बेलायतको भिसा भएका डेढसय नेपाली काबुलीवाला अफिसरमाथि नेपाली अध्यागमनको रोक

रुद्र ढकाल (हलोवाला)

---

प्रकाशित मिति : माघ १८, २०७८ मंगलबार

अफगान युद्दबाट पश्चिमा मिलिटरी फिर्तीसंगै आफू कार्यरत कर्पोरेट सेक्युरिटी कम्पनीहरुबाट अकस्मात अवकाश पाएका  नेपाली सेक्युरिटी अफिसरहरुलाई बेलायत सरकारको एक्स ग्रेसिया स्कीम अन्तर्गत राहत स्वरुप बेलायतको प्रि-रिलोकेशनकोलागि दिईएको ६ महिने भिषाको अबधि नेपाल ईमिग्रेशनको कर्मचारीहरुको बदनियतको कारण अब झण्डै २ सातामात्र बाँकी रहेको  छ।

यसबाट अफगान युद्दबाट पश्चिमा मिलिटरी फिर्तीसंगै उपरोक्त एक्स ग्रेसिया स्किम अन्तर्गत बेलायतको ट्रान्जिशनल भिषा पाएका करीब डेढ सय जति नेपाली सेक्युरिटी अफिसर “काबुलीवाला” हरुलाई उनीहरुको बेलायत छिर्न पाउने ६ महिने सक्कली भिषा हुँदाहुँदै पनि नेपाल ईमिग्रेशनका कर्मचारीतन्त्रले उड्न नदिंदा धेरैको बेलायत रेलोकेशन हुन पाउने अवसर गुम्ने अबस्थामा पुगेकोछ। यसले गर्दा एकातिर पीडित व्यक्तिहरु बैदेशिक रोजगारीको अवसरबाट बन्चित भईराखेका देखिन्छन् भने अर्कोतिर बैदेशिक रोजगारीको भरमा आफ्नो अर्थतन्त्रको श्वास धानीरहेको नेपाललाई बर्षेनी करोडौं बैदेशिक मुद्रा आर्जनमा घाटा हुने देखिएको छ।

यति मात्रै नभई, विदेशबाट सुन्दा समेत लाजलाग्ने नेपाल एयरपोर्टको यस्तो किसिमको घृणित र बिबेकहीन अत्तो थपाई र चलखेलले गर्दा धेरै पिडित कर्मचारीहरुको बालबच्चाहरुको लालनपालन, पठनपाठन तथा वृतिबिकास, स्वास्थ्य तथा परिबारमा समेत आर्थिक कलह र मानसिक स्वास्थ्यमा चरम संकट समेत देखा पर्न थालेको बताईएको छ। यसबाट त्यस्ता सयौं पूर्ब सेक्यूरिटी अफिसरहरू दिनदिनै आक्रोशित बन्दै गईरहेको खबर समेत छ। उनीहरुको यो आक्रोशले निकट भविष्यमा नेपाल भित्रै उग्र रुप लिन सक्ने र बेलायत संगको लामो कुटनीतिक सम्बन्धमा समेत आंच पुग्न सक्ने खतरा समेत औंल्याईएको छ। यस लेखमा बेलायतले आफ्ना पूर्ब सेक्युरिटी कर्मचारीहरुलाई दिएको एक्स ग्रेसिया स्कीमको अधिकारहरु नेपाल सरकारको भ्रष्ट र बिबेकहीन कर्मचारी तन्त्रले गर्दा कसरी गुम्दैछ भन्ने कुराको संक्षिप्त प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ।

अफगानिस्तानको युद्दग्रस्त क्षेत्रमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्दै बेलायती कुटनीतिक नियोगहरु बिशेष गरी बृटिश दूताबास तथा Foreign and Commonwealth Development Office (FCDO) मार्फत विभिन्न पश्चिमा संयुक्त मिशनलाई लामो समयसम्म सघाउँदै सुरक्षा पहरा दिएबापत सयौं नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुलाई गत अगष्ट महिनामा बेलायतको ईमिग्रेशनले एयरपोर्टको ट्रान्जिट पोइन्ट मै ६ महिनाको छोटो अबधिको संक्रमणकालीन (ट्राञ्जिशनल) भिषा अर्थात् प्रि-रिसेटल्मेण्ट “लिभ टू ईन्टर” भिषा दिएकोमा पछि ती सुरक्षाकर्मीहरुलाई अफगानिस्तानमा उनीहरुलाई स्थानीय रुपले रोजगार दिने बेलायती नीजि ठेकेदार कम्पनी (कन्त्र्याक्टर)हरु क्रमश: गार्डावर्ल्ड, जी-फोर-एस तथा हार्ट सेक्युरिटी कम्पनीका कमाण्डरहरुले आफ्ना कम्पनीहरुको नीजि स्वार्थकोलागि आर्थिक भार तथा बिमाको जोखिमलाई कम गराउने नियतले त्यतिबेला ललाई फकाई यदि ती कर्मचारीहरु उतिबेलैमा नेपाल फर्किए भने नि:शुल्क (फ्री) मा एयरलाईन्सको टिकट दिने र यदि बेलायत बसेमा भने पछि आफैले टिकट काटेर फर्कनु पर्ने हुन्छ भन्दै र यदि कोरोनाको समयमा बेलायतमै बस्न खोजेमा बेलायतको प्रहरीले पक्राऊ गरी दश हजार सम्म जरिबाना गर्न सक्ने आदि वाहियात किसिमको डर त्रास समेत देखाउंदै नेपालतिर फर्काई दिनाले अहिले यस्तो समस्या आईरहेको बुझिएको छ।

तर त्यतिबेला ती सोझा नेपाली कामदारहरु माथि बेलायतमा त्यस्तो ब्यबहार कसैले गर्नै नमिल्ने भन्दै यदि अफगानिस्तान युद्द बाट बेलायतको मिलिटरी जहाज मार्फत ल्याईएका नेपालीहरुले बेलायत बस्न चाहेमा होम अफिसलाई जानकारी गरेर एसाईलम गरी बस्न सक्ने र होटलको भाडा समेत सरकारले नै ब्यहोरिदिने भन्दै पहिले डिफेन्स एण्ड सेक्युरीटी कन्ट्रोल रुमले र पछि होम अफिसको एसाईलम ईण्टेक युनिटले भने पछि जबर्जस्ती नेपाल फर्काउने काम रोकिएको थियो।

पश्चिमा शैन्य फिर्तीको कारण ती नेपाली कामदारहरुलाई अन्तिम समयसम्म यसरी निजि ठेकेदार मार्फत बेलायत सरकारले प्रयोग गरेकोमा अहिले जागीरबाट कटौती गर्दै अकस्मात अवकाश दिनु पर्दा त्यसको नकरात्मक असरबाट उत्पन्न हुने सम्भाबित खतराबाट बच्नकोलागि उनीहरुलाई पुनर्बासको अवसरकोलागि उक्त ६ महिनाको संक्रमणकालीन प्रि-रिलोकेशन भिषा अर्थात् ट्राञ्जिशनल लिभ टू ईन्टर भिषा दिईएको थियो।

यसरी बेलायतको ईमिग्रेशनले ती नेपाली कामदारहरुलाई भविष्यमा ६ महिना भित्र जुनसुकै बेला बेलायत छिर्न मिल्ने गरी संक्रमण कालीन प्रबेशाज्ञा (लिभ टू ईन्टर) दिएकोमा पहिले बेलायती नीजि कम्पनीको चलखेल र अहिले नेपाल ईमेग्रेशनको लोभको चपेटामा पर्दा उनीहरुको त्यस प्रि-रिलोकेशन भिषाको अबधि सकिनलाई करीब १५/१६ दिन मात्रै बाँकी रहेको बुझिएको छ। बेलायतको ईमिग्रेशन नियम अनुसार यो “लिभ टू ईन्टर” भिषामा छिरे पछि मात्रै बिधिबत रुपमा “ईण्डिफिनिट लिभ टू रिमाईन” अर्थात् सेटलमेन्टकोलागि आबेदन (प्रोसेस ) गर्न  मिल्छ।

तसर्थ यस्ता प्रि-रिलोकेशनको स्ट्याम्प भएका भिषावालाहरुलाई अझै पनि नेपाल एयरर्पोर्टले आँखा चिम्लिएर बाटो नछेकिकन मार्ग प्रसस्त गरिदिएमा उनीहरुले बेलायतमा छिरेपछि “ईण्डिफिनिट लिभ टू रिमाईन” अर्थात् सेटलमेन्टकोलागि आबेदन गर्न पाउने अवसर अझै बाँकी रहेको बताईएको छ। बेलायत स्थित होम अफिसका एक कर्मचारीले हलोवालासंगको टेलिफोन सम्बादमा, शुरुमा कसैले पनि अरु देशबाट यूकेतिर साईत गर्दा आफूले बेलायतमा “म आसाईलम गर्न जान लागेको छु” भनेर भन्न नमिल्ने तर बेलायत आईपुगिसके पछि भने ईमिग्रेशनमै अथवा बेलायत छिरेको तीन दिन भित्र आसाईलम गर्न या “पोर्टेक्शन” माग्न पाउने कानूनी प्राबधान समेत रहेको बताए। तर यस्तो किसिमको भिषाधारीहरुको सवालमा भने “अफगान लोकल्ली ईम्प्लोईड स्टाफ, एक्स ग्रेसिया स्कीम” अन्तर्गत रिलोकेशन रि-सेटलमेन्ट माग्न पाउने छुट्टै कानूनी प्राबधान छ।

सन् २०२१ को अगष्ट महिनाको मध्येतिर अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्दै पश्चिमा दूताबासहरुमा धावा बोल्न थालेपछि मात्रै अन्तिम अबस्थामा ती नेपाली सुरक्षाकर्मी हरुको जागीर कटौती गर्न शुरु गरिएको थियो। यस्तो कटौतीमा परेका ती नेपाली सुरक्षा कर्मीहरुलाई शुरुमा संयुक्त बृटिश आर्मी फोर्सले तत्काल रिस्क एसेस्मेन्ट गर्दै बेलायतको रोयल एयर फोर्सको बिशाल शैनिक बिमान मार्फत आकष्मिक रुपमा युके तर्फ थप सुरक्षा तथा रिलोकेशनकोलागि अवतरण गरेको थियो। यसै क्रममा उनीहरुलाई अगष्ट १६ देखि १८ तारीख सम्ममा बेलायत स्थित विभिन्न शैन्य अखडाहरुको हवाई अड्डा (एयर बेश) हरुमा ओरालिएको थियो।

उनीहरुलाई शुरुमै अफगानिस्तानबाट नजिकैको नेपाल नलगिकन किन बेलायत ल्याईयो त? भन्दा यसरी टाढाको बेलायत ल्याउनुको अर्थ युद्दग्रस्त क्षेत्रमा काम गर्ने ती कर्मचारीहरुलाई थप सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु तथा रिलोकेशनको अबसर दिनु नै रहेको र एक बर्षभन्दा बढी सेवा गरेका स्थानीय कर्मचारीहरुलाई स्थायी रुपले यस्तो रिलोकेशनको अवसर दिनु पर्ने भनी सन् २०१३ मै बेलायतको डिफेन्स सेक्रेटरीले गरेको निर्णय र सोही अनुसारको कानूनी बाध्यता थियो भन्ने कुरा बेलायतबाट स्वतन्त्र मिडिया विश्लेषक एबं  बिगत ६ महिना देखि निरन्तर ती सेक्युरिटी अफिसर “काबुलीवाला” हरुको अधिकारकोलागि आवाज उठाउँदै आएका मिडिया सहजकर्ता रुद्र ढकाल (हलोवाला) ले बताए।

शुरुमा अफगानिस्तानबाट रिस्क एसेस्मेन्ट गरी RAF मार्फत बेलायत ल्याईएका ती सोझा नेपाली सेक्युरिटी अफिसर “काबुलीवाला” हरुलाई बेलायत टेकाई सके पछि भने त्यहाँका नीजि सुरक्षा कम्पनीका ठेकेदार (कन्ट्र्याक्टर) हरुले आफ्नो आर्थिक फाईदाकोलागि कठोर कदम चाल्दै  नियतबश झुक्याएर जबर्जस्ती नेपालतिर नै पठाईदिएकोमा अहिले ती पूर्ब सुरक्षाकर्मीहरु आफ्ना ठेकेदार कम्पनीहरु प्रति निकै क्रुद्द बनिरहेको समाचार छ। यसको साथै उनीहरु बृटिश दूताबासको बेवास्ता प्रति पनि झनै रुष्ट बन्दै गईरहेको समाचार छ।

सम्बन्धित सूत्रको अनुसार रिलोकेशनको अधिकार हुँदाहुँदै पनि आफूहरुलाई बेलायतबाट यसरी जबर्जस्ती झुक्याएर नेपाल फर्काईएको भन्दै करीब ११० को संख्याको हाराहारीमा संगठित ती कर्मचारीहरुले बृटिश ठेकेदारहरुको यस धोखा पूर्ण कदमको भर्त्सना गर्दै बृटिश दूताबास लगायत बृटिश फरेन एण्ड कमनवेल्थ अफिस (FCDO) की बर्तमान महा-निर्देशक जेनी बेट्सलाई समेत ध्यानाकर्षण अपील गरेका थिए। तर बृटिश दूताबासले भने यसमाथि खासै कुनै टिप्पणी तथा चासो देखाएको थिएन। यस्तो स्थितिमा निकै वर्षसम्म बेलायतको सह नेतृत्वमा भएको युद्द ग्रस्त अफगानिस्तानमा पश्चिमा राजदूतहरुको जिऊधनको सुरक्षामा आफ्नो जिऊ ज्यान समेतको आहुति दिएका ती नेपाली पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुले बृटिश दूताबासको यस्तो उदासिनता र बृटिश सरकारको फोश्रो रबैया तथा झुक्याउने नियत प्रति शंका गर्दै निकै रुष्ट बनिरहेको समेत बुझिएको छ।

स्मरण रहोस् बृटिश दूताबासमा कार्यरत ती नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुले सन् २००३ देखि लगातार २०२१ सम्मको १८ बर्ष सम्म बृटिश दूताबासको सेवा गरेका थिए भने उक्त सेवा अबधिभरमा ती सुरक्षा ठेकेदार कम्पनीहरुलाई आफ्नो तलबबाट जनही प्रति महिना सरदर $३०० तीन सय अमेरिकी डलरका दरले बार्षिक $३,६०० डलर भन्दा बढी विभिन्न कर तथा पेन्शन लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा पेन्शनकोलागि बुझाएका र यो हिसाबले अहिलेसम्ममा एकजनाको करीब $६४,८०० डलर सम्म ती कम्पनीहरु मार्फत बिदेशी कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा भएको बुझिएको छ। यो कुराको प्रमाण ती नेपाली सेक्युरिटी कर्मचारीहरुको तलबको रसिद अर्थात् पे-स्लिपको फेहरिस्त (स्टेटमेन्ट)को अध्ययनबाट देखिएको कुरा हलोवालाले बताए। उनका अनुसार यही संचित रकमलाई सजिलै पचाउनकैलागि र अन्य आर्थिक भार तथा जोखिमबाट समेत आफूहरु बच्नकोलागि पनि ती निजी ठेकेदार कम्पनीहरुले बेलायत सरकारको ईमिग्रेशनमा आफ्नो ठाडो पहुँचको आधारमा कुटिल चाल चाल्दै ती सोझा नेपाली सेक्युरिटी अफिसरहरुलाई यही संक्रमण कालीन अन्यौलताको अबस्थामै नेपाल पठाईएको थियो।

ती सम्बन्धित नीजि ठेकेदार कम्पनीहरुले युद्द ग्रस्त क्षेत्र अफगानिस्तानबाट बचेर अकस्मात नौलो ठाउँ बेलायतमा आईपुगेका ती नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुलाई उनीहरु त्यहाँ पुग्दाको बखतको त्यो अन्यौलताको क्षण र त्यहाँको ईमिग्रेशन सम्बन्धि ज्ञान नहुनु अनि उनीहरुलाई स्थानीय लवजको अंग्रेजी भाषागत कठिनाई भई रहेको बेलामा त्यसै कमजोरीको नाजायज फाईदा उठाई ती सोझा नेपाली कामदारहरुलाई उनीहरुको ईच्छा बिपरित नै जबर्जस्ती नेपाल पठाईएको कुरा हलोवालाले बताए।

बेलायत स्थित विभिन्न नेपाली संघसंस्थाहरुकोलागि स्वतन्त्र रुपले मिडिया को-अर्डिनेटर (सहजकर्ता) को भूमिका निभाई रहेका स्थानीय मिडिया विश्लेषक रुद्र ढकाल (हलोवाला) ले बेलायतको डिफेन्स तथा सेक्युरिटी कन्ट्रोल रुम र ईमिग्रेशन तथा आसाईलम युनिटलाई समेत फोन गरी अफगानिस्तानमा प्रयोग गरिएका आफ्ना देशका ती सोझा नेपाली सेक्युरीटी अफिसरहरुलाई त्यस अन्यौलताको घडीमा जबर्जस्ती नेपाल पठाएर बेलायतले नैतिक रुपले नै अन्याय गरेको भन्दै गुनासो पोखेपछि भने बेलायत भित्र त्यस्तो ज्यादती कसैले पनि गर्न नसक्ने भन्दै त्यहाँबाट नेपाल पठाउनलाई ठिक्क पारिएका अरु बाँकी नेपाली सेक्यूरिटी गार्डहरुलाई उप्रान्त जबर्जस्ती नेपाल नपठाईने र बेलायतमा आराम संगले होटलमा बसी बसी पुनर्बासको प्रकृया अगाडि बढाउन पाईने भनिएको थियो। उनीहरुलाई होटलको पैसा कसले तिरिदिने त भनेर हलोवालाले सोध्दा, बसुञ्जेलको खर्च जम्मै बेलायत सरकारले नै ब्यहोरिदिने कुरा बेलायतको होम अफिसले स्वीकारेको थियो।

तर त्यसबेलाको अन्यौलतामा झुक्याएर जबर्जस्ती नेपाल फर्काईएका अधिकांश सेक्युरिटी अफिसरहरु भने आफ्नै नेपाल सरकारको उदासिनता र ईमिग्रेशनका भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रको कारण अहिले घरको न घाटको झैं छटपटाएर पिरोलिईरहेको पाईएको छ। यसबाट उनीहरुमा अहिले अनिद्रा, छटपटाहट, चिन्तै-चिन्ता र  चिड्चिडाहट, आक्रोश, आत्मग्लानी तथा डर, त्रास अनि हीनाताभाष जस्ता मिश्रित रुपले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर समेत परिरहेको जनाईएको छ। त्यसमाथि नेपाल ईमिग्रेशनको भ्रष्ट कर्मचारीहरुको दलाली रबैयाले उनीहरु झनै मारमा परिरहेको बुझिएको छ। करीब साँढे पाँच महिना सम्म नेपाल सरकारले उनीहरुको रोजगारी तथा बेरोजगारी भत्ताको ग्यारेण्टी समेत गर्न नसकेको गुनासो पिडितहरुबाट सुनिएको छ। नेपाल सरकारले उनीहरुलाई यस्तो किसिमको सामाजिक सुरक्षा दिएको कहीं कतै पनि आधिकारिक रुपले पुष्टि भएको समेत पाईएको छैन। ती बफादार नेपाली कामदारहरुलाई उनीहरुको सोझोपनको कारण बेलायत सरकारले पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो स्वार्थ छउञ्जेल मात्रै मानब ढाल तथा भाडाको सिपाहीको रुपमा प्रयोग गरेको नेपाली डायस्पोराका स्वतन्त्र बुद्दिजीबीहरुको आरोप छ।

कोरोनाको उच्च जोखिम भएको रातो लिष्टमा परेको मूलुक अफगानिस्तानबाट आएको बहानामा ती पूर्ब सुरक्षाकर्मीहरुलाई तत्कालीन अबस्थामा बेलायत छिर्न दिंदा कानूनी समस्या आईपर्ने कुतर्क गर्दै उनीहरुलाई नियतबश नै पूर्वाग्रह राखी नेपाल तर्फ डाईभर्ट गरिदिएको हो भन्ने धेरै नेपाली डायस्पोराको गुनासो समेत छ। स्मरण रहोस्, उक्त समयमा नेपाल पनि बेलायत सरकारको होम अफिसको वेबसाईटमै कोरोनाको उच्च जोखिम क्षेत्र अर्थात् रातो लिष्टमा थियो। यस्तो जान्दा जान्दै पनि  होम अफिसले ती सोझा नेपालीहरुलाई पूर्वाग्रह पूर्ण तरिकाले नेपाल नै पठाएको थियो।

सन् २००३ देखि लामोसमयसम्म युद्दग्रस्त क्षेत्र अफगानिस्तानबाट बेलायत र अमेरिकाको नेतृत्वको गठबन्धन सेना फिर्ती परियोजना हुँदै गर्दा गत अगष्टमा तालीबानले सत्ता कब्जा गर्न थालेपछि ती नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीबाट अनाबश्यक आर्थिक बोझको रुपमा छोटो समयको नोटिफिकेशन मै कटौती (redundancy) अर्थात् जागीर खोसुवामा पारिएका थिए। अन्तिम समय सम्म ज्यानको बाजी थपेर अफगानिस्तानमा पश्चिमा नियोगहरुलाई सुरक्षा दिएतापनि यसरी अपर्झट रुपम जागीर कटौतीमा पारिएका करीब चार सयको हाराहारीमा रहेका नेपाली सुरक्षा कर्मचारी मध्ये अफगानिस्तानको खतरनाक कोरोना प्रभावित रातो क्षेत्रबाट आएको जोखिम पूर्ण आगन्तुक भन्ने कारण देखाई आधी भन्दा बढीलाई कोरोना टेष्ट पछि झुक्याउन्दै र अनाबश्यक डर देखाउंदै बेलायतको ट्रान्जिट पोइन्टबाटै नेपाल तर्फ बिमान चार्टर गरी पठाईएको थियो। तर उनिहरुको भिषा भने अन्तराष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी कानूनी प्राबधानले गर्दा क्यान्सिल नगरेको हुनाले अहिले सम्म नै जिवितै छ र यही फेब्रुअरीको १५/१६ तारीखमा सकिंदै छ।

तर शुरुमा भने बेलायत सरकारको सुरक्षा ठेकेदार कम्पनीहरु क्रमश जी फोर एस तथा गार्डावर्ल्डले ती नेपाली कामदारहरुलाई थप सुबिधा दिनु पर्ने जोखिमबाट आफू उम्कनकोलागि आफ्ना कम्पनीमा कार्यरत केही नेपाली सुपरभाईजरहरु तथा वेलफेयर अफिसरहरु मार्फत त्रासको बाताबरण सृजना गर्दै नेपालतिर नै जानकोलागि दबाब दिंदै जबर्जस्ती गैह्र कानूनी रुपमा फर्काईएको थियो। यति सम्म कि उनीहरुले कतिपयलाई क्वरेण्टाईन बसेको होटलबाट जबर्जस्ती निकाली एयरपोर्ट लगेर प्लेन भित्र हुल्दै नेपाल जानकोलागि दबाब दिएका थिए। उनीहरुलाई यति सम्म झुटो र अपत्यारिलो कुरो सुनाईएको थियो कि यदि उनीहरु बेलायत बसेको खण्डमा  बेलायतको प्रहरीले दश हजार पाउण्ड जरिबाना गर्दै हत्कडी लगाएर नेपाल पठाउनेछ भन्ने हल्ला समेत नेपाली सुपरभाईजर र वेलफेयर अफिसर मार्फत फिंजाईएको थियो।

यसरी नेपाली सुरक्षा कर्मीहरुलाई जबर्जस्ती नेपाल पठाईएको भन्ने गुनासो दाङ्गका बासुदेब ओली लगायत केही अन्य सेक्युरिटी अफिसरहरुको मुखबाट सुनेपछि हलोवालाले बेलायतको डिफेन्स तथा सेक्युरिटी कन्ट्रोल रुममा मिडिया ईङ्क्वाईरी गरेका थिए। तर डिफेन्स तथा सेक्युरिटी कन्ट्रोल रुम ले उक्त ज्यादतीलाई अस्वीकार गर्दै बाँकी भएका अरु नेपालीहरुलाई बेलायतमै बसेर थप सुरक्षा माग्न सक्ने बाताबरण बनाई दिएको थियो।

एक वर्ष भन्दा लामो समय काम गरेका स्थायी सेक्युरिटी अफिसरहरुलाई यसरी अपर्झट रुपले जागीर कटौती (redundancy) गराउँदा आई पर्न सक्ने संक्रमणकालीन अबधिको असर अर्थात् यस्तो ट्राजिशनल पिरियड (Transitional period) मा सामाजिक असुक्षा तथा बेरोजगारीको स्थितिले थप संकट नआओस् भन्नकोलागि सन् २०१३ मै बेलायतको डिफेन्स सेक्रेटरीले  ती पुराना कर्मचारीहरुलाई रिलोकेशनको लागि आबेदन गर्न पाउने भन्दै सरकारी वेबसाईट मा नै घोषणा गरेका थिए।

शुरुमा त्यतिबेला अफगानिस्तानको जोखिमपूर्ण खेत्र हेल्माण्ड प्रान्तमा कार्यरत दोभाषेलाई मात्र भनी यस्तो कार्यक्रम ल्याईएको थियो। तर हलोवालाको सनसनीपूर्ण रिपोर्ट पछि भने गत सेप्टेम्बर ८ तारीखको होम अफिसको निर्णयले एक बर्षे सेवा अबधि र अफगानी नागरिक भन्ने शब्दावलीलाई हटाएर अफगानिस्थान मिशनलाई सघाउने र त्यहाँबाट RAF ले उद्दार (ईभाकुएशन) गरी बेलायत ल्याईएका जो कोही स्थानीय कामदारले यस्तो अवसर पाउने गरी संशोधन गरिएको थियो।

यसै अनुसार गत अगष्टमा बेलायत सरकारले आफ्ना कुटनैतिक नियोगलाई पहरा दिएका ती नेपाली पूर्ब-कर्मचारीहरुले उनीहरुले चाहेको खण्डमा रिलोकेशन माग्न मिल्ने गरी उक्त ट्रान्जिशनल प्रवेशाज्ञा (लिभ टू ईन्टर)को रबर स्ट्याम्प हानेर दिएको हो भन्ने बुझिन्छ। यस्तो प्रवेशाज्ञा (लिभ टू ईन्टर) पाएकाहरु मध्ये शुरुमा नेपाल नफर्की बेलायत नै बसिरहेकाहरुलाई अहिले बेलायत सरकारले धमाधम काम गर्ने अधिकार र युनिभर्शल क्रेडिट अर्थात् बेरोजगारी भत्ता समेत दिंदै स्थायी बसोबासको प्रक्रिया अगाडी बढाईरहेको समाचार छ। फलस्वरुप अहिले शुरुमा चितवनका कुम्ब राज गुरुङ तथा लमजुङ्गका रमेश खवास र फूल बहादुर खवास दाजुभाईले बेलायतमा काम गर्ने अधिकार पाई सकेका छन् र उनीहरुले कानून अनुसार नै रिसेटलमेन्ट पाउने ग्यारेण्टी भएको छ। उनीहरुलाई यसै महिनामा मात्रै म्यान्चेस्टर एयरपोर्ट स्थित ईमिग्रेशनले त्यहीं बोलाएर काम गर्ने अधिकार र पब्लिक फण्डमा एक्सेस पाउने अधिकार सहित नयाँ भिषा थपिदिएको थियो।

तर बेलायती सुरक्षा ठेकेदारहरुको डर धम्कीले गर्दा दशैंतिहारको संघारमा परिबार तथा आफन्त ईष्टमित्रहरुलाई समेत भेटेर आफ्नो भिषा अबधिभरमा नै बेलायत फर्कौंला भन्दै नेपाल गएका अरु सेक्युरिटी अफिसरहरुलाई भने चाडबाड मानेर जहाजको टिकट काटी पु:न बेलायततिर फर्किन लाग्दा त्रिभुबन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका भ्रष्ट कर्मचारीहरुले अनेक बहानामा घूस माग्दै रोकीदिनाले उनीहरुको भिषाको अबधि सकिन लागेको गुनासो छ।

परम्परागत रबर स्ट्याम्पको रुपमा भिषा पाएका ती यात्रुहरुलाई शुरुदेखि नै नेपाल ईमिग्रेशनका कर्मचारीहरुले आफूहरुले त्यस अघि त्यस्तो किसिमको स्ट्यामको रुपको भिषा कहिल्यै नदेखेको अनि यो भिषा “अरु जस्तो रेगुलर स्टिकरवाला भिषा नभई भिन्नै खाले भिषा रहेछ, यस्तो रबर स्ट्याम्पको भिषा जसले जता पनि हान्न सक्छ, नक्कली हो कि सक्कली के थाहा? यदि बेलायतबाटै पुन भेरिफाई गरेर ल्याएमा मात्रै हामीले नेपालबाट उड्न दिन्छौं” भन्दै उड्न नदिई रोकेका थिए।

यस पछि यस्तो प्रकारको भिषालाई कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ? भन्दै लिभरपुलबाट मिडिया सहजकर्ता रुद्र ढकाल (हलोवाला) ले बेलायतको सरकारसँग फ्रिडम अफ ईन्फर्मेशन रिक्वेष्ट अर्थात् स्वतन्त्र सूचना हकको अनुरोध गरेकोमा बेलायत सरकारको FCDO बाट यदि उक्त भिषा बेलायत स्थित कार्यालय भित्रबाट जारी भएको हो भने मात्रै आबश्यक शुल्क तिरे पछि पुन सम्बन्धित कार्यालयहरुमा सोधपुछ गरी बुझेर मात्रै प्रमाणित गरिदिन सकिने कुरा बताईएको थियो। यस्तो प्रक्रियालाई सरकारी भाषामा  “लिगलाईजेशन” भनिने र प्रकृयागत निबेदन परेपछि मात्रै त्यस्तो प्रमाणीकरण गर्न सकिने जवाफ आएको थियो। यस्तो प्रशासनिक प्रकृयालाई अन्तराष्ट्रिय कानूनी भाषामा “हेग एपोस्टाईल” समेत भनिन्छ। यो प्रक्रियामा पहिले बेलायत स्थित नोटरी पब्लिकले सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिमा उसको सम्बन्धित कागजातहरु हेरेपछि मात्रै सही गर्ने चलन छ। अर्थात् सम्बन्धित राहदानी बाहकलाई नोटरी पब्लिकले सिधै सम्पर्क गरेर भेरिफाई गरेपछि मात्रै बृटिश सरकारले आबेदन लिने प्रक्रिया छ। त्यसपछि मात्रै FCDO ले थप भेरिफिकेशन गरिदिन्छ। यसको मतलब नक्कली र ईन्भ्यालिड भिषालाई FCDO ले प्रमाणीकरण गर्दैन।

एपोष्टईल भनेको के हो र यो किन गरिन्छ? भनेर बेलायतको सरकारी वेबसाईटले प्रष्टैसंग राखेकोछ। तर यस्तो सिधै कुरालाई बंग्याएर मानिसहरुलाई दु:ख दिन पल्केका नेपालका ठग कर्मचारीहरुले गर्दा जनताले मात्रै नभई राष्ट्रले नै घाटा ब्योहोर्न परिरहेको कुरा स्पष्टसंग बुझ्न सकिन्छ। यसैले यस्ता बाङ्गो अर्थ लगाउने एयरपोर्टका कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचारको मात्रै नभई देशद्रोहकै मुद्दा समेत लगाउनु पर्ने हलोवालाको तर्क छ।

एपोष्टईल भनेको के हो? कस्तो अबस्थामा र किन गर्नु पर्छ?? भन्ने बारेमा बेलायत को सरकारी वेबसाईटको यो लिंकमा प्रष्टसंग देख्न सकिन्छ। 

यसरी निकै झन्झट र कष्टका साथ “एपोष्टईल” गरी तयार पारिएको कागजपत्रबाहकहरुलाई हेग महासन्धीमा सही गर्ने जति जम्मै मूलुकहरुले बिना रोकतोक आवतजावत गर्नकोलागि अनुमति दिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय कानूनी प्राबधान छ। तर नेपालले भने हेग महासन्धीमा अहिले सम्म सही नगरेको हुनाले लण्डन स्थित दूताबासबाट थप राजश्व तिरी प्रमाणीकरण गर्न पर्ने प्राबधान छ।

यसै शिलशिलामा शुरुमा पर्बतका दीपक पुनको भिषालाई लण्डन स्थित सोलिसिटरको कार्यालयले नोटरी पब्लिक गरी उक्त एपोष्टाईल प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो। तर नेपाली दूताबासले समेत यस्तो एपोष्टईलको डकुमेन्ट यो भन्दा पहिले आफूहरुले कहिल्यै पनि नदेखेको भन्दै बेलायतको लण्डन स्थित उक्त सोलिसिटर फर्म लाई एक हप्ता सम्म कुराएको थियो। यस्तो झन्झटिलो प्रकृयाबाट प्रमाणित गर्नलाई वकीलको सेवा शुल्क बाहेक मात्रै बेलायत सरकारले £७५ पाउण्डको कानूनी शुल्क लिएको थियो भने नेपाली दूताबासले पनि थप प्रमाणीकरणकोलागि £४० पाउण्ड राजश्व लिएको थियो।

गत डिसेम्बरको मध्ये तिर प्रोसेस चाली निकै मुस्कीलले बेलायत सरकार तथा नेपाल सरकारबाट समेत भेरीफाई गरी नेपाल पठाईएको डकुमेन्टलाई दीपक पुनले ईमिग्रेशन चिफलाई समेत देखाउन भ्याएका थिए। त्यतिबेला तत्कालीन ईमिग्रेशन चिफले बेलायत स्थित नेपाली दूताबासले समेत भेरिफाई गरेको हुनाले आफूहरुलाई यस्तो भिषा पाएका मानिसहरुलाई नेपालबाट उडाउनकोलागि कुनैपनि आपति नहुने जनाएका थिए। यसपछि ठमेल स्थित एक ट्राभल एजेन्सीमा टिकट काट्न जाँदा उनीहरुले पनि यस्तो भिषा आफूहरुले पहिले कहिल्यै नदेखेको भन्दै कतार एयरलाईन्सको हेडक्वाटरलाई ईमेल मार्फत बुझेर मात्रै टिकट दिन मिल्ने भन्दै सोही अनुसार बुझेर मात्रै टिकट ईस्यू गरेका थिए। तर पछि ईमिग्रेशनसंगको लेनदेनमा कुरा नमिल्नाले दीपक पुनलाई यही जनवरीको ५ तारीखका दिन नमिठोसंग एयरपोर्टबाट फिर्ता पठाईएको थियो।

तर यस्तो भिषा बाहकलाई बेलायतबाटै यसरी वकील मार्फत एपोस्टाईल गरेर पठाउँदा पनि नेपाल एयरपोर्टका कर्मचारीहरुले अन्तराष्ट्रिय कानूनको मर्मलाई समेत यसरी लत्याउनु र आफ्ना नेपाली दाजुभाईहरुलाई विदेशीले दिएको अवसरबाट समेत जबर्जस्ती बन्चित पार्नु निकै बिडम्बनाको कुरो भएको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो एक मात्र अन्तराष्ट्रिय एयर्पोर्टमा अन्तराष्ट्रिय कानून पढ्न र बुझ्न सक्ने अलिक पढेलेखेका कर्मचारीहरु राख्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ।

यसरी एयरपोर्ट पुगेर पनि घर फर्कनु परेका बृटिश एम्बेसीका पूर्ब सेक्युरिटी अफिसर दिपक पुनको नमिठो अनुभब पछि बाँकी कसैले पनि टिकट काट्ने र एयरपोर्ट जाने हिम्मत तथा आँट सम्म गर्न नै नसकेको हलोवालाको गुनासो छ। दीपक पुन लगायत यस्ता भिषाबाहक सयौं व्यक्तिहरुको लिभ टू ईन्टर यही मध्य फेब्रुअरीको १५ देखि १७ तारीखमा सकिंदै छ भने, नेपाल ईमिग्रेशनले दु:ख नदिएमा अझै पनि उनीहरु बेलायत छिर्न पाउने सम्भाबना त्यतिकै बलियो छ। स्मरण रहोस्, यही फेब्रुवरीको ११ तारीख देखि बेलायत सरकारले भ्याक्सीन लगाएका बिदेशी यात्रुहरुलाई कोरोनाको पि.सि.आर. टेष्ट बुक गर्नु पर्ने बाध्यता हटाएको छ। यसबाट अझैपनि बेलायत आउन खोज्ने बेलायतको प्रि-रिलोकेशन ट्राञ्जिशनल भिषावाला पूर्ब सेक्युरीटी गार्डहरुको लागि बाटो अझैपनि खुला छ भने नेपालले बर्षेनी लाखौं पाउण्ड देश भित्र्याउने तथा धेरै परिवारको भबिष्य उज्जल बन्ने बलियो सम्भाबना पनि उतिकै छ।

यस अघि यस्तै एक महिने भिषा भएका पूर्ब बृटिश दूताबासका सेक्युरीटी अफिसर बासुदेब वली नेपाल एयरपोर्टबाटै जम्मा एक दिन मात्रै भिषाको अबधि बाँकी हुँदा गत सेप्टेम्बर १६ तारिखका दिन बेलायत फर्किएका थिए। उनको भिषा सेप्टेम्बर १७ तारीखका दिन सकिंदै थियो। यसबाट ६ महिनाको संक्रमण कालीन ट्राञ्जिशनल भिषा (लिभ टू ईन्टर भिषा) हुने जो कोही पूर्ब कुटनैतिक सेक्यूरिटी कर्मचारीलाई अझै पनि यो १५ दिन भित्रमा नेपाल ईमिग्रेशनले आँखा चिम्लिएर गेट खोलिदिएमा र नेपाल ईमिग्रेशनबाट उडाई दिएमा नेपाल र नेपाली कै हित हुने स्वतन्त्र मिडिया विश्लेषक तथा सहजकर्ता रुद्र ढकाल (हलोवाला)को सुझाब छ। नेपाल सरकारको प्रधान मन्त्री, बैदेशिक रोजागारसंग सम्बन्धित श्रम तथा अध्यागमन मन्त्रीहरु र मातहतका सम्बन्धित बुद्दिजिबी कर्मचारीहरुले यो लेखलाई आजै पढून् र सहजीकरणकोलागि आबश्यक कदम चालून।

यो सामाग्रीको अनुसन्धान लेखक रुद्र ढकाल (हलोवाला) आफैले गरेका हुन् । खसोखासको सम्पादकीय टिमबाट चेकजाँच गरिएको छैन ।