सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित नहुने
प्रकाशित मिति : भाद्र १४, २०७९ मंगलबार
प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ फास्ट ट्रयाकबाट पारित नहुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलबाट सो विधेयकलाई संसदबाट फाष्ट ट्रयाकमा पारित नहुने भएको हो ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई दुई भागमा बा“ड्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमाथि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभाबाट फास्ट ट्रयाकबाट पारित नहुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुबीचको विचार वाझिएपछि विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित हुन सकेन । नेकपा (एमाले) का सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्नु नहुने बताए । यो विषय संवेदनशिल भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियालाई उल्लंघन नगर्न चेतावनी दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसकेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउन राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र रुपले चल्नुपर्ने बताइन् ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दि“दैन भन्ने गम्भिर सवाल उठेको बताए । विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, अपहरण जस्ता मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई आम माफि दिनु नहुने बताएका छन् । पीडकलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताउ“दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बा“की काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद पन्तले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, द्वन्द्वपीडितहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
संशोधन विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा द्वन्द्वका बेला भएका घटनालाई बा“डेको छ । हालको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत सम्पति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराध उल्लेख छ ।
विधेयकले मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडकले आर्थिक विपन्नताको कारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था देखिएमा आयोगले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम गठित कुनै अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दायर भई पहिला नै सजाय भइ सकेको भए त्यस्तो व्यक्तिउपर सोही विषयमा सजाय गर्न नमिल्ने भनिएको छ । विधेयकमा लगभग सबै पीडकलाई वैधानिक वा व्यवहारिक रूपमा फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीति रहेको भन्दै विरोध उठीरहेको छ । विधेयकले गम्भिर अपराधको परिभाषालाई सा“घुरो बनाउनुका साथै यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयमा विधेयकका कतिपय प्रावधान पीडकमैत्री देखिएको विज्ञहरुको तर्क छ ।
