कान्तिपुर इकोनोमिक समिट बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‛सञ्चार क्षेत्रलाई सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता दिन्छौँ’
प्रकाशित मिति : बैशाख १३, २०८० बुधबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विकासका सूचकाङ्कमध्ये खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभएको छ ।
‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२३’ लाई आज सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले केही क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो ।
“आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले ठूलो मात्रामा वस्तु आयातका कारण व्यापारघाटा चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा पलायन बढ्दो छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेका बारे हालै मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी पहिचान गरिएका समस्याको उचित समाधानका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“मेरै अध्यक्षतामा बसेको दिगो विकास उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विगतका अनुभवबाट सिक्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्वि हासिल गरी स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सन् २०२६ सम्म विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो नीति र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा गुणात्मक सुधार जरुरी छ ।”
कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता जस्ता बाह्य र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको स्मरण गर्नुभयो ।
सरकारको निरन्तरको प्रयास, निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया एवं समस्या समाधानका निम्ति गरिएको साझा प्रयास, प्रशासन संयन्त्रमा सुधारको प्रयास लगायतले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा महत्वपूर्ण सुधार आएको उहाँको भनाइ छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति गुणात्मक रूपले बढ्नु, पर्यटक आगमन, विप्रेषणमा वृद्धि हुनु, राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुनु, निजी क्षेत्रमा आशाको रक्तसञ्चार पैदा भएको प्रधानमन्त्री दाहालको कथन छ ।
उच्च व्यापार घाटा र अपेक्षा गरिएभन्दा न्यून वैदेशिक सहयोग तथा लगानीको कारण विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भए पनि समग्र शोधनान्तर स्थितिमा अपेक्षित सुधार नभएको भए पनि त्यस्तो घाटालाई सम्बोधन गर्न चालिएका कदमबाट पछिल्लो समय शोधनान्तर बचतमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चाल्नै पर्दछ । यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट विगतभन्दा नयाँ, फरक र गुणात्मक हुनेगरी तयारी हुँदैछ, यसले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।”
प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग–व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन रोकिएको घरजग्गा कारोबारलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको यस खालको प्रयासले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “बैंकको ब्याजदरमा घटाउन आवश्यक पहल अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ । थप सुधारका लागि तत्काल केही महत्वपूर्ण कदम चालिँदैछ ।”
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको सङ्कट निवारण गर्न, सहकारीलाई उत्पादन र श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न, बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न एवं पीडितहरूले न्याय पाउने व्यवस्थाका निम्ति एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल निर्माण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारको आवश्यकता महसुस हुन आएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्न र त्यसमा सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेता पनि हाम्रा हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ लक्षित हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता, सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापनलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत समानुपातिक ढङ्गले वितरणको व्यवस्था, पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ज्येष्ठ पत्रकार, अपाङ्ता भएका पत्रकारहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था, मिडिया उद्योगलाई रोयल्टी र कर जस्ता दोहोरो कर प्रणालीको समस्याबाट मुक्त गरी यसमा लाग्दै आएको जरिवाना छुटको व्यवस्था, सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासका लागि एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापना जस्ता कार्यका लागि पहल गरिएको बताउनभयो ।
उहाँले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाइँदैछ भन्नुभयो । यसमा सरोकार पक्षकै सहभागितामा कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाउँदा मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउने, पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हित र मर्यादालाई ध्यान दिइनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु ।”