राजनीति, न्याय र भ्रष्टाचार

पहिलो चरण : समात्ने कोही छैन
राज्यकोषको दुरुपयोग या नीतिगत भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसविरुद्ध जान कसैले आँट गर्न सक्दैन भन्ने भावना जब नेताहरूमा बढेर जान्छ, त्यसबखत लुटतन्त्र फस्टाउनु स्वाभाविक हुन जान्छ । हलैमात्र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लडाकुको नाममा आएको अर्बौं रकम उनको पुरानो पार्टीका नेताहरूले खुलेआम लुटेको यथार्थ भाषणमा भने । त्यतिमात्र नभएर उनको पुरानो पार्टीका नेताहरूले ‘जनयुद्ध’को समयका हतियारसमेत बेचेको कुरो स्पष्ट गरे ।
यस्ता संगीन आरोप देशको भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले खुला रूपमा लगाउँदा त्यसको कतैबाट प्रतिवाद भएको छैन र नेपाल राज्यको कुनै इकाइले यथार्थ के हो भनेर बुझ्ने आँट गरेको छैन । भ्रष्टाचार गरेको सूचना बेनामी कसैले दिए पनि अनुसन्धान गर्न तयार हुने राज्य संयन्त्र कानुनी रूपमा छन् । तर भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग भयो भनेर भन्दा यसबारे कसैसँग प्रश्न गर्ने हिम्मत छैन । यसको अर्थ के हो भने नेपालमा शीर्षस्थ नेताहरूलाई आफूमाथि भ्रष्टाचारको कारण कारबाही हुनसक्ला भन्ने कुनै डर छैन । यो देशमा हामीले जे गरे पनि त्यसबारे प्रश्न उठाउने या हामीलाई समात्ने कसैको आँट र हिम्मत छैन भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ । जनताले यो यथार्थ ठूलोदेखि सानो घटनामा देखेका छन् । तर देशका ठालुहरूलाई यसबारे वास्ता छैन । किनभने यो देश हामीले पाएको राजनीतिक विर्ता हो र हाम्रो विर्तामा हामीलाई प्रश्न गर्ने कोही छैन र हुनसक्दैन भन्ने भावना प्रबल भएको छ । यसको विरुद्ध जनताको निस्क्रियता र मौनता भ्रष्टाचार बढ्नुको पहिलो चरण हो ।

दोस्रो चरण : कारबाही रोक्न सकिन्छ
कथंकदाचित भ्रष्टाचारको कारण कसैमाथि कारबाही राज्य संयन्त्रले सुरु गर्‍यो भने पनि त्यसलाई बीचैमा तुहाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जब भ्रष्टहरूमा बढेर जान्छ, त्यसबखत लुटतन्त्र बढेर जानु स्वाभाविक हुन जान्छ । यस्ता उदाहरण देशमा जताततै देखिएका छन् । हालैमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्योट ऐनको दुरुपयोग गरेर राज्यकोषमाथिको लुटबारे कारबाही सुरु गरेको छ । तर यो कारबाहीलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिई बीचैमा तुहाउने प्रयास राजनीतिक स्तरबाट देखिनेगरी सुरु भइसकेको छ ।
अख्तियारलाई यो लुटबारे छानबिन गर्ने अधिकार छैन, किनभने कर फछ्र्योट आयोग (२०३३) को ऐनअनुसार यसले गरेको निर्णयमा कहीं कतै प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनी गर्जन ठालुहरूबाट सुनिन थालेको छ । तर यही ऐनको दफा १७ अनुसार असल नियतले काम गरिए मात्र यो आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । अर्थात् कानुनलाई टेकेर भ्रष्टाचार र राज्यमाथि लुट मच्चाउने नियत देखिए कारबाही गर्न कानुनले रोकेको छैन । तर विडम्बना के छ भने आफूलाई धेरै जान्ने भन्ठान्ने नेताहरू पनि कारबाही गर्न ऐनले दिँदैन भनी कुर्लिन थालेका छन् । अख्तियारलाई दबाब दिएर कारबाहीलाई बीचैमा तुहाउने प्रयासको यो उदाहरण हो । सबैले देख्नेगरी सुरु गरिएको यो दबाबलाई अख्तियारले कति उपेक्षा गर्न सक्ला या दबाबमा परेर पछि हट्ला भन्ने प्रश्न अब टड्कारो रूपमा देखा परिसकेको छ ।
यथार्थ के छ भने संवैधानिक इकाइहरूलाई ठूला भन्ने दलहरूले आफ्नो स्वार्थको कारण तर्साउने र धम्क्याउने संस्कारले देशमा जरो गाडेको छ । केही अघिमात्र दलीय स्वार्थप्रति नझुकेको झोँकमा प्रधानन्यायाधीशमाथि एउका कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि महाअभियोगजस्तो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरियो । अर्थात् देशमा संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको आधारभूत संरचनालाई सिद्धान्तमा समर्थन गरे पनि व्यवहारमा कुल्चिने काम भएको छ । यसको एउटा प्रभाव देशमा भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन हो । यसले निर्णयकर्ताहरूको मनमा निर्णय गर्दा भ्रष्टाचारको कारण समातिने डर नहुने र समातिए पनि कारबाही तुहाएर आफू निस्कन सकिन्छ भन्ने विश्वासलाई टेवा दिन्छ । स्वभावत: यस किसिमको वातावरणमा देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्नु स्वाभाविक हुन आउँछ ।

तेस्रो चरण : सजाय फितलो हुन्छ
भ्रष्टाचार बढ्नुको तेस्रो कारण भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान पक्राउ र मुद्दाको तहमा पुगिहाले पनि छुटकारा पाउने तारतम्य मिलाउन सकिन्छ र सजाय भए पनि सामान्य सजाय भएर फुत्किन सकिन्छ भन्ने विश्वास हो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराधमा अदालतलाई पनि आफ्नो प्रभाव या राजनीतिक दबाबमा पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कार्यकारी अङ्गमा बढ्दै गयो भने देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । यससँग सम्बन्धित तीन बुँदाहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।
पहिलो, अदालतभित्र न्याय दिनेहरूमाथिको अनुशासनको संरचना कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । न्याय सम्बन्धी प्रश्नबारे आवश्यक परे आफ्ना कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने उपाय नेपालको न्याय संरचनाभित्र नरहेको होइन, तर यो कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठेको छ । दलीय भागबन्डाले न्यायालयमा समेत प्रवेश पाएको सन्दर्भमा आफ्नो ‘पक्ष’को न्यायाधीशलाई संरक्षण दिने मनस्थितिले न्यायपरिषद कमजोर या निस्क्रिय भए त्यो आश्चर्य भएन । यस्तो वातावरणमा देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्नु स्वाभाविक हुन आउँछ ।
दोस्रो, संसदले पारित गर्ने कानुनमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा सजायका प्रावधान कडा छन् या फितलो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनभने न्यायाधीशले सजाय सुनाउँदा त्यो कानुन बमोजिम हुनुपर्छ । यस विषयमा नेपालको संसद सामान्यतया उदार छ । राज्यकोष लुट्नेहरूमाथि अरु देशमा जस्तो कडाइ छैन । भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण होस् भन्ने सबैले यो विषयबारे गम्भीर चासो लिनुपर्छ ।
तेस्रो, कार्यकारी अङ्गले न्यायपालिकालाई कति दबाबमा राखेको छ भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा देखापरेको छ । न्याय संरचनाले आफ्नो काम गर्दा संविधानका अरु अङ्गको दबाब बढ्दै जाने हो भने न्याय हराउँछ । यस परिवेशमा हालै प्रधानन्यायाधीशमाथि कर्मचारी हेरफेरजस्तो सानो कुरामा महाअभियोग लगाउने प्रयासले नेपालको न्याय संरचनामा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आजका ठूला नेता भन्नेमाथि भविष्यमा कथंकदाचित भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा आए नडराई कुन न्यायाधीशले न्याय दिन सक्लान् ? हालैको महाअभियोगको कसरतले प्रत्येक न्यायाधीशलाई निर्णय गर्दा यो प्रश्न मनमा आउनु अब के स्वाभाविक भएन र ? अर्थात् न्याय दिने व्यक्तिहरूको मन पक्षपाती या कमजोर बनाउने वातावरण देशको राजनीतिको अङ्ग बनेर जाने हो भने कानुन र न्यायको शासन कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ ।

अबको संघर्ष
माथि प्रस्तुत विश्लेषणको आधारमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेर जानु स्वाभाविक देखिन्छ । उच्च पदमा बस्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारमा परिएला भन्ने डर छैन । आफूले गरेको भ्रष्टाचारबारे कसले छुनसक्ने भन्ने भावना बढेर गएको छ । कसैले प्रश्न गरे त्यो प्रक्रियालाई तुहाइदिन्छौं या अदालत गइहाले पनि फरफारक गराउँछौं भन्ने तुजुक बढेको छ । पछिल्लो उदाहरण कर फछ्र्योट काण्डमा अख्तियारलाई तर्साउने ठालुहरूको प्रयासले देखाउँछ । अर्को उदाहरण, सत्ता छाड्ने एक दिनअघि बूढीगण्डकीजस्तो अर्बौं खर्च लाग्ने योजना नेपालमा कर छलेको, ढिलो काम गरेको भनेर विश्व बैंकबाट समेत आलोचित एउटा कम्पनीलाई बिना टेन्डर सुम्पिने निर्णय हो । आखिर यो परियोजनाका लागि लिने ऋण नेपाल सरकारले ‘ग्यारेन्टी’ नगरी कुनै ठेकेदारले ल्याउने होइन । सरकार नै ऋणको लागि जिम्मेवार हुने भएपछि ठेकेदारबीच किन टेन्डर नगर्ने ? के यसको जवाफ छ ?
बूढीगण्डकी बनिहाल्यो भने पनि यसबाट लाखौंलाख हेक्टर सिंचाइ विदेशी मित्रराष्ट्रलाई सित्तै प्राप्त हुन्छ । बूढीगण्डकी बनेमा हिउँदमा नारायणीमा पानी हालभन्दा झन्डै धेरै गुणा बढ्छ । यसबाट भारतलाई लगानीबिना प्राप्त हुने सित्तै सिंचाइ र नेपालले लिनसक्ने जल पारवहनबारे किन सरकार मौन छ ? यी दुवै विषयमा भारत सहमति गर्न तयार रहेको विगतका अनुभव र सम्झौताले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा ठूलो बाँध बाँधेर हुने तल्लो तटीय फाइदाबारे नेपालले लाभ पाउनुपर्ने बुँदा विगतमा लक्ष्मण घिमिरे जलस्रोतमन्त्री हुँदा भारतसँग सहमति भइसकेको छ । म स्वयं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नेपालको नदीबाट जल पारवहन दिन भारतले लिखित सहमति गरेको छ । बूढीगण्डकी बारे गरिएको ठेक्का सम्झौताले यी सबै प्रश्नहरूको उपेक्षा गरेको छ । यसको कारण हामीलाई प्रश्न गर्नसक्ने कोही छैन र कसैले प्रश्न गरे पनि हामीमाथि औंला ठड्याउने हिम्मत भएको संयन्त्र देशमा छैन भन्ने अहं हो । यो भ्रष्ट संस्कृति नेपालको विकासको आज प्रधानशत्रु हो । यस विरुद्ध जनताले फेरि एकपटक संघर्ष गर्नु अपरिहार्य छ ।