अपराध नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण
प्रकाशित मिति : भाद्र ८, २०७९ बुधबार
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अपराधको स्वरुप र प्रवृद्धिमा आएको परिवर्तनले थपिएको जटिलताप्रति सरकारको ध्यान गएको बताउनुभएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजित ‘उपत्यका अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोेष्ठी’को शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ उल्झन हुने भएकाले त्यसतर्फ सतर्कता अपनाउनु जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
“अपराधका सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, अपराधको स्वरुप र प्रवृत्तिमा पनि ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ, नयाँ प्रविधि विज्ञानका कारणले अपराध नियन्त्रणमा केही सहजता भएको छ तथापि त्यसले अपराधमा वृद्धि हुँदा थप जटिलता पनि थपिरहेको छ, यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ ।”उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिकको जीवनरक्षा, उसको सम्पत्ति र धनको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाणले यस सन्दर्भमा सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, क्षमता अभिवृद्धिका साथै स्रोत साधन अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक लागिरहेको उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अपराधको सङ्ख्या कसरी घटनाउने, नियन्त्रण कसरी गर्ने त्यसका लागि नेपाल प्रहरीले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि प्रतिबद्धतापूर्वक जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कोभिड महामारीको बेलामा नेपालका चिकित्सक, सरसफाइकर्मी, सुरक्षा निकायले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।
जनताको जीउधनको रक्षा, मुलुक र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था सरकरको लक्ष्य रहेकाले र त्यसतर्फ दृढता र प्रतिबद्धताका साथ लाग्न उहाँले सुरक्षा निकायलाई आग्रह गर्नुभयो । सुरक्षा निकायलमा साधन र स्रोतको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाणले साधन स्रोत थप्ने, बन्दोबस्तीका सामान व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षा निकायको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री खाणले अपराध नियन्त्रणमा तीनै तहको सरकारको समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पूर्ववर्ती सरकारले केही दलसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । यसप्रति गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सहमति कार्यान्यनमा सरकार गम्भीर, प्रयत्नरत र इमान्दार रहेको स्ष्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले केही संवैधानिक र कानुनी जटिलता रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । एउटा सरकारले प्रारम्भ गरेको प्रयत्न सरसकार बदलिए पनि जनतालाई प्रभाव पार्ने विषयमा त्यसलाई सरकारले निरन्तरता दिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै मुलुकलाई अघि बढाउन र सबैलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारको सधैँ प्रयत्न रहिरहने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
समारोहमा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले नयाँ घटना हुने अवस्थामा त्यसको अनुसन्धानका लागि विशेषरुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, निर्विवाद, सत्यतथ्य र भौतिक प्रमाण बटुलेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनुसन्धान अधिकृतलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुकी फौजदारी संहिताले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई र अभियोजन गर्ने जिम्मा सरकारी वकिललाई दिएको जानकारी दिँदै सत्यतथ्यको आधारमा निचोड निकालियो भने पीडितलाई न्याय पाउने बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले अपराध नियन्त्रणको चुनौतीलाई सामना गर्न राज्यको प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साइबर क्राइम र आर्थिक अपराधलगायतका जधन्य अपराध नियन्त्रणमा नयाँ नीति निर्माणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले साइबर क्राइमका मुद्दा काठमाडौँमा मात्रै दर्ता गर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन प्रक्रिाय अघि बढेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
समारोहमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रदेशगत रुपमा भएको आठवटा गोष्ठीबाट आएको निष्कर्षले अपराध अनुसन्धानको सीपलाई अझै मजबुद बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अपराधको स्वरुप बदलिएका कारण चुनौती बढी थपिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थलमा नागरिकले सामान्य लगेज ल्याउँदा स्क्यानसमा हाल्ने गर्छांै, तर कार्गाे र फोहर व्यवस्थापनको स्क्यानर छैन, त्यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।”
प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाका हकमा सीमित स्रोत साधनका बीच नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट काम गरिरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यसका लागि क्षमता विकास र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने तथा उपत्यकामा पाँच हजार सिसी क्यामरा रहेकाले अझै २५ हजार बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले साइबर क्राइमसम्बन्धीका मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्रै हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै कम्तीमा पनि प्रादेशिकरुपमा हेर्ने व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अपराधको परिभाषा नै नागरिकले बुझन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बुबाआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई कुट्ने गाली गर्ने, शिक्षकले बालबालिकालाई दुव्र्यवहार गर्ने कुरा उनीहरुको अधिकार भएजस्तो गरेर व्यवहार गरिएकाले त्यो पनि अपराध हो भनेर गाउँघरबाटै साक्षरता बढाउन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भौतिक उपस्थितिमा हुने अपराध कम भएको तर साइबर अपराध बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महनिरीक्षक रवीन्द्रबहादुर धानुकले अपराध नियन्त्रणको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा विद्यमान स्रोतसाधनको विस्तार तालिम र प्रविधिगत क्षमताको विकास कानुनी जटिलताको हल गरी स्पष्ट नीतिगत आधार निर्माणका लागि जिम्मेवार निकायको ठोस लगानी र प्रतिबद्धता आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो ।