लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा सरकारको कदम : महिला सशक्तीकरणदेखि कानुनी संयन्त्र स्थापनासम्म
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १४, २०८१ बुधबार
नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसा (जीबीभी) रोकथामका लागि आर्थिक लगानीलाई वृद्धि गर्दै प्रभावकारी पहलहरू अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले लैङ्गिक संवेदनशील बजेट कोड अन्तर्गत कुल बजेटको ४३ प्रतिशत विनियोजन गर्दै लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा पीडित सहायता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको हो ।
थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्मेलन केन्द्र (यूएनसीसी)मा जारी दिगो विकाससम्बन्धी १२ औँ एसिया–प्रशान्त मञ्च (एपीएफएसडी) अन्तर्गतको लैङ्गिक हिंसा (जीबीभी) रोकथामसम्बन्धी समूहगत छलफलमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि नेपाल सरकारका पहलहरू कस्ता छन् ?
योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.अधिकारीका अनुसार लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध लड्न सरकारले स्थानीय नेतृत्व सशक्तीकरण, महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण, किशोरीहरूलाई लक्षित ‘रूपान्तरण’ कार्यक्रम, एकीकृत सेवा केन्द्र तथा सुरक्षित आश्रयहरूको विस्तार, कानुनी तथा संस्थागत सुदृढीकरण र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सँग लैङ्गिक हिंसा रोकथामलाई जोड्ने रणनीति अघि सारेको हो ।
स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम संयन्त्र स्थापना गर्दै प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गरिने सरकारले जनाएको छ । यस्तै, वित्तीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता सहायता, र माइक्रो फाइनान्स सुविधाहरू विस्तार गर्ने, ‘रूपान्तरण’ कार्यक्रममार्फत नेतृत्व विकास, आत्मरक्षा, तथा लैङ्गिक अधिकारबारे सचेतना अभिवृद्धि गरिने सरकारको दाबी छ ।
त्यसै गरी, वन–स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (ओसीएमसी) तथा हटलाइन सेवा विस्तार र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो समाधान गर्न विशेष कानुनी संयन्त्र स्थापना गर्न सरकारले पहल अघि बढाएको उनले बताए ।
लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारले लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि वकालत वा अभियानमा सीमित नरही ठोस कार्यान्वयनमा जोड दिएको दाबी गरेको छ । छलफलमा उपाध्यक्ष अधिकारीले लैङ्गिक हिंसा रोकथामलाई दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत लैङ्गिक समानता र आर्थिक सशक्तीकरणसँग समायोजन गर्दै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने दाबी गरेका छन् । सरकारले स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै समुदाय स्तरमै महिला तथा किशोरीहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्ने जनाएको छ ।
उनले भने, “हामी अभियानभन्दा पनि प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा विश्वास गर्छौँ । लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न समुदायलाई सशक्त बनाउनु, कानुनी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु र आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्नु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । ”
सरकारको रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्दै महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणलाई बल पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
समूहगत छलफलका तस्बिरहरू :
तस्बिरहरू : दीपेन्द्र ढुङ्गाना/खसोखास