कर्णालीमा घाइतेलाई जीवननिर्वाह र शहीदलाई स्मृति भत्ता
प्रकाशित मिति : पुस ६, २०७८ मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गरेका र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई भत्ता वितरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा कात्तिक ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैकठले ‘शहीद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८’ र कात्तिक १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘घाइते अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही निर्णयमा टेकेर प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई शहीद स्मृति र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवननिर्वाह भत्ता दिने भएको हो । शहीद परिवार र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक रु दुई हजार उपलब्ध गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
“कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्ने घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्ति र शहीद परिवारलाई प्रति महिना रु दुई हजार भत्ता प्रदान गर्दैछौं,” सचिव आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसका लागि ‘शहीद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८’ तथा ‘घाइते अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८’ बमोजिम लाभग्रही ९पीडित०ले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।” भत्ता वितरणका लागि चालू आव २०७८÷७८ का लागि रु छ करोड बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘शहीद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८’ को मापदण्डअनुसार हकवालाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, शहीद वा बेपत्तासँगको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शहीद वा बेपत्ता भएको प्रमाण खुल्ने कागज वा बेपत्ताको हकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले दिएको परिचयपत्रको प्रतिलिपि र हकवालाको बैंक खाता नम्बरको स्पष्ट प्रतिलिपि हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन भत्ताका लागि नेपाली नागरिकता, प्रचलित कानुन बमोजिम घाइते अपाङ्गता भएको ‘क’ र ‘ख’ वर्गको प्रमाणित परिचयपत्रको प्रतिलिपि र निरन्तर औषधि सेवन गर्नुपर्ने भनी विशेषज्ञ डाक्टरले ‘प्रिस्क्रिप्सन’ गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि, घाइते अपाङ्गता भएको व्यक्तिको स्पष्ट देखिने खाता नम्बर भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा शहीद र घाइते अपाङ्गता व्यक्तिको एकीन तथ्याङ्क नभएको र त्यसको लगत सङ्कलनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले गरेको सूचना अनुसार यही पुस १५ गतेसम्म शहीद परिवार तथा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मापदण्डअनुसार कागजात संलग्न गरी पालिकामा निवेदन दिन सूचना गरिएको तिला गाउँपालिका जुम्लाका उपाध्यक्ष विष्णु बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
पातारासी गाउँपालिका जुम्लाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले शहीद परिवार तथा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निवेदन स्थानीय तहले लिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गरेपछि कसरी लिने त भन्ने समस्या उब्जेको बताउनुभयो ।
“घाइतेहरुको सन्दर्भमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि हुनुपर्ने भनेको छ”, अधिकृत बुढ्थापाले भन्नुभयो, “शान्ति समितिले राखेको तथ्याङ्क नहुँदा प्राकृतिक र जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्गता को हुन् भन्ने छ्ट्याउन गाह्रो हुने अवस्था छ ।” जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका, घाइते अपाङ्गता र कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायीय ठेगाना भएका पीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक २०७७,’ गएको पुस २९ गते कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ ।
