रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी अनुसन्धान सकियो, प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन
प्रकाशित मिति : चैत्र २, २०७९ बिहीबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी विवादबारेको अनुसन्धान सकेर फागुन ३० मा प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ। यसबारे कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ। केही दिनको अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गरिने स्रोतको भनाइ छ।
नागरिकता विवादमा फसेका लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी र नेपालको राहदानी दुवै लिएर कानुनको दुरुपयोग गरेकोसमेत आरोप लागेको थियो।
सर्वोच्चले नागरिकता विवादमा माघ १३ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो। संवैधानिक इजलासले रविको पद कायम नरहने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा बुझाएका थिए।
अमेरिकी राहदानी भएकै बेला निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी पनि लिएको आरोप सहित युवराज पौडेलले राहदानीबारे छानबिन गर्न उजुरी दिएका थिए ।
सर्वोच्चले लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी कसुरमा तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हालको राहदानी ऐन, २०७६ आकर्षित हुने व्याख्या पनि गरेको छ। हालको ऐनको दफा २२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार, लामिछानेको कसुर पुष्टि भएमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
त्यस्तै, राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ को ‘ख’ मा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
