सर्वोच्चले सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने ढोका खोलिदियो, स्वागत गर्छौ: पिंकी गुरुङ (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति : असार १४, २०८० बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको अस्थायी दर्ता गरिदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । गुरुङ पहिचानको लडाईँमा लामो समयदेखि संर्घष गर्दै आइरहेकी छिन् । यस सन्दर्भमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष गुरुङसँग खसोखासले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
– समलिंगी समुदायले अस्थायी रुपमा बिबाह दर्ता गर्न पाउने सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश आएको छ, बधाई छ । यहाँसम्म आउँदा गर्नु परेको संघर्षको बारेमा बताईदिनुस् न ?
यहाँसम्म आईपुग्नलाई हामीले धेरै संघर्षहरु गर्न पर्यो । करिब २२ वर्षको अन्तरालमा हामीले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि आवाजहरु उठायौं । पहिचान र अस्तित्वको अधिकारसँगै जोडिएको अन्य अधिकारहरु प्राप्त गर्न नसक्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र वैवाहिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्यो । संविधानले अधिकार त दियो, तर हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं । संविधानमा लिंगको आधारमा विभेद गरिने छैन भने पनि बिबाहको अधिकार हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ त्यसकारले हामीले केही दिन अगाडी वैवाहिक अधिकारको लागि संविधानमा दिएको अधिकारमा टेकेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियौँ ।
बुधबार मात्रै सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट एउटा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै समलिंगी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ । यसले सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने ढोका खोलिदिएको छ । त्यसलाई हामी सम्मान र स्वागत गर्छौ । म मात्रै होइन्, म जस्तै थुप्रै समुदायहरु अधिकार नहुँदा पार्टनर भएर बसिरहेका तर कानुनी अधिकार नहुँदाखेरी सम्बन्ध नै स्टेलब हुन नसक्ने । त्यतिमात्र होइन, पार्टनर मध्ये एक जना विरामी भयो भने हस्पिटलमा आफ्नो सम्बन्ध यो हो भनेर अप्रेशन हुँदा स्वीकृति दिन नसक्ने, विवाह गरेर घरमा राखेको छ भने ती परिवारले उनीहरुलाई अपमान गरेको छ वा घरेलु हिंसा गरेको छ भने पनि कानूनी कारबाहीमा जान नसकिने, हाम्रो समुदायले सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक समस्या निकै झेल्नु पर्ने हुँदा अब यो अन्तरिम आदेशले ति अप्ठ्यारा र दुःखलाई पार लगाउनका लागि हामीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हौँ । हामीले सोचे अनुरुपको सही रुपमा बाटो बनेको छ, हामी खुशी छौं ।
– समलिंगी समुदायको बैबाहिक अधिकारको बारेमा सर्बोच्चमा रिट दायर कहिले गर्नु भएको थियो ?
रिट त हामीले २० दिन अघि हालेका हौं । तर पहिले हामीले सन् २००४ मा रिट हालेका थियौं । त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले पहिचानको अधिकारको लागि आदेश दिएको थियो सरकारलाई । समलिंगी विवाहको लागि पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, विवाहलाई मान्यता दिनको लागि । सन् २००४ मा हामीले सन् २००७ मा अदालतले हाम्रो पक्षमा आदेश जारी गरेको थियो । पहिचानको कुरा, नागरिकताको कुरा र समलिंगी विवाहको कुराको लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो एउटा । अर्को चाहीँ, विभेद्कारी कानूनहरुको खारेजी गर्नको लागि गरिएको थियो । तर, ६-६ वर्षसम्म पनि आदेश पालना भएन् । हामीले फेरी, समानताको हकको लागि संविधानमा उल्लेख त गरियो, कार्यान्वयन हुन नसक्दा खेरी कानून हामी रिट हाल्न गएका थियौं ।
– सर्वोच्चको आदेशपछि तपाईहरु कसरी अगाडी बढ्नु हुन्छ ?
हामीले जोडीहरुको पहिचान गरेर उहाँहरुलाई संविधानमा भएका कुराहरु, सर्वोच्च अदालतले खुला गरिदिएको बाटोको विषयमा जानकारी गराउने, विवाह दर्ता गराउने प्रक्रियामा जान्छौँ । त्यसको साथ साथै कानुन बनाउनका लागि हामी आफै वकालत गर्ने लड्ने काम बाँकीनै छ । अब हाम्रो लडाई छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउनका लागि हुन्छ ।
– पाटनर भएर बस्दा समुदायका साथीहरुले सामाजिक र पारिवारीक रुपमा कस्ता कस्ता खालका समस्या झेल्दै आउनु भएको थियो ?
सम्बन्ध बनिसकेको हुन्छ । तर, सामाजिक मान्यता नहुँदा खेरी कार्यान्वयनको अर्थ रहेन् । निकै प्रारम्भिक समस्याहरु हुने भए । सम्बन्धहरु सबै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन् । विभिन्न विभेद भोग्नुपरेको यातनाहरु भोग्नुपरेको लगाएतका समस्याहरु पनि थिए । सम्बन्ध पछिको सम्पत्तिमाको अधिकार लिन नसकेको यस्ता खालका समस्याहरु थिए अब सर्बोच्चको आदेशपछि सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि सम्बन्ध प्रतिका अधिकार र सम्बन्धमाथिका अधिकारहरु लिने र दिने भएपछि दुइपक्षीय रुपमै सजिलो हुने भयो । त्यसको साथै सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा पनि कानुनी प्रक्रियाबाट जाने पाउने बाटो खुलेको छ । यसले धेरै अधिकारलाई स्थापित गरिदिएको छ ।
– तपाईहरु अहिले देशभर अभियान चलाउनु भएको छ, यसको मुख्य उद्धेश्य के थियो ?
अहिले हामी संविधानमा उल्लेख गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र आरक्षणको अधिकारका, राजनीतिक अधिकार लगायतका अन्य अधिकारका बारेमा हामीले आफ्नो अभियान केन्द्रित गरेका छौँ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर स्थानीय क्षेत्रमै यो समुदायलाई उत्पादनमुलक काममा लगाउने, सामाजिक अन्तर घुलमिल कसरी गराउने, कसरी सहकार्य गर्ने, कसरी नीति तथा तर्जुमाहरु बनाउने, बजेट बिनियोजनको लागि सरकारलाई घचघचाउने लगाएतका कामहरु गरिरहेका छौं ।
– यो समुदायलाई लिएर स्थायीन र प्रदेश सरकारको बुझाई कस्तो छ ?
यो वर्ष चाँही धेरैभन्दा धेरै स्थानीयतहहरुले बजेटहरु विनियोजन गर्ने, सामुदायिक संस्थाहरुलाई कार्यक्रम गर्न दिने गरेको अवस्था छ । विगतमा भन्दा यो पटक धेरै बढेको पाइएको छ । साथै, कोशी प्रदेशमा रोजगारीको लागि आरक्षणको व्यवस्था समेत भएको छ ।
– यो महिनालाई गौरवको महिनाको रुपमा मनाउँदै आउनु भएको छ, नेपालमा कहिलेदेखि मनाउन थाल्नु भयो ? यसको उद्धेश्य के हो ?
गौरवको महिना चाँही सन् १९६९ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क सिटीमा हाम्रो समूदायको मानिसहरुमाथि हिंसा गरिएको थियो । त्यसमा हाम्रो समूदायका साथीहरुले विद्रोह गरेर त्यस्ता हिंसामाथि रोक लगाएपछि सुरु भएको हो । नेपालमा हामीले मनाउन थालेको बिगत ५ वर्षदेखि हो । हामीले यो वर्षदेखि प्रदेशस्तरमा नै मनाउँदै आएका छौँ । यो हाम्रो अस्तित्वको, पहिचानको, हामी माथि हुने हिंसा विरुद्धको र समूदायको एकताका लागि, समाजलाई संवेदनशील बनाउनका लागि प्रयासरत छौं । यसको उद्धेश्य यही हो ।
– पहिचानको लडाईमा एउटा नेतृत्वले के कस्ता समस्याहरु झेल्नु पर्दोरहेछ ?
नेपालमा थुप्रै समस्याहरु भए । नेपालमा नीति कार्यक्रमहरु भन्दा पनि व्यक्तिगत सोँचाई, व्यक्तिगत आचरण र प्राथमिकता आधारमा काम हुने हुँदा त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो चूनौतीको सामाना गर्नु परेको छ । मानिसको सोच चिन्तनसँग लड्नु सामान्य कुरा होइन । त्यसमा हामीले आम जनमानसमा जनचेतना जगाउने कामलाई निरन्तर गरिहेका छौँ । नेपालमा व्यक्तिगत कुराहरुको कार्यान्वयन गराउनको लागि एकदमै कठिन छ। त्यसको समाधानको लागि हामी लागिरहेका छौं । सरकारी संयत्रभित्र हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि परेका छौँ । चुनौतीहरु त नीति बन्यो कार्यान्वयन गर्न कठिन छ, धेरैलाई बुझाउन पनि गाह्रो छ, कोशिस गरिहेका छौँ ।
– यो समुदायमा अहिले घरेलु हिंसामा केही कमि आएको हो ? कि कस्तो छ अवस्था ?
घरेलु हिंसा अहिले केही हदसम्म कमी पनि भएको छ र केही हदसम्म बढेर पनि आएको जस्तो लाग्छ । जतिधेरै समूदाय खुलेर आयो त्यतिधरै यस्ता खालका मुद्धाहरु खुलेर आउँछन् । पहिले समुदाय खुल्न सकेको थिएन्,त्यसले गर्दा मुद्धाहरु पनि लुकेरै बसे । अहिले प्रतिकार गर्छन् । विरोध गर्छन्। त्यसले गर्दा धेरै त आइरहेको छ तर अलिकति समाजको पाटोमा केही हदसम्म कम भएको जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई ।
– उदयपुरको घटनाका बारेमा केही बुझ्नु भएको छ ?
माया प्रेम बसेरै विवाह भएको हो । पछि छुटिनको लागि विभिन्न नाटक गरेको कुराहरु आइरहेको छ । हाम्रो साथीहरुले चोखो प्रेम नै गरेको हुन्छ । केटाहरु विभिन्न स्वार्थले जोडिएका हुन्छन् अनि स्वार्थ पूरा नहुने भइसकेपछि छुटकारा पाउन चाहान्छन् ।
यो घटनामा पीडितलाई पीडक बनाएको जस्तो लाग्छ हामीलाई । पहिला माया गरेर विवाह गर्ने, स्वार्थ पुरा नभएपछि पीडितलाई नै अपराधी बनाउने अनि मिडियामा गलत प्रचार गर्ने । अहिले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा पिडितलाई हास्यँब्याग्यको पात्र बनाईएको छ । यस्तो कुराले कस्तो खालको असरपर्छ भन्ने ख्यालै नराखी एकपक्ष ढंगले ‘६ महिना अगाडि बिहे गरेको श्रीमती केटा निस्कीयो’ भन्दै एकपक्षिय रुपमा लेखिएको छ । त्यसपछिको कुरा के हो बुझ्नु पर्दैन ? त्यसले गर्दा उसको व्यक्तिगत जीवनमा ठूलो असर पर्न जान्छ, यसले उसलाई मानसिक रुपमा पर्ने असरको बारेमा सोच्नु पर्दैन ? मानविय संवेदनासमेत छैन । विवाह थाहा भएरै हुन्छ ।