमा इच्छामृत्युको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै दुई अधिवक्ताहरूले २०७२ असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजाल र टंकहरि दाहालले दायर गरेको उक्त रिटलाई २०७४ भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। इच्छामृत्युसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा त्यसबेलाको व्यवस्थापिका संसद्, संविधानसभा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
ती सबै निकायले जवाफ पठाए पनिुसार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी दर्ता गरिएको उक्त रिटमाथिको बहसमा दुवैजना निवेदक नै उपस्थित नभएको उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा उल्लेख थियो ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा बहस पैरवी गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई ुएमिकस क्युरीुका रूपमा तीनजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाइदिन आग्रह गरेको थियो।
तर दुवै बार एसोसिएसनले कसैलाई पनि बहस पैरवीका लागि पठाएनन् । निवेदकहरू नै बहसमा नआएको कुरालाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट उनीहरूले चर्चा पाउनका लागि मात्र दायर गरेको अनुमान गर्न सकिने ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको भनेको थियो “प्रस्तुत विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी अदालतमा दायर गरी पत्रपत्रिकामा अचम्मको रिट दायर गरेको भनी प्रचारप्रसार गराउने तर सुनुवाइको क्रममा पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले निवेदन कानुन व्यवासयीहरूले केवल लहडको आधारमा मात्र निवेदन गरेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।”
सर्वोच्चले सैद्धान्तिक रूपमा जीवनको हकभित्र इच्छामृत्युको हक समेत पर्ने स्विकारेको छ। तर नेपालका अधिकांश जनताहरू बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेकाले राज्यले मर्न पाउने हक होइन बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
२ बर्ष अगाडि अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले एक संसदीय समितिको छलफलमा अशक्त र असाध्य रोग लागेका वृद्धवृद्धाले स्वेच्छिकमरणको सुविधा पाउनु पर्नेू प्रस्ताव समेत राखेका थिए ।
यो प्रस्तावले सङ्घीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिका केही सांसदहरूले अनौठो मानेका थिए । तर ९२ वर्षीय रिसालको प्रस्तावले इच्छामृत्युुको बारेमा बहस सुरु गरेको थियो ।
इच्छामृत्युको पक्षमा अभियान चलाइरहेकाहरू असाध्य रोग लागेको अवस्थामा इच्छामृत्युको अधिकार कानुनमा समेटिनुपर्ने बताउँछन्।
जेष्ठ नागरिक अधिकारवादीहरू भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय झै अहिलेको अवस्थामा राज्यले बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्।
विभिन्न विषयमा नेपालको कानूनबारे थप जानकारी पाउन यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।