रवि लामिछाने उपनिर्वाचन लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? राहदानीको बिषय तगारो बन्ने त होइन ?
प्रकाशित मिति : माघ १६, २०७९ सोमबार
अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको सर्वोच्चको ठहरपछि रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिसमेत गुमाउनु पर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले उनको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिएपछि आइतवार उनले अदालतको आदेश अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर पुनःनेपाली नागरिकता लिए र अपरान्ह पार्टी सभापति चुनिए । नेपाली नागरिकता लिइसकेपछि अब उनलाई मन्त्री लगायत सार्वजनिक पद लिन बाटो खुलेको छ । नेपालको कानुनले सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएका छन् ।
अब उनले अरु नेपाली नागरिकसरह संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन् ,तर लामिछानेको नागरिकतासँगै पासपोर्टमाथि छानविन हुनुपर्ने उजुरी अझै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा विचाराधिन छ । उनले झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविनका लागि प्रहरीमा पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा रवि लामिछाने रिक्त रहेको चितवन प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँछन कि पाउँदैनन् भन्ने बहस चलिरहेको छ । यसमा पनि पक्ष र विपक्षमा रहेका वकिलहरुको आ—आफ्नै तर्क छन् ।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहरभई पदमुक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम चितवन २ मा उपनिर्वाचन गर्ने भएको छ । उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा बिरिष्ठ अधिवक्त खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “राहदानीको बिषयमा छानविन हुनसक्छ तर उहाँले प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाली नागरिकता लिईसक्नु भएको छ । अब उहाँले निर्वाचन आयोगमा नागरिकता पेस गरेपछि चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ अन्तर्गत उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा, प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवारीका लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्नेछ । यस्तै उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने सोही ऐनमा उल्लेख छ । कानुन बमोजिम रविले चुनाव लड्न पाउने छन् तर उनको राहदानी छानबिनको बिषयले अप्ठ्यारो पार्नसक्ने कानुनका जानिफकार बताउँछन् । नेपालको राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१(क)मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । त्यसको पुष्टि भएमा ऐनमा २ देखि ५ लाख जरिवाना, १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
२०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका उनले २०७५ सालमा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका हुन् । २०७३ सालमानै उनले ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकताबाट नेपाली पासपोर्ट लिएका छन् । २०७३ सालदेखि २०७५ सालमा अमेरिकाको नागरिकता नत्याग्दासम्म उनको साथमा एकसाथ दुई मुलुकको पासपोर्ट रहेको देखिन्छ । यता उनका समर्थकहरु भने रविलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले सफाउन खोजिएकोभन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
लामिछानेले आफ्नै नेतृत्वमा २०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । असार १७ गते आयोगले दल दर्ता गरेको थियो तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवन–२ मा कात्तिक २९ गते लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजको मागसहित उजुरी परेको थियो।
निर्वाचन आयोगले नागरिकता छानविन गर्ने अधिकार आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै उनको उम्मेदवारी कायम राख्यो । मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
उपनिर्वाचन कहिले ?
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने’उल्लेख छ। अब सरकारले चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको मिति तोक्नु पर्नेछ । यस्तो मिति कहिलेसम्म तोक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन। चुनाव कहिले गराउने भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो अनुकुलतामा निर्णय लिनसक्ने देखिन्छ । यता रवि लामिछानेका समर्थहरुले उपनिर्वाचनमा पहिलाभन्दा धेरै मतले रवि लामिछानेलाई चुनाव जिताउने दाबी गर्दै आएका छन् ।