अन्तर्राष्ट्रिय अदालत के हो ? के दाँत विनाको सिंहले पुटिनलाई झुकाउन सक्ला ?
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १५, २०७८ आईतबार
युक्रेनले रुसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अपिल गरेको छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनमा नरसंहार गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा रुसको मतदानको अधिकारलाई खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारबारे छलफल भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय के हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघको एक महत्वपूर्ण न्यायिक शाखा हो। यो १९४५ मा हेग, नेदरल्याण्ड को राजधानी मा स्थापित भएको थियो। यो अदालतले पनि सन् १९४६ देखि काम गर्न थाल्यो । यसको अध्यक्ष प्रत्येक तीन वर्षमा निर्वाचित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको वेबसाइटका अनुसार, यसको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवादहरू समाधान गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघका अंगहरू र विशेष एजेन्सीहरूलाई कानूनी राय प्रदान गर्नु हो। यसको कर्तव्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम विवादहरूमा निर्णय गर्नु र संयुक्त राष्ट्रसंघका एकाइहरूलाई सल्लाह दिनु हो।
एउटै देशका दुईजना न्यायाधीश नियुक्त गर्न पाइँदैन ?
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा १५ जना न्यायाधीश छन्। उनीहरु संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र सुरक्षा परिषदद्धारा निर्वाचित हुन्छन् । यी न्यायाधीशको कार्यकाल ९ वर्षको हुन्छ । कुनै न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालको बीचमा राजीनामा दिएमा बाँकी कार्यकालका लागि अर्को न्यायाधीशको निर्वाचन हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एउटै देशका दुईजना न्यायाधीश नियुक्त गर्न नपाइने जस्ता उनीहरुको नियुक्तिमा पनि निकै कडा प्रावधान छ । थप रूपमा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूका न्यायाधीशहरू सधैं अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नियुक्त हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आधिकारिक भाषाहरू अंग्रेजी र फ्रान्सेली हुन्। यस भाषामा, यो अदालतले सुन्दछ र निर्णय दिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको निर्णय पालना गर्न बाध्य छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विगतमा धेरै पटक प्रश्न उठेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयलाई कुनै पनि देशले पालना गर्न बाध्य नहुने विज्ञहरुको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पहिले आफ्नो निर्णय लिन सम्बन्धित देशहरूलाई सुझाव दिन्छ। त्यसपछि उनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा जान्छन्, ताकि सम्बन्धित देशलाई दबाब दिन सकोस् ।
तर, विगतमा धेरै देशले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलालाई मानेनन् । यसमा सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य चीन छ । चीनले साउथ चाइना सागरमा आफ्नो अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गरेको थियो। भिटो पावर भएको देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णय स्वीकार गर्न सुरक्षा परिषद्को शक्ति पनि उपयोगी छैन।
के पुटिनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसला मान्ने सम्भावना छ ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा भ्लादिमिर पुटिनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयलाई मान्ने सम्भावना कम छ । उनले आक्रमणको पहिलो दिनमै युक्रेनलाई कडा पाठ सिकाउने धम्की दिएका छन् । यति मात्र होइन, अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि यस्तो प्रतिबन्ध लगाएका छन् , पुटिनसँग यो निर्णय स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।
एउटा कुरा के हो भने रसियासँग UNSC भिटो शक्ति पनि छ। यस्तो अवस्थामा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली संगठनले पनि रुसमाथि कुनै दबाब दिन सक्दैन । युक्रेनको यो बाजीले रुसको निन्दा बाहेक खासै असर नपर्ने अनुमान गरिएको छ । एजेन्सी