पाठ्यक्रम र साङ्केतिक भाषा दोभाषेको अभावले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई समस्या
प्रकाशित मिति : पुस २७, २०७९ बुधबार
सुन्दरहरैचा–१० मोरङका हिमाल गुरागाइँ अहिले काठमाडौँ नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसमा स्नातक अन्तिम वर्षमा अध्ययन गर्नुहुन्छ । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता गुरागाँंलाई १२ कक्षा सकेपछि सूचना प्रविधि वा वाणिज्य अध्ययन गर्ने इच्छा थियो । तर ती विषय बहिरा क्याम्पसमा थिएन ।
“हाम्रो क्याम्पसमा एउटा मात्र पाठ्यक्रम छ, म सूचना प्रविधि वा लेखा पढ्न चाहन्थेंँ तर हाम्रो क्याम्पसमा कुनै प्रावधान छैन, साङ्केतिक भाषा दोभाषेको अभावले गर्दा मैले क्याम्पसमा भर्ना हुन सकिन” उहाँले भन्नुभयो । साङ्केतिक भाषासम्बन्धी लाखभन्दा बढी शब्द र झण्डै पाँच हजारभन्दा बढी साङ्केतिक भाषाका शब्द रहेको सन्दर्भमा अन्य क्याम्पसमा सिमितताको कारणले गर्दा आफ्नो अध्ययनमा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“मेरो गाउँ नजिकै सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अध्ययन गर्ने क्याम्पस नभएको कारणले गर्दा काठमाडौँमा पढ्नुपर्ने भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “गरिब परिवारका सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई काठमाडौँमा बस्न गारो हुनसक्छ र हाम्रो लागि छात्रवृत्ति नहुँदा समस्या भएको छ ।”
अमेरिका वा अन्य देशमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको लागि सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर विज्ञान अध्ययन हुने विश्वविद्यालय भए पनि नेपालमा कुनै सुविधा नभएको उहाँको गुनासो छ । अनुभवी शिक्षक नहुँदा सूचना प्रविधि र लेखा विषय पढाइ हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।
“सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, शिक्षकलाई राम्रो अनुहारको अभिव्यक्ति र राम्रो साङ्केतिक भाषा कौशल चाहिन्छ, तर विद्यालयमा यो उल्टो छ, विद्यालयमा नौ वटा विषय छन्, एउटा विषय ४५ मिनेटमा पढाउनुपर्छ तर तथ्य के हो भने करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थीले त्यसलाई बुझ्दैनन् र राम्रोसँग बुझ्न केही समय लाग्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
हालको पाठ्यक्रम सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि कठिन भएको र ती विद्यार्थीका लागि फरक पाठ्यक्रम हुनुपर्ने गुरागाइँले बताउनुभयो । हिमालले मात्रै होइन, सोही क्याम्पसमा अध्यनरत रविता देउडाको पनि उस्तै छ समस्या । हिमालले जस्तै रविताले पनि सुनुवाइसम्बन्धी अनुभवी शिक्षक र दोभाषेको अभावलगायत विविध समस्या भोग्नु परेको छ । विद्यालय शिक्षामा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्ता भएका बालबालिकाको पहुँचमा २२ वटा विशेष विद्यालय तथा एक सय ७४ वटा स्रोत कक्षासहितको एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घका अनुसार ती विद्यालयमा ६ हजार तीन सय ८० जना सुनाइसम्बन्धी अपाङ्ता भएका तथा दुई सय चारजना श्रवण दृष्टिविहीन विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । तर ती विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने शिक्षकमा साङ्केतिक भाषाको ज्ञान नभएको कारणले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्ता भएका बालबालिकालाई सिकाइमा समावेश गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । दुई प्रकारका अपाङ्गतामध्ये श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाले सुन्न र देख्न नसक्ने वा कम मात्र सुन्न र देख्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई स्पर्श, स्वाद, गन्ध र बासना र चालको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई साङ्केतिक भाषा र द्वैभाषीय विधिबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा अठासी हजार सात सय ४३ जनामा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएको पाइन्छ । उक्त तथ्याङ्कमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, सुस्तश्रवण तथा श्रवण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिको पनि गणना गरिएको छ । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षाका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता तथा स्वर बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३२ ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने पनि उल्लेख गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन । संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं ७ मा आधारित र माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ । संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका, सुस्तश्रवण, तथा श्रवणदृष्टिविहीन भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त भाषा, लिपी, तरिका, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलगायत पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले विपन्नता, भौगोलिक विकटता वा अपाङ्गताको गम्भीरतासमेतका आधारमा तोकिएबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवास सुविधासहितको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालय भवन तथा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि उच्च शिक्षाको आधारशीलाको रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षामा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्ता भएका व्यक्तिको पहुँच तथा सिकाइमा सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धि कमजोर भई उनीहरुको सिकाइ गुणस्तरीय हुनसकेको छैन ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले पनि सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमका निःशुल्क अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । सोही ऐन तथा नियमावली २०७७ मा पनि सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई पनि स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले पनि चिकित्सा क्षेत्रमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सीमान्तकृत समुदायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ ले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उनीहरुको सिकाइ आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक क्रियाकलापमा अनुकूलन गरी सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महासङ्घले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्तिको माध्यम भाषा, साङ्केतिक भाषामा शब्द भण्डार तथा व्याकरणको पर्याप्त विकास हुनुपर्ने, मूलप्रवाहका विश्वविद्यालयमा साङ्केतिक भाषाका दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा स्वीकार्यता, स्वागत तथा सिकाइ सहयोगको वातावरण हुनुपर्ने, समावेशी संस्कृतिको विकास हुनुपर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
विश्वमा १३८ वटा साङ्केतिक भाषा प्रयोगमा रहेका छन् र त्यसलाई ३०० फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सन् १९९२ मा विश्वमा पहिलो पटक साङ्केतिक भाषालाई मान्यता प्रदान गरिएको थियो । हालसम्म ६१ देशले संविधान, ऐन, नियमावलीमा साङ्केतिक भाषालाई मान्यता प्रदान गरेका छन् । भाषा आयोगले साङ्केतिक भाषालाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवश्यकता र समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री तथा व्यवस्थापन सहयोगको व्यवस्था छ । विद्यालय शिक्षाका ऐनमा गरिएका पाठ्यक्रम अनुकूलनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसकेको छैन् ।
महासङ्घका महासचिव सन्तोष केसीका अनुसार स्थानीय सङ्केत फरक–फरक हुनु र सङ्केत गर्दा शब्द भण्डारको प्रयोग नहुनु, परिणामस्वरुप वक्ताले विषय सङ्केत गर्दा फरक सन्देश जानु र सिकाइमा सुनुवाइसम्बन्धी समस्या सिर्जना हुने गरेको बताउनुहुन्छ । काठमाडौँको नक्सालस्थित बहिरा उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक ऋषिराम देवकोटाले साङ्केतीकरण गरिएका शब्द उच्च शिक्षाका लागि अपुग भएको बताउँदै बनेका कतिपय शब्दलाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।ठाउँअनुसार शब्द सङ्केतमा विचलन हुन नहुने, साङ्केतिक भाषा शब्दकोश प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने, शब्दकोशभित्र स्पष्ट सांकेतिक चित्र राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययनलगायतका विषयमा सङ्केत अत्यन्त कम भएको पाइन्छ । साङ्केतिक भाषालाई मात्र शिक्षण सिकाइको विधिका रुपमा ग्रहण गरिनु, दृष्य सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग र अनलाइन सिकाइ सामग्रीको प्रयोग गरी सिकाइ गर्ने परिपाटी पनि अत्यन्त न्यून देखिन्छ । नेपालमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्वीकार गरी सकिएको भए तापनि समाजमा उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र शिक्षक तयार नभएको तथा सिकाइ सहजीकरण गर्ने तत्परता र क्षमताको तथा अभाव भएकाले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पाउन सकेका छैनन् ।
द्विभाषीय तथा फ्लिप सिकाइ पद्दतिको प्रयोग, साङ्केतिक भाषा तथा स्पर्ष सङ्केतको विकासका लागि अनुसन्धान तथा मानक निर्धारण तथा समावेशी सिकाइको प्रयोगबाट सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सिकाइमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेको अपाङ्गता अधिकार ऐनले साङ्केतिक भाषा सिकाउने, विकास गर्ने तथा व्यावसायिक दोभाषे उत्पादन गर्ने र बहिरा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा २०३७ सालमा काठमाडांै बहिरा सङ्घ तत्कालीन बहिरा क्लबको स्थापनापछि साङ्केतिक भाषाको विकास हुन थालेको हो । सुरूमा इटालीका पर्यटकले बसुन्धारामा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समूह देखेपछि सङ्गठित अभियान सुरू भएको र बहिरा समुदायका अग्रसरमा नै नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास हुन थालेको हो । विसं २०५२ मा पहिलो नेपाली साङ्केतिक भाषा शब्दकोषको प्रकाशन भएपछि हालसम्म सातौँ प्रकाशन र चार हजार ७०० शब्द सङ्ग्रह भएको शब्दकोष प्रकाशन भएको छ । सरकारी तबरबाट साङ्केतिक भाषासम्बन्धी कुनै नीति नियम नबन्नु, साङ्केतिक भाषा विकासमा सम्बन्धित मन्त्रालय कुन भन्नेमा अझै अलमल हुनु, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पाठ्यक्रम बन्न नसक्नु र शिक्षक तालिममा दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको महासङ्घका अध्यक्ष अधिकारीको गुनासो छ ।
नेपालमा सुनाइसम्बन्धी अपाङ्ता भएका बालबालिकाको समुदायमा पहुँच र सिकाइमा सहभागिता कम देखिन्छ । सुनुवाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता र सिक्ने शैली फरक–फरक हुने भएकाले शिक्षकले फरक–फरक सिकाइविधि र प्रविधि, सिकाइ सामग्री तथा क्रियाकलाप प्रयोग गरी सिकाइ सहजीकरण गर्न सकेमा मात्र यस समुदायका बालबालिकाको पाठ्यक्रममा पहुँच भई पाठ्यक्रमले तोकेका उपलब्धि हासिल हुनसक्दछ ।