संविधान दिवस- २०८० : संविधान कार्यान्वयनको स्थिति र चुनौती
प्रकाशित मिति : आश्विन २, २०८० मंगलबार
आज संविधान दिवस । करिब ७० वर्षदेखि नेपाली जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्नका लागि निरन्तररूपमा सामन्ती शासन व्यवस्थाको विरोधमा सङ्घर्ष, आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको परिणामस्वरूप नेपालको इतिहासमा नै प्रथमपटक जनताले निर्वाचन गरेको संविधानसभा मार्फत् संविधान जारी भएको दिन ।
केन्द्रीकृत, एकात्मक, सामन्ती र निरङ्कुश शासन व्यवस्थाले अपेक्षित रूपमा विकास र समृद्धि हाँसिल गर्न नसकेको भन्दै विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै नयाँ संविधान मार्फत् नेपालको शासकीय स्वरूप नै फेरियो । एकात्मक शासन प्रणालीको परिपाटीबाट वर्तमान संविधानले नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा हाम फाल्यो । नयाँ सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिसकेको पनि ८ वर्ष भइसकेको छ । संविधान दिवसको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको वर्तमान संविधान जारी गर्नाको कारण, कार्यान्वयनको स्थिति लगायतका विविध पक्षहरूलाई यस आलेखमा कोर्ने जमर्को गरिएको छ ।
कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन गर्ने राज्यको सर्वोच्च कानुन संविधान हो । यो सरकारको प्रमुख बडापत्र हो, जसअनुसार सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण अधिकारहरू शासित पक्षबाट प्राप्त गरेको हुन्छ । नागरिकहरूले अधिकार प्राप्त गर्ने प्रमुख बडापत्र हो । देशको मूल कानुन हो । सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउने कानुनी हतियार समेत संविधान हो । प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने सरकारको मनपरीमाथिको अङ्कुश पनि हो संविधान ।
राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई किटानी गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, संविधान । सार्वभौमसत्ता बाँडफाँट गर्ने तथा सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने विधि निर्धारण गर्ने दस्तावेजका रूपमा पनि संविधानलाई लिइन्छ । कुनै पनि राज्यलाई कुन गन्तव्यतर्फ लिने भनेर स्पष्ट किटानी गर्ने कानुनी दस्तावेज समेत संविधान भएबाट यसलाई राज्यको आत्माका रूपमा समेत चित्रण गर्ने गरिन्छ ।
समाजमा शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्न एवम् आम नागरिकमा अमनचयन कायम गर्ने सन्दर्भमा कानुनको अवधारणाको सुत्रपात भएको हो । राज्यका ती सम्पूर्ण कानुनहरू एउटा मूल कानुनको अधीनमा रही तर्जुमा हुने गर्दछन्, मूल कानुनसँग बाँझिने कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने गर्छन्, त्यो मूल कानुन भनेकै संविधान हो । निर्माण, संशोधन एवम् कार्यान्वयनका हिसाबले समेत विशिष्ट तथा शक्तिशाली हुने भएकाले संविधानलाई सम्पूर्ण कानुनहरूको जननी समेत मानिन्छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मार्फत् संवैधानिक व्यवस्थाको श्रीगणेश भएको थियो । पछिल्लोपटक २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधान हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस अवधिमा नेपालमा ७ वटा संविधान तर्जुमा भइसकेका छन् । आनुपातिक हिसाबले हेर्दा करिब प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा एउटा संविधान खारेज गर्दै अर्को संविधान जारी गर्ने मुलुकमा पर्छ नेपाल । मानिलिउँ कि संविधान प्रत्येक १० वर्षमा परिवर्तन गरिने भित्तेपात्रोझैँ भएको छ यहाँ । यद्यपी, जतिसुकै संविधान बने पनि जनताका समस्या जहाँको त्यहीँ छन्, यसबाट प्रष्टरूपमा के देखिन्छ भने संविधान कति बने भन्दा पनि संविधानमा के-कस्ता विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्, कार्यान्वयन के-कति भए त्यसले बढी अर्थ राख्छ ।
हामीलाई नयाँ संविधान किन चाहिएको थियो ? एकदमै सरल, सहज र छर्पस्ट जवाफ छ । विगतका संविधानहरूको राज्य चरित्रमा प्रश्न थियो । राज्य हुनेखाने ठुलाबडाहरूको नियन्त्रणमा थियो । एउटै राज्यभित्र कोही दोस्रो दर्जाका नागरिकसरह थिए । उनीहरूलाई सोहीबमोजिम व्यवहार गरिन्थ्यो । ठालुहरूका लागि अनुकूल राज्य चरित्र थियो विगतका संविधानहरूमा । उपल्लो तहका समूहको मात्र राज्यले स्वार्थ पूरा गर्थ्यो । यस्ता विभेदकारी प्रावधानहरू भएका संविधानहरूलाई जनताको आन्दोलनले मिल्क्याएर वर्तमान संविधान घोषणा तथा लागू भएको हो । वर्तमान संविधानको मूल मर्म राज्यको चरित्रलाई फेर्नु हो । समृद्ध र सम्पन्न मुलुक निर्माण गर्नु हो ।
यसका लागि वर्तमान संविधानबमोजिम शासकीय प्रणाली नै परिवर्तन गरियो । मुलुकका हरेक क्षेत्रको सन्तुलित, समतुलित र समन्यायिक ढङ्गले विकास गर्न तीन तहको सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरियो । केन्द्र, प्रदेशहरू र स्थानीय तहहरू गरी हाल नेपालमा ७६१ वटा सरकार छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणालाई अङ्गीकार गरियो । हरेक प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई स्वायत्त बनाइयो । पछाडि परेका र पारिएका वर्गहरूको उत्थानका निम्ति भनेर समावेशीकरणको अवधारणालाई शिरोपर गरियो । धार्मिक स्वतन्त्रता दिइयो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यतालाई शिरोधार्य गरियो । बृहत्तर मौलिक हक तथा नागरिकका कर्तव्यहरूको प्रबन्ध गरियो । सरकारलाई सही मार्गमा डो¥याउन, अनुपोषण, पृष्ठपोषण दिन निष्पक्ष निकायका रूपमा बृहत्तर संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरियो । शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहितका सरकारका अङ्गहरू खडा गरियो ।
कागजका खोष्टाहरूमा त निकै महत्वकाङ्क्षी विषयहरू उल्लेख गरियो । के आज सबै कार्यान्वयन भएका छन् ? आज संविधान दिवस मनाउनुको जुन खुसी छ, कार्यान्वयनका दृष्टिले हेर्दा त्यति खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । सरकार तथा समग्र राजनीतिक समुदायले कार्यान्वनका लागि गर्नुपर्ने जति काम गरेका छैनन् । साधारण खर्च समेत धान्न धौधौ पर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारलाई ख्याल नगरी संविधानमा महङ्गा सापेक्ष मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरियो । जनताले आफ्नो अधिकार लेखेको त्यही मौलिक हकमा मात्र हो । जनताले आफ्नो सिधा स्वार्थ देखेको ठाउँ पनि त्यही हो । संविधानमा लेखिसकेपछि कानुन ल्याएर, संरचना निर्माण गरेर, प्रक्रिया निर्धारण गरेर, स्रोत साधनको बन्दोबस्त गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । जनताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने चेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्थ्यो ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनको कुरा त परै जाओस्, संविधान मान्ने संस्कृतिकै विकास भएको छैन । वर्तमान संविधानबमोजिम दुई–दुईपटक सङ्घीय सङ्सदको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर सरकारहरू बने । आफैँले निर्माण गरेको संविधानलाई कुल्चेर दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्ने कार्य भए । संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य भए । समान विचार र धारणा भएका दलहरू आमनिर्वाचनमा लोकप्रिय मतका लागि जान सक्ने र निर्वाचन जिते भने आफ्ना विचार र सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार बनाउने संवैधानिक मान्यतालाई कुल्चिँदै फरकफरक विचारधारा भएकाहरू निर्वाचनमा जाने, सरकार निर्माणमा लाग्ने काम गरे । यसको गन्तव्य के हुन्छ ? संविधान विपरीत यस्ता थुप्रै कार्यहरू भए ।
संविधान बनिसकेको ८ वर्ष बितिसक्दा यस अवधिमा भएका कार्यहरू हेर्दा त्यति उत्साह हुनुपर्ने स्थिति छैन । संविधानमा लेख्नुभन्दा पनि कति निष्ठापूर्वक संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरियो, संविधानको अक्षर, भावना र मर्मबमोजिम कति काम गरियो त्यो ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधानले आसा देखाएको थियो । कार्यान्वयन गरेर त्यसको रूपान्तरण गर्नुपर्थ्यो । तर त्यस्तो उपलब्धि खासै देखिएन । संविधानमा लेख्नुमात्र ठुलो कुरा होइन, संविधान आफैँले डेलिभर गर्दैन । लेखिएका कुराहरूको रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पर्खिएर बसेका जनतालाई संविधानका अक्षरहरू देखाएर भाषण दिएर झुक्याउने प्रवृत्ति देखिइरहेको छ । यसरी न त संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, न त संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद आउँछ, न त समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुन्छ ।
के राज्य आज वास्तविक निमुखाहरूका पक्षमा छ ? के राज्य आज खान नपाउनेहरूका पक्षमा छ ? के राज्यले सडकमा बस्नेहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ ? के राज्य न्याय नपाएकाहरूका पक्षमा छ ? यस्ता कैयौँ प्रश्नहरूको लामो सूची बनाउन सकिन्छ । खाँटी कुरा के हो भने संविधानका कागजमा जे लेखे तापनि व्यावहारिक रूपमा वर्तमान संविधानले पनि राज्यको चरित्र फेर्न सकेन । बरु उल्टै अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । यथार्थमा आज पनि राज्य केही सीमित पात्रहरूकै वरिपरि छ । वास्तविक गरिब, निमुखा, असहाय, अशक्तहरूका लागि बोलिदिने कोही छैन । वर्तमान संविधानले निर्धारण गरेको गोरेटो उल्लङ्घन गर्नाको परिणति नै हो यो ।
सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व लगायतका प्रावधानहरू संविधानमा समेट्नैका लागि कैयौँ जनताले आफ्नो ज्यान दिएका थिए । सडकमा चप्पल लगाएर बालबच्चासहित आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनीहरू अहिले घरबारविहीन भएका छन् । राज्यसत्तामा चाहिँ टाइसुट लगाएकाहरू पुगे । ती चप्पलधारी वर्गका नागरिकहरूका लागि संविधानले के दियो ? उनीहरूलाई नाना, छाना र खानाकोसुद्व उचित प्रबन्ध छैन । उनीहरूको जीवनमा संविधानले के प्रभाव पार्यो ? के संविधान ठुलाबडा हुनेखानेहरूका लागि मात्र हो त ?
हिजो जो राज्यबाहिर थिए आज पनि बाहिरै छन्, हिजो जो राज्यभित्र थिए आज पनि राज्यभित्रै छन् । पानी आउँदा वा चर्को घाम लाग्दा नै किन नहोस्, यो राज्यरूपी छाताले ती वास्तविक सीमान्तकृतहरूलाई, वास्तविक पीडितहरूलाई, निम्न आय भएका वर्गहरूलाई ओत दिन सकेन । बरु उल्टै तिनीहरूका नाममा हुनेखानेहरूले नै साधनस्रोतको रजाइँ गरे । समाजको पिँधमा हुने मान्छेले परिवर्तनमा साथ दिए, उपभोग चाहिँ समाजको टुप्पोमा भएकाले गरे । जनताको सार्वभौमसत्ता संविधानमा जति लेखिए तापनि शासन सञ्चालनकर्ताको मन मस्तिष्कमा जनताको सार्वभौमिकताले कहिल्यै प्रवेश पाएन । हाम्रो मूल समस्या तथा चुनौती यही हो ।
साधारण खर्च धान्न समेत वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा भर पर्नु पर्ने हाम्रो मुलुकमा संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अहिले सात–सातवटा प्रदेश सरकार रहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले नयाँनयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्नु परेको छ, भौतिक स्रोत तथा मानवस्रोतको व्यवस्थापन गर्न धेरै धनराशि खर्चिनुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा विकासात्मक काम गरेर जनतालाई सरल, सहज र सुविधासम्पन्न जीवनयापन गर्न पनि पर्याप्त वित्तीय स्रोत छैन । उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण तवरले प्रयोग गरी विकास निर्माणका गतिविधिहरू अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
हाम्रा नेताहरूले जनतालाई नयाँ संविधानमार्फत् सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, मौलिक हक, समावेशिता दिएको प्रवचन सुन्दा मलाई ओशो रजनीशको एउटा कथा सम्झना आउँछ । रजनीशको कथामा ’मुल्ला नसरुद्दीन’ भन्ने एकजना पात्र छन् । एक दिन नसरुद्दीन गाउँबाट सहर आए र त्यहाँ खसीको कलेजो फ्राइ गरेर खाएछन् । गाउँमा खसीको मासु सबै भाग लगाएर खाने चलनले गर्दा उनले कलेजो मात्रै खान पाएका रहेनछन् । उनलाई कलेजो निकै मिठो लाग्यो । आफ्नी श्रीमतीलाई पनि कलेजो खुवाउँछु सोचे र कलेजो पकाउने कुकलाई बोलाएर कलेजो पकाउने तरिका मागे । कुकले भन्यो – “कराईं बसाउने, तेल हाल्ने, थोरै प्याज हाल्ने, कलेजो हाल्ने, मसाला हाल्ने, भुट्ने…।“
कुकले पकाउने विधि सिकायो । नसरुद्दीनले यी कुराहरू क्रमशः कागजमा टिप्दै गए । रजनीशले एक नम्बर, दुई नम्बर गरेर टिपे । कलेजो पकाउने तरिका २० बुँदामा बन्यो । २० बुँदा टिपेको कागज उनले स्टकोटको गोजीमा राखेर खसीको मासु पाइने पसलमा गए । एक किलो कलेजो किनेर उकालो बाटो लागे । बिचबिचमा उनले स्टकोको गोजीमा राखेको कागज छाम्ने गर्थे, कतै कागज हराउने हो कि भन्ने उनलाई ठुलो भय थियो । उकालो बाटो थियो । थाके, नजिकै एउटा चौतारा देखेछन् । चौतारामा कलेजो आफ्नै छेउमा राखेर बसे । एउटा चिल आएर नसरुद्दीनले थाहै नपाउने गरी कलेजो टिपेर लगेछ । उनले हत्तपत्त स्टकोटको गोजीमा कलेजो पकाउने तरिका लेखेको कागज झिकेर भनेछन् –“मूर्ख चिल ! कलेजो लगेर के गर्छस् ? कलेजो कसरी पकाउने भन्ने कागज त यहाँ मसँगै छ ।“ जब कलेजो नै छैन भने नसरुद्दीनलाई अब कागजले के गर्ने होला ? कलेजो चिलले लिइसक्यो, कागज समातेर के गर्ने होलान् ? कतै नेपालको संविधान नसरुद्दीनको कलेजो चिलले लिइसकेपछिको कागज त हुँदैन ? हामीसामू रहेको मुख्य चुनौती यही हो ।
अन्तमा, संविधानमा आश्वासनको स्तरमा यथेष्ट राम्रा कुराहरू छन् । राम्रा कुराहरू मात्र भएर हुँदैन, कार्यान्वयन भयो भने बल्ल संविधानले सार्थकता पाउँछ, त्यहाँ लेखिएका विषयवस्तुहरूले न्याय पाउँछन् । जनताले न्याय पाउँछन् । सरकारप्रति आस्था र भरोसा राख्छन् । राज्य आफ्नो भएको महसुस गर्छन् । राज्यप्रति अपनत्व बोध गर्छन् । विभिन्न जटिलताका बाबजुत् यस संविधानको पालना र अक्षरशः कार्यान्वयनमार्फत् समृद्धि हाँसिल गर्नु हाम्रो मूल लक्ष्य हो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई हटाउन नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत रूपमा काम गरी वर्तमान संविधानको पालना र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गरी नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू आ–आफ्नो तर्फबाट खटिनु आजको आवश्यकता हो । संविधान दिवस, २०८० को सम्पूर्णमा शुभकामना ।