२०२० का डिभी विजेताका पक्षमा अदालतमा मोशन दायर, १४ दिनमा बाइडेन प्रशासनले जवाफ दिनुपर्ने
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २२, २०८० मंगलबार
एकहजार भन्दा बढी सन् २०२० का डिभी विजेता परिवारको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूले अमेरिकाको वासिंटन डिसीको डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा मोशन दायर गरेका छन् । पुनरावेदन अदालतको निर्णय नआउँदासम्मका लागि डिभी २०२० का विजेतालाई भिसा जारी गर्नमा डिस्ट्रिक्ट कोर्टले रोक लगाएकोमा उक्त रोकलाई उल्टाउन मोशन दायर गरिएको हो । मुद्दाले ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको नीतिलाई चुनौती दिन्छ जुन बाइडेन प्रशासनले अझै उल्टाउन सकेको छैन।
न्यायाधीश अमित मेहताले अप्रिल ५, २०२२ मा गोमेज मामिलामा पुनरावेदन अदालतको फैसला नआउँदासम्म भिसा जारी नगर्ने बाइडेन प्रशासनको प्रस्तावलाई अनुमति दिएका थिए । यद्यपि पुनरावेदन अदालतले त्यो अपीलमा राय जारी गर्न भने अझै बाँकी रहेको छ।
आजको प्रस्तावमा वादीहरूले धेरै डाइभर्सिटी भिसा विजेताहरूले अमेरिकामा डिभीको बाटो त्यागेर हाम्रो दक्षिणपश्चिम सीमानामा शरण खोजिरहेकोबारे अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उत्पीडनबाट बच्न मानवीय र कानुनी बाटो भएकाहरु पनि अनियमित आप्रवासन मार्फत शरण लिन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
तीनवटा मुद्दाका वादीहरूमा ८१ देशका १ हजार भन्दा बढी परिवारहरू समावेश छन् जससँग आप्रवासनका लागि कानुनी मार्गहरू थिए । आज पेश गरिएको मोशनमा बाइडेन प्रशासनसँग विपक्षमा जवाफ पेश गर्न १४ दिन अर्थात् मार्च १९ सम्मको समय हुनेछ ।
के अझै डिभी २०२० र २०२१ का झण्डै २० हजार विजेताले भिसा पाउने सम्भावना छ ?
डिभी २०२० र २०२१ का झण्डै २० हजार विजेताले भिसा पाउने सम्भावना अझै टरेको छैन । वासिंटन डिसीको पुनरावेदन अदालतमा यसबारेको मुद्दा अझै विचाराधिन रहेका कारण अहिलेसम्म उनीहरुले भिसा पाउन नसकेका हुन् । यदि पुनरावेदन अदालतले डिभी विजेताहरुका पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा उनीहरुले भिसा पाउन सुरु गर्नेछन् ।
२०२२ को सेप्टेम्बर १६ मा मुद्दाबारे मौखिक तर्क पेश गरिएको थियो । तीन न्यायाधीशको प्यानलमा मुख्य न्यायाधीश श्रीनिवासन र न्यायाधीशहरू कटास र हेन्डरसन थिए। श्रीनिवासन र काटासले मौखिक तर्क अघि नै मुद्दाको बारेमा स्पष्ट रूपमा छलफल गरेका थिए । भिसा रिजर्भ गर्ने अदालतको न्यायसंगत शक्ति बमोजिम यो घोषणा कानूनी थियो वा होइन भन्ने कुरामा उनीहरु केन्द्रित थिए।
दुबै मुद्दाहरूमा कडा तर्कहरु गरिएको थियो । तर गोमेज मुद्दाका सन्दर्भमा तत्कालिन राष्ट्रपतिको घोषणाले मात्र प्रवेशलाई प्रभाव पार्न सक्ने तर भिसा जारी गर्ने कुरालाई प्रभाव पार्न नहुने तर्कको सन्दर्भमा सफलताको मौका भएजस्तो देखिएको थियो ।
सरक्षित भिसाका सम्बन्धमा तर्क बलियो थियो । न्यायाधीश कटास र उनका क्लर्कहरूले स्वतन्त्र रूपमा मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने संकेत देखिएको थियो । उनले विगत एक दशकमा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा मुद्दा परेको उल्लेख गर्दै इक्विटी वैधानिक आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गर्ने इजाजत नभएको बताएका थिए ।
पुनरावेदन अदालतमा विचाराधिन रहेको यो मुद्दा फिर्ता लिन आप्रवासी अधिकारकर्मीहरुले बाइडेन प्रशासनलाई अनुरोध समेत गरेका छन् । यसबारे बाइडेन प्रशासनले केही बताएको छैन । यदि बाइडेन प्रशासनले यो मुद्दा फिर्ता गरेको खण्डमा २०२० र २०२१ डिभी विजेताहरुले भिसा पाउन सुरु गर्नेछन् ।
डिभी २०२० र २०२१ का विजेतालाई भिसा जारी गर्न अमेरिकी सरकारले आवश्यक प्रविधि भने जडान गरिसकेको छ । विदेश मन्त्रालयको ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले सबै अदालतमा पेश गरेको कागजातमा विगतका बर्षका डिभीलाई प्रकृयामा लैजानका लागि प्रविधिमा आवश्यक सुधार गरिसकेको जनाइएको थियो ।
अदालतले आवश्यक प्रविधि जडान गर्न दिएको आदेश अनुरुप विदेश मन्त्रालयले प्रविधि तयारी अवस्थामा राखेको हो । उक्त सफ्टवेयर विदेशमा रहेका सबै दूतावास र कन्सुलर पोष्टमा अपलोड गरिसकिएको विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको थियो ।
डिभी २०२० र २०२१ का ३६ हजार ८७२ केसहरुलाई प्रकृयामा लैजाने ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सको भनाई छ । विदेश मन्त्रालयको प्रणालीमा ती केसहरु अहिले निष्कृय केसका रुपमा रहेको जनाइएको छ । तर विगतका बर्षको डिभी प्रकृयामा लैजान अदालतको आदेश आएको खण्डमा १५१ वटा दूतावास र कन्सुलर पोष्टहरुमा अनलाइन प्रणालीमाफर्त ती केसहरुलाई सकृय बनाइने जनाइएको छ ।
त्यसपछि विश्वभरका दूतावास र कन्सुलर पोष्टहरुले विगतका बर्षहरुको डिभी विजेताहरुलाई भिसा जारी गर्न सक्नेछन् । हरेक कन्सुलर पोष्टमा एउटा स्क्रीप्ट डाटाबेसमा चलाएर भिसा जारी गर्ने तयारी गरिनेछ । यो स्क्रीप्ट डाटाबेसमा चलाउन केही मिनेट लाग्ने ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले जनाएको छ ।
तर भिसा जारी गर्नका लागि पुनरावेदन अदालतले आदेश दिन आवश्यक छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पुनरावेदनको फैसला नआएसम्म डिभी २०२० र २०२१ का विजेतालाई भिसा नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ । डिभी २०२० र २०२१ का भिसा संरक्षण गर्ने अदालतको आदेशविरुद्ध बाइडेन प्रशासनले पुनरावेदन गरेको हो ।
विदेश मन्त्रालयको नीतिलाई गैरकानूनी ठहर गर्ने अदालतको आदेशमा गलत तरिकाले कानूनको व्याख्या गरिएको आफूहरुको विश्वास रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाई छ । तोकिएको डेडलाइनभन्दा पनि पछिसम्म डिभी विजेतालाई भिसा जारी गर्नुपर्ने अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनको फैसला नआएसम्म भिसा जारी नगरिने जनाइएको हो ।
अदालतको आदेश अनुशार विगतका डिभीलाई प्रकृयामा लैजान अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको र अदालतको आदेशको पालना गर्न परिमाजर्न गरिने विदेश मन्त्रालयको भनाई छ । तर अदालतले स्थगनलाई स्वीकार गरेकाले पुनरावेदनको फैसला नआएसम्म भिसा जारी गर्न आवश्यक नभएको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ ।
सन् २०२१ को अगस्त १७ मा अदालतले डिभी २०२० का ९०९५ भिसा संरक्षणका लागि आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अक्टोबर २३ मा जारी गरिएको आदेशमा यी भिसाहरु सन् २०२२ को सेप्टेम्बर ३० अगाडि जारी गर्न आदेश दिइएको थियो । तर अप्रिल ५ मा पुनरावेदनको निर्णय नआउँदासम्म भिसा जारी सुरु गर्न नपर्नेगरी अदालतले आदेश दिएको थियो ।
सन् २०२१ को सेप्टेम्बर २७ मा अदालतले कार्यकारी आदेशका कारण भिसा जारी हुन नसकेका २७ दुतावास र पोष्टका लागि डिभी २०२१ का ९६६ भिसा संरक्षणका लागि आदेश दिएको थियो । सन् २०२१ कै अक्टोबर २० मा यी भिसाहरु सकभर छिटो जारी गर्न आदेश दिइएपनि सन् २०२२ को अप्रिल ६ को आदेशमा पुनरावेदनको फैसला नआउँदासम्म भिसा जारी गर्न प्रतिक्षा गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै सन् २०२१ सेप्टेम्बर ३० को आदेशमा ६ हजार ९ सय १४ भिसा संरक्षणको आदेश दिइएको थियो । तर यसका सन्दर्भमा पनि गत अप्रिल १८ मा अदालतले पुनरावेदनको निर्णय नआउँदासम्म भिसा जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै सन् २०२१ को सेप्टेम्बर ३० कै आदेशमा ४८१ भिसा संरक्षणको आदेश दिएपनि गत अप्रिल ६ को आदेशमा अदालतले पुनरावेदनको निर्णय नआउँदासम्म भिसा जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।