आगामी आम निर्वाचन: एक्ला एक्लै चुनावमा जान डराइरहेका दलहरु
प्रकाशित मिति : श्रावण २५, २०७९ बुधबार
सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश सभाहरू र संघीय प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले सो मितिमा निर्वाचन गराउन उम्मेदवारीको कार्यक्रम नै अगाडि सारेको छ।
अब संविधानसभाबाट बनाएको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो चरण पूरा भई दोस्रो चरण सुरु हुनेछ। आवधिक निर्वाचनको यो शृङ्खला सुचारू हुनु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि जरूरी पनि छ। त्यसैले यो निर्णय सुखद् र स्वागतयोग्य छ। यसको अर्थ यो कुनै प्रशंसनीय उपलब्धि होइन तर आवधिक निर्वाचन प्रतिको प्रतिवद्धता देखिनुले थप निराशा विस्तार गर्दैन, त्यसैले यो स्वागतयोग्य भएको हो।
यो निर्वाचन वास्तवमा अघिल्लो निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत पाएर शासनमा पुगेको नेकपाका नेता केपी ओलीको सरकारले गराउन पाउनुपर्थ्यो। किनभने नागरिकका लागि आवधिक निर्वाचन भनेको अघिल्लो निर्वाचनबाट जितेकाको मूल्यांकन गर्ने अवसर हो तर ओली आफैँले आफ्नो प्रचण्ड बहुमतको पार्टी फुटाउनुभयो। ओलीले संसद्लाई निर्धारित समय अघिनै दुई पटक विघटन गर्ने असंवैधानिक प्रयास गर्नुभयो।
देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिएर समृद्धिको लागि काम गर्न ओलीले अघिल्लो पटक जनादेश पाउनु भएको थियो। त्यो जनादेशलाई उहाँले नै लत्याउनुभयो। फलस्वरूप अघिल्लो निर्वाचनले कमजोर प्रतिपक्षको स्थानमा पुर्याएको नेपाली कांग्रेस र त्यसका नेता शेरबहादुर देउवालाई अनपेक्षित रूपमा शासनमा पुर्यायो। देउवाले नै दोस्रो चरणको यो निर्वाचन पनि गराउने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। अघिल्लो निर्वाचन पनि देउवाकै नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका महत्वपूर्ण २ वटा निर्वाचन गराउन पाउने ऐतिहासिक अभिलेखको जस देउवाले पाउने हुनुभयो।
धेरैले मुलुकमा २०६४ पछि प्रयोगमा ल्याइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्ने आशंका व्यक्त गर्ने गर्दछन्। यस्तो आशंका व्यक्त गर्नेहरूले गत चुनावमा नेकपाको गठबन्धन (पछि एउटै पार्टी भयो) ले बहुमत मात्र होइन, झन्डै दुई तिहाइ सीट नै जितेको थियो भन्ने हेक्का राख्दैनन्। मतदाताले नयाँ संविधान पछि राजनीतिक स्थायित्व होस् भनेर नै त्यस्तो जनादेश दिएका थिए तर सो दलले जनादेशलाई जोगाउन सकेन। दल फुट्यो र पुरानो अवस्था भन्दा पनि बिग्रेर ३ वटा दलमा विभाजित भै संसद्को बहुमत खेर फाल्यो।
यसपटक दलहरू फेरि एक्ला एक्लै चुनावमा जान डराइरहेको देखिन्छन्। कुनै पनि दलले बहुमतका लागि मतदाता बीच आग्रह गरेका छैनन्। चुनाव केन्द्रित गठबन्धन बनाउने प्रयासहरू भैरहेका छन्। सत्तामा रहेका ५ दलले आगामी चुनावमा पनि सँगसँगै जाने भनी ३ लाइनको वक्तव्य जारी गरेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनले सीट बाँडफाँडको कार्य दल पनि बनाएको छ। नेपालमा दलीय राजनीतिको बीचमा सहमतिको राजनीति सञ्चालन गर्न नामुद मानिएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बाँडफाँडको सूत्र विकास गर्ने कामको नेतृत्व गर्न पाउनु भएको छ।
सात प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नो नीति, कार्यक्रम र एजेण्डाहरूमा एक्लै बहुमत ल्याएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भन्ने हिम्मत भएका दल र नेता नहुनु नेपाली लोकतन्त्रमा नेतृत्वको खडेरी पर्दै गएको संकेत हो। यसबाट दल र तिनका नेतामा आत्मविश्वास निकै कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ। ‘हामी मिलेर नै शासन गर्छौँ, हामीलाई भागबन्डा गरेर नै मत देउ’ भनेर भन्नु लाचारीको हद हो। निर्वाचनलाई वैधता बटुल्ने प्राविधिक औजारका रूपमा मात्र बुझ्न खोज्नु हो। वास्तवमा निर्वाचन त एक राजनीतिक क्रान्ति हो। क्रान्तिको मौकामा आफ्नो विवेक र ऊर्जाको बलले नसोचेको परिवर्तन ल्याइदिन्छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनले दिने परिणामले कस्तो उथलपुथल ल्याउने हो– यसै भन्न सकिदैन।
आगामी निर्वाचनको मुख्य एजेण्डा के होला त ? दलहरू सबै द्विविधाको मनस्थितिमा देखिन्छन्। राजनीतिक मुद्दा सकिएका छन्। कुनै कृत्रिम शब्दावलीमा राजनीतिक मुद्दा प्रस्तुत गरे पनि आमजनताले पत्याउने अवस्था छैन। संविधानको खारेजी र नयाँ राजनीतिक प्रणालीको कुरालाई पनि जनताले वास्ता नगर्ने संकेत सम्पन्न स्थानीय चुनावबाट नै दिइसकेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरूद्धको आवाजले कतै पनि खासै मान्यता र महत्त्व पाएन। स्वतन्त्र उम्मेदवार जो जितेका छन् उनीहरूको पनि त्यो नारा थिएन। यसको अर्थ– आम जनता राजनीतिक प्रणालीको विकल्पमा सोचिरहेका छैनन् तर वर्तमान शासकीय अवस्था र वर्तमानको नेतृत्वप्रति भने निकै असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् भन्न सकिन्छ। त्यसैले कहीँ कतै आशा लाग्दा नयाँ पात्रहरू देखिए उनीहरूप्रति आकर्षण प्रकट हुने गरेको छ। यो प्रवृत्ति पनि सबैतिर होइन, केही सचेत मतदाताको बाहुल्य रहेको शहरी क्षेत्रमा मात्र हो।
अहिले पनि नेपाली समाज दलीय आवद्धताको डोरीले नै बाँधिएको छ। समाज दलीय कित्तामा विभाजित र समूहकृत छ। असन्तोष छ तर दलको घेरा तोड्ने गरी विद्रोह बोकेको भँगालो फुटिसकेको छैन। परम्परागत दलीय पहिचानका आधारमा बनेका स्थानीय शक्ति संरचनाहरू भत्कने क्रममा छन्। दल दलमा कित्ताकाट हुनु बेकार रहेछ भन्ने अभिमत प्रबल बन्दै गएको छ। यो वा त्यो दलको सदस्य हुनुमा खास फरक नहुने रहेछ भन्ने अनुभूति अझै प्रखर रूपमा प्रकट हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले आगामी चुनाव–दलहरूको प्रभाव र संगठन दुवैका लागि चुनौतीको क्षणका रूपमा आएको मान्न सकिन्छ। यो चुनावले यो शक्ति संरचनाको स्वरूपलाई केही कमजोर पारे पनि पूरै बदल्न सक्ने भने देखिँदैन। मतदाताहरू कांग्रेस र कम्युनिष्टका विभिन्न समूहमा नै प्रकट हुनसक्छन्।
नयाँ शक्ति संरचनाको केही भ्रूणहरूलाई भने आगामी चुनावले अस्तित्वमा उभ्याउन सक्छ तर विकल्पहरू स्वतन्त्रका रूपमा प्रस्तुत हुनाले त्यो सम्भावनालाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ। दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहरले दबाबको मात्रै काम गर्छ, विकल्प दिन सक्दैन। वैकल्पिक राजनीतिक दलको विकास गर्न खोजिएको विगतका विभिन्न प्रयास तुहिएका छन्। यो चुनाव त्यसको लागि एउटा नयाँ अवसर हुनसक्छ। नयाँ राजनीतिक विकल्प निर्माणको जग यो चुनावले बसाल्न सक्छ तर त्यसका लागि चाहिने आन्दोलन र अभियानहरू खासै देखिएका छैनन्। खासमा राजनीतिक दलको दिगो जग सशक्त सामाजिक अभियान र आन्दोलन हुनुपर्छ।
सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धन व्यवहारिक रूपमा सशक्त र एकताबद्ध गठबन्धनमा रूपान्तरण हुन निकै कठिनाइ देखिन्छ। त्यसमाथि गठबन्धन बारे वितृष्णा र घृणाको पारो बढ्दो छ। चुनाव नआउँदै यो प्रतिरक्षाको स्थितिमा छ, चुनावी समयमा यसले आम मतदातामा आकर्षण कसरी सिर्जना गर्ला ? यो निकै शङ्काको घेरामा छ। नेताहरूमा गठबन्धनप्रति आत्मविश्वास पनि देखिँदैन। आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको निहित स्वार्थका लागि नेताहरूले यस्तो गठबन्धन गराउछँन् भन्ने सन्देश पार्टीहरूको आन्तरिक संरचनामा पनि व्याप्त छ। विश्वास, आस्था र भरोसा नभएको गठबन्धनको बग्गी हाँक्ने कार्यकर्ता कसरी ऊर्जाशील होलान, आशा गर्न सकिने आधार छैनन्।
सिटौला कार्यदलले निकाल्ने समाधानले गठबन्धनलाई वास्तविक बनाउने क्षमता राख्छ/राख्दैन अहिले नै भन्न सकिन्न। किनकि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने आकांक्षा प्रकट गर्दै आफू वा आफ्ना अनुचरहरूबाट फेसबुकको पेज रंग्याउने होड मेला जस्तै भैसकेको छ। महत्वकांक्षीहरूको भिड बढ्दो छ। साथै गठबन्धन हुँदा आफ्नो अवसर गुम्ने भय र त्रासबाट भड्किने समूह पनि बढ्दो छ। टिकट पाउन विभिन्न धम्की प्रलोभन र षड्यन्त्रका खेलहरू सुरु भैसकेका छन्। ठूलाठूला मोलतोलका साथ जुवाघरहरूमा भीड बढ्दो छ। अझ पाँच दलबाहेक महन्थ ठाकुर, वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराई आदिको राजनीतिक अस्तित्व पनि यही सत्ता गठबन्धनकै साहराको खोजीमा देखिंदैछ। यसो भयो भने चुनाव जित्नका लागि बृहत् गठबन्धनको र्सिजना त हुने नै छ तर सम्हाल्नै नसक्ने गठबन्धन आखिरमा आत्मघाती खेलमा रूपान्तरण हुन पनि सक्छ। थर्काउने, गलाउने, धम्क्याउने, फकाउने आफ्नो गुट र समूहको लागि सिट कसरी बढाउने भन्ने रणनीतिमा देखिएका गठबन्धनका समूहहरूको नीतिगत र सैद्धान्तिक आधार के हो भन्ने चाहिँ कतै देखिँदैन।
सत्तारूढ दलहरूको पक्षमा मात्र होइन, प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि सत्ताको विरोधमा कुनै सशक्त विपक्षी गठबन्धन बनाउन सक्ने संकेत देखिएको छैन। राजनीतिक रूपमा एमालेले आगामी चुनावमा दिने कुनै औचित्यपूर्ण नारा नै छैन। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास, संवैधानिक प्रतिबद्धता वा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण यी सबै शब्दावलीले विगतको ओली शासनलाई गिज्याउँछ। वास्तवमा ओली र उनका समर्थकहरूलाई राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले आगामी चुनाव फलामको च्युरा सरह हुनसक्छ।
दलीय व्यवस्थामा सरकारको निर्माण र सञ्चालन गर्न गठबन्धन गर्ने कि निर्वाचन जित्न भन्ने प्रश्न नेपालको राजनीतिमा निरूपण भइसकेको छैन। चुनाव जित्न मात्र गरिने गठबन्धनहरू स्वार्थका जगमा हुन्छन् भने सरकारसमेत सञ्चालन गर्नेसम्मको गठबन्धन केही हदमा नीति र कार्यक्रममा आधारित हुनसक्छ। अहिले चुनावमा त मिल्ने तर पछि सरकार कसरी बनाउने, कसरी चलाउने र के गर्ने ? त्यसबारे बहस भएकै छैन। विगतमा एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएको थियो तर सरकार सञ्चालन गर्न त्यो गठबन्धन असफल भयो। सो असफलताको प्रतिक्रियामा बनेको देउवा सरकारले बनाउने आगामी गठबन्धनले भोलि राजनीतिक र प्रशासकीय स्थायित्व दिन सक्ने सरकारको आधार सिर्जना गर्न सक्छ त ? सम्भवतः: यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष सशक्त हुनुपर्छ। प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा नै ओली सरकार सर्वसत्तावाद तर्फ लम्केको थियो। ओली शासनमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी कैयौँ कानून र नीतिहरू बनाइए र केही प्रस्तावित अवस्थामा रहे। यतिबेला प्रतिपक्षमा कांग्रेस थियो र कांग्रेसको शक्ति संसद्मा कमजोर थियो, अब फेरि सत्तारूढ गठबन्धनलाई अझ ठूलो र कसिलो बनाउँदै चुनावमा जाने तर चुनावपछि प्रतिपक्षको उपस्थिति निकै कमजोर हुन गयो भने के होला ? हिजो जस्तै संविधान र नागरिक अधिकार विरूद्धको स्वेच्छाचारी शासन झन् बलियो रूपमा अगाडि नआउला भन्न सकिदैन।
ओली शासनमा प्रेस, नागरिक समाज र प्रतिपक्ष राजनीतिक शक्तिहरू माथि आक्रमण गर्ने कैयौँ विधेयक र नीतिहरू प्रस्तावित हुँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पनि त्यसमा मिलेमतो उत्तिकै देखिन्थ्यो। सूचना प्रविधि विधेयक, व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक र विज्ञापन विधेयकका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा म आफैं विज्ञका रूपमा आमन्त्रित हुँदा प्रचण्ड र झलनाथ खनालसँग नै मैले विवाद गर्नुपरेको सम्झना भैरहन्छ। मलाई लाग्दछ, ओलीको सर्वसत्तावादी छविमा प्रचण्ड र झलनाथको छायाको हिस्सा आधा भन्दा बढी छ। लोकतन्त्रका मूल्यहरूमा चुनावी र सत्ता गठबन्धनका नाममा कांग्रेसले सम्झौता गर्दै गएको विषयलाई लोकतन्त्रवादी समाजले धोकाका रूपमा महसुस गर्न थालेको छ।
यसरी सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै प्रमुख राजनीतिक मोर्चा राजनीतिक रूपमा कमजोर धरातलमा रहेका र तेस्रो कुनै आकर्षक–आक्रमक र आशा लाग्दो राजनीतिक आन्दोलनले स्वरूप ग्रहण नगरेको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको आगामी चुनावले आवधिक निर्वाचनको चक्र पूरा गर्नुबाहेक समाजमा नयाँ क्रान्तिको सञ्चार गर्न सक्ने अवस्था सतहमा देखिएको छैन। चुनाव यस्तो यन्त्र हो जसले सिर्जना गर्ने तरंगले कुन स्वरूप ग्रहण गर्छ र कस्तो चमत्कार देखाउँछ ? पूर्वानुमान गर्नु सामान्यत: असम्भव घोषणा जस्तो मात्रै हुनपुग्दछ। राजनीतिक विश्लेषणको एउटा अहम जोखिम भनेकै मतदाताको व्यक्त नभएको मौन मनस्थितिलाई अनुमान गर्नु हो।