सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाको अवस्था नाजुक, तत्काल उपचार नपाए ज्यान बचाउनै मुस्किल
प्रकाशित मिति : पुस ११, २०८० बुधबार
नेपालमा २०५२ फागुन १ गते सुरुभई १० वर्षसम्म चलेका सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, अंगभंग भएका तथा बेपत्ता पारिएकाहरुको विषयमा वर्षौदेखि चर्को बहस हुँदै आएको छ । उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रयास भएपनि द्वन्द्वमा बलात्कृत भएका महिलाहरुको पक्षमा कुनै काम हुन सकेको छैन् । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीचको शान्तिप्रक्रियाको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका पीडितहरुमाथि पीडा थपिदैँ गएको छ । बलात्कारमा परेका पीडित महिलाहरु अझै पनि उक्त क्षणबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा बलात्कारमा परेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको पाइएको छ । पीडितहरु महिलाहरु कुनै न कुनै शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार भएको डरलाग्दो तथ्यांक पाइएको हो । पोस्ट–ट्रमाटिक स्टीट डिसअडर जस्तो रोगबाट पीडितहरु जुधिरहेका छन् ।
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सङ्गठनले बलात्कार पीडितहरुको स्वास्थ्य शिविरमार्फत गरेको अध्ययनले पीडितहरुको अवस्था डरलाग्दो रहेको पत्ता लगाएको छ । देवी खड्काको टोलीले तीन वटा स्वास्थ्य शिविर कै आयोजना गरेर द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलाहरुको स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो । गाइनोलोजिष्ट र मानसीक स्वास्थ्य चेकचाँचमा २०० बढीले सेवा लिएपनि १२७ जना पीडित महिलाको ल्याब रिपोर्टले डरलाग्दो तथ्यांक देखाएको द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले बताइन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा परि पाठेघर नै फालेका महिलाहरु ११ दशमलब २ प्रतिशत रहेको चिकित्सकले तयार पारेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बलात्कार र यौनजन्य हिंसाकै कारण ६ दशमलब ३३ प्रतिशत महिलाको पाठेघर तत्काल पाल्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै, तत्काल उपचार गर्नुपर्ने ७० दशमलब ८ प्रतिशत महिला रहेका छन् भने मानसिक रोगकै कारण महिनावारीमा घट्वढ हुने ८५ प्रतिशत महिलाहरु छन् । मानसिक समस्याले ८५ प्रतिशत महिलाहरुपीडित छन् भने ५० प्रतिशत महिलाहरुले मानसिक सम्बन्धि औषधी सेवन गरिरहेको संयोजक देवी खड्का बताउँछिन् । ‘हामीले एक महिनामा देशको विभिन्न भागमा गरेर तीन वटा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका थियौं । त्यसमा एउटा गाइनोलोजिस्ट डाक्टर अर्को मानसिक रोग यो दुई वटा पार्टमा हाम्रो सम्पर्कमा रहनुभएको पीडितहरुको सेवा दियौं । त्यसमा १ सय २७ जनाको ल्याब रिपोर्ट हेर्दा अवस्था डरलाग्दो रहेको फेला पार्यो ।’ उनले भनिन् ‘उनीहरुमध्ये पाठेघर फाल्नेहरु मात्रै ११ प्रतिशत छन् । पाठेघर तत्काल फाल्नुपर्ने ६ दशमलब ३३ प्रतिशत र पाठेघरका थप उपचार गर्नुपर्ने ७० दशमलव ८ प्रतिशत रहेछन् ।’
पीडित महिलाको ल्याब रिपोर्ट अनुसार एक पटक मात्रै बलात्कृत भएका ५९ दशमलब ८४ प्रतिशत, सामूहिक तथा एकपटकमात्रै हिंसा भोगेका ६५ दशमलब ३५ प्रतिशत र सामूहिक तथा महिनौं बलात्कृत भएका ४० दशमलब १६ प्रतिशत महिला छन् । बलात्कृत भइसकेपछि औषधी खुवाएर वा क्रुर खालको यातनाले ३४ दशमलब ६५ प्रतिशत महिलाको गर्भ खसिसकेको छ । यातनाको क्रममा २९ प्रतिशत महिला अंगभग भएका छन् । यति सम्मकी, एकै जना पीडितको एक देखि तीन वटासम्म बच्चाहरु खेर गएको छ ।
द्वन्द्वको समयमा बलात्कारमा परेका महिलाहरुमध्ये ९८ प्रतिशतको ब्लड प्रेसर हाइ रहेको पाइएको छ । विगतको कुरालाई सम्झिदा उनीहरुको ब्लड प्रेसर लेभर २०० सम्म पुगेको चिकित्सककै अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरु मानसिक र शारिरीक पीडा विक्षिप्त रहँदा पनि विगतको घटनाको पोल खोलिएर समाजमा बेइज्जत हुने डरले अस्पताल सम्म जान डराएको संयोजक खड्काको भनाई छ । ‘पीडितहरु वर्षौसम्म पनि पीडा सहेर बस्न बाध्य छन् । उनीहरु अस्पताल जान पनि डराइरहेका छन् । अस्पतालमा गयो भने डाक्टरले कारण पत्ता लगाउँछ र यसले समाजमा आफ्नो बेइज्यत हुने डर पनि उनीहरु उपचार गर्न पनि चाहेका छैनन् ।’ संयोजक खड्काले भनिन ।
मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भए पनि द्वन्द्वका बेला राज्य र माओवादी दुवैतर्फबाट भएका चरम मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न सरकार नै पछाडी हटेको छ । द्वन्द्वपीडित महिलाहरु अहिले पनि गासबासको खोजीमा बसिरहेका छन् । उनी भन्छिन्– ‘तत्काललाई उहाँहरुलाई चाहिने भने उपचार नै हो । सुरक्षित बाच्न पाउनु, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षा नै अहिलेको लागि महत्वपूर्ण हो ।’
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति र सिङ्गो राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्दासम्म यो समस्या हल नहुने भन्दै टिआरसी ऐनलाई टुंगोमा पुर्याउन ढिला गर्न नहुने उनको माग छ । ‘हामीले टिआरसी ऐनलाई ढिला गर्नुहुँदैन् । ढिला गर्दा केही साथीहरु छिटो उपचार नपाउने हो भने उहाँहरुलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ । अब बितिसकेपछिको जिम्मा कसले लिने अर्को असाध्यै गम्भीर विषय हो ।’ उनले भनिन् – ‘त्यसैले राष्ट्रिय सहमति र सिङ्गो राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्दासम्म यो समस्या हल हुँदैन् । एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक छ । यो कसैलाई आरोप लगाउने कमजोर पार्ने भन्नुभन्दा पनि राष्ट्रको समस्या हो ।’
