सर्वोच्चलाई सीआईबीको जवाफ – ‘मिनबहादुर गुरुङलाई छाड्दा मुद्दा प्रभावित हुन्छ’
प्रकाशित मिति : असार १९, २०८० मंगलबार
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की प्रमुख (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) किरण बज्राचार्यले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएकी छन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफमा बज्राचार्यले उनलाई छाड्दा मुद्दा प्रभावित हुने जिकिर गरेकी छन् ।
गुरुङलाई ललिता निवास प्रकरणमा ‘गैरकानुनी थुना’मा राखेको भन्दै उनकी बुहारी विद्या गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
‘निज रिट निवेदक भाटभटेनी सुपर मार्केटको मुख्य संस्थापक एवं प्रवर्धक तथा उद्योग व्यवसायी एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्न सक्छन् । सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरूलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको हुनाले निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पुरै अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्यपरक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाइ हुने अवस्था देखिन्छ ।’ – बज्राचार्यले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
यसैबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई यो घोटाला प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध किर्तेका अलावा संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
गत साता ब्युरोले यो प्रकरणमा जोडिएका विरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० को किर्तेसम्बन्धी महलमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो । त्यसयता ९ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
अदालतको यो अनुमतिसँग आरोपितहरूलाई कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । किर्तेमा २५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्छ । तर‚ संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरी मुद्दा लैजान ६० दिनको समय उपलब्ध हुन्छ ।
ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले अदालतले सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको बताए ।
