इन्डोनेसियामा अब विवाहबाहिर शारिरीक सम्बन्ध राख्नु दण्डनीय अपराध
प्रकाशित मिति : मंसिर २०, २०७९ मंगलबार
इन्डोनेसियाको सरकारले विवाह बाहिरको शारिरीक सम्बन्धलाई दण्डनीय अपराध हुने कानून बनाएको छ । मंगलार संसदले सर्वसम्मतिसहित दण्ड संहितामा लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको संशोधन पारित गरेको हो । यो कानून देशमा यात्रा गर्ने नागरिक र विदेशी नागरिकहरूलाई समान रूपमा लागू हुनेछ।
समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार कानूनले गर्भनिरोधकको प्रवर्द्धनलाई निषेध गर्दै राष्ट्रपति र सरकारी संस्थाहरूको अपमान गर्न निषेध गरेको छ । संशोधित संहिताले विद्यमान ईश्वरनिन्दा कानूनलाई पनि विस्तार गर्दै इन्डोनेसियाका छ वटा मान्यता प्राप्त धर्महरू- इस्लाम, प्रोटेस्टेन्टवाद, क्याथोलिक, हिन्दू, बौद्ध र कन्फ्युसियनवादका केन्द्रीय सिद्धान्तहरूबाट विचलनको लागि पाँच वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।
माक्र्सवादी-लेनिनवादी विचारधारालाई मान्ने संगठनहरूसँग संगठित भएमा नागरिकहरूले १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्न सक्छ, र साम्यवादको प्रसारमा संलग्न भएकोमा चार वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ। संहिता अनुसार गर्भपतनलाई अपराध मानिएको छ, यद्यपि गर्भधारण जारी राखेर ज्यान जोखिममा परेका वा बलात्कारपछि गर्भवती भएका महिलाहरूका लागि अपवाद बनाइएको छ।
तर गर्भावस्था १२ हप्ता भन्दा कम छ, पहिले नै २००४ को ‘मेडिकल अभ्यास’ ऐन मा नियमन गरिएको छ। मानव अधिकार समूहहरूले केही प्रस्तावित संशोधनहरूको व्यापक निन्दा गरेका छन्, तिनीहरूलाई नयाँ दण्ड संहितामा समावेश गर्दा सामान्य गतिविधिहरूलाई दण्डित गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि, कतिपयले यसलाई देशको एलजीबीटीक्यू अल्पसंख्यकको जितको रुपमा लिएका छन् । सांसदहरूले अन्ततः समलिङ्गी यौनलाई गैरकानूनी ठहराउने इस्लामिक समूहहरूले प्रस्ताव गरेको एउटा अनुच्छेदलाई खारेज गर्न सहमत भएका छन्। दण्ड संहिताले फौजदारी न्याय प्रणाली भित्र मृत्युदण्डलाई कायम राख्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य समूहहरूले यसलाई खारेज गर्नका लागि आह्वान गरेका थिए । तर, नयाँ संहितामा मृत्युदण्डको लागि परीक्षण अवधि तोकिएको छ । दोषीले १० वर्षको अवधिभित्र राम्रो व्यवहार गरेमा मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावास वा २० वर्ष कैदमा परिणत गर्न सकिन्छ।
इन्डोनेसियाको नियमअनुसार संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि कानुन बन्ने गर्छ । तर राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरबिना पनि राष्ट्रपतिले खारेज गर्ने नियम जारी गरे पनि ३० दिनपछि स्वतः लागू हुन्छ। राष्ट्रपति जोको विडोडोले विस्तृत अनुमोदन प्रक्रिया पछि संसदमा संशोधन संहितामा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना छ।
कानुन तथा मानव अधिकार उपमन्त्री एडवर्ड हिरिजका अनुसार दण्ड संहिता लागू हुन तीन वर्ष लाग्न सक्छ। हिराइसेले भने, ‘यस (नयाँ दण्ड संहिता) लागू गर्ने प्रक्रिया लामो छ, त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो एक वर्षमा हुन सक्दैन, तर बढीमा तीन वर्ष लाग्न सक्छ। सरकारले ‘अपमान र आलोचनाबीचको भिन्नतालाई स्पष्टसँग बताइसकेको छ’, हिरिसेले भने ।
