आलोपालो ओली र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिलाई अनुमोदन गर्न कांग्रेसले बोलायो पदाधिकारी बैठक
प्रकाशित मिति : असार १७, २०८१ सोमबार
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा के पि ओली को नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको छ । सहमति अनुसार पहिलो साढे १ बर्ष एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । त्यसपछिको साढे १ बर्ष कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको हो ।
एमालेले अर्थ सहितका ९ मन्त्रालय र कांग्रेसले गृह सहितका १० मन्त्रालय लिने सहमति भएको बुझिएको छ । कांग्रेस र एमाले बिच भएको पछिल्लो सहमति संगै पुष्णकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बदलिने निश्चित भएको छ । गत फागुनमा कांग्रेस सहितको गठबन्धन छोडेर एमालेको समर्थनमा पुन प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डलाई सहयात्री दल एमाले कै कारण सत्ता छोड्नु पर्ने अबस्था श्रृजना भएको छ ।
लामो गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमबार मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
दुई नेताले संविधान संशोधनको एजेण्डासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको बताइएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारमा पनि भागवण्डा हुनेछ ।
दुई नेताबीच निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने सहमति पनि बनेको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने सहमतिमा उल्लेख छ ।
यसैबिच नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै छ । बैठक बिहान नौ बजे सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बस्ने छ ।
बैठकमा नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारीमा भएको समझदारीलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा छलफल हुने छ ।
मध्यरातमा देउवा र ओलीले हस्ताक्षर गरेको तर सार्बजनिक नगरिएको सहमतिमा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई नै दिने सहमति बनेको हो ।
यसै गरी निर्वाचन प्रणाली लगायतमा संविधान संशोधन गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने पनि सहमति बनेको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
उक्त मस्यौदामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने तथा उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख छ ।
यता प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्रै राख्ने विषय समेटिएको छ ।
