पुनः नाकाबन्दी नहुनेगरी भारतसँग छलफल
प्रकाशित मिति : भाद्र २५, २०७३ शनिबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न भारत भ्रमणमा पुनः कहिल्यै नाकाबन्दी नहुनेगरी भारतीय नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। नेपाल–भारत सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीको आसन्नभारत भ्रमण विषयक अन्तक्रियामा उनले नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारतसम्बन्धको सही समीक्षा गरिनेसमेत जानकारी दिए। पछिल्लो नाकाबन्दीसम्म आउँदा दुवै देशले शिक्षा लिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नाकाबन्दीको समीक्षा गर्दै विश्वासको नयाँ वातवरण तयार पार्दै नयाँ आधारमा र दुवै देशको पारस्पारिक हितमा आधारित भएर भारतसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न मेरो पहल हुनेछ।’
देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा आँच आउने गरी कुनै सम्झौता नहुने प्रम प्रचण्डले स्पष्ट पारे। ‘म अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै बोलेर नै भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो’, उनले थपे, ‘अहिले जनताको मुड बुझेर सबै क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्रै भारत भ्रमणको तयारी थालेको छु। कुनै पनि विवादित विषयमा भारतसँग सम्झौता हुने छैन।’
प्रधानमन्त्रीले चीन, नेपाल र भारतका बीचमा त्रिदेशीय समझदारीमा कुराकानी गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको कुरा पटकपटक दोहोर्याए। देशको आन्तरिक नीतिकै प्रतिबिम्बको रुपमा पराष्ट्र नीति प्रभावित हुने भएकाले सबैभन्दा पहिले नेपालको आन्तरिक एकता मजबुत बनाउन थारु र मधेसीका समस्या समाधान गर्न उनले जोड दिए। उनले भने, ‘राष्ट्रवादको नारा लगाउँदालगाउँदै देश विखण्डन हुन लागिसक्यो।’
कार्यक्रमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँग चारवटा समस्या रहेको विश्लेषण गरे। भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेकाले सम्बन्धमा सधैँ गडबड हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘इतिहासदेखिका सन्धि (सन् १९५०) सम्झौता पनि असमान छन्। त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक छ।’
पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले नेपालले एक स्वतन्त्र देशको हैसियतमा भारतबाहेक अन्य छिमेकीसँग पनि सम्बन्ध राख्न पाउने अधिकार भएको बताइन्। ‘यो पुरानो नेपाल होइन, अहिलेको आधुनिक समाजमा कसैले छेकेर नेपालको बिकास छेकिँदैन’, उनले भनिन्–‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता र जनताको भावानाविपरीत कुनै सम्झौता गर्नु हुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ।’
कोइरालाले भारतले नेपालमा धेरै आयोजनामा सम्झौता गरेर काम नगरेको भनाइ राखिन्। एनका अनुसार सम्झौता भएका २० वर्षसम्ममा पञ्चेश्वर आयोजनाको अहिलेसम्म डीपीआरसम्म हुन सकेको छैन। पुराना सम्झौता लागू गर्न र नयाँमा कुनै सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई उनले सुझाव दिइन्।