अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि नेपालमा ठप्प जातीय गतिविधि र गरिबका नाममा धन कमाउनेको संकट
प्रकाशित मिति : चैत्र १९, २०८१ मंगलबार
अमेरिकी सरकारले नेपाललाई विद्युत् विकासका लागि दिएको एमसीसी सहयोगलाई निरन्तरता दिने भएपछि नेपाल सरकारले अलिकति राहत अनुभव गरेको छ। पूँजीको अभावमा देशको वार्षिक बजेट बनाउने काम सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा एमसीसीको केही अंशलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णयपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले थोरै भए पनि राहत अनुभव गरेको हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री पौडेललाई अहिले बजेटको सन्तुलन मिलाउन हम्मे-हम्मे परेको छ।
आन्तरिक राजस्वले बजेटको माग धान्न सक्दैन। देशमा उद्योग-धन्दाको स्थिति नाजुक छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम घर-जग्गा खरिद, विलासिताका सामग्रीहरूको आयात र फजुल खर्चमा सकिँदै छ। विलासिताका सामग्रीहरूको आयात बढ्दो छ। बिक्री बढेको छैन। बजारमा खरिदकर्ताहरू देखिँदैनन्। व्यापारीहरू भन्छन्, “पसलमा टन्न सामान छ, किन्ने मान्छे लगभग शून्य छन्। आम्दानी छैन। घरभाडा र बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन।”
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सहयोग नियोगलगायतका दान वा सहयोग वितरण ‘स्थगित’ गरेपछि विश्वका निर्धन र विकासोन्मुख देशहरूमा एकैसाथ छटपटी र खलबली बढ्नु अस्वाभाविक थिएन। अमेरिकाको यो निर्णयले नेपाललगायतका निर्धन देशका सरकारहरूको नाडी गल्नु अस्वाभाविक थिएन। विकासको नारा दिएर नथाक्ने नेपालका नेता र कर्मचारीहरूले ग्रामीण विकासका नारा त धेरै लगाए। तर, देशका ग्रामीण क्षेत्रको भरपर्दो र सन्तुलित विकासका लागि गम्भीरतापूर्वक कहिल्यै केही गरेनन्। उनीहरूको यो अकर्मण्यताको फाइदा तिनैले उठाए, जसले देशको सम्पदामाथि हैकम चलाउँदै आएका थिए।
विश्वको सर्वाधिक धनी देश अमेरिकाले आफ्नो सहयोग नियोगलाई बन्द गर्ने निर्णय लिएपछि निर्धन र विकासोन्मुख देशहरूको अर्थनीति डाँवाडोल हुने अवस्थामा पुग्यो भने त्यो असहज मानिने छैन। नेपालमा अमेरिकी सहयोगको प्रारम्भ ग्रामीण समाजका लागि ‘चारपाते’ क्लब खोलेर भएको थियो। चारपाते क्लबमा किसानहरूलाई समेटेर कृषि विकासलाई टेवा दिने खालका रचनात्मक कार्यक्रम गरिन्थ्यो। पञ्चायतकालमा यो अवधारणा ओइलायो। कुनै समयमा अमेरिकाले नेपाललाई प्रसस्त खाद्यान्न दिने गर्थ्यो। बोराका बोरा गहुँ वितरण हुने गर्थ्यो। पछि यो कार्यक्रम पनि रोकियो। त्यसपछि अमेरिकी सहयोगले बढी औपचारिक रूप लियो।
अहिले अमेरिकी सहयोग नियोगमा ताला लागेपछि नेपालको गण्यमान्य समाजमा सानो-तिनो भुइँचालो नै आएको छ। नेपाली राजनीतिका वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र अरू धेरैथरी हाँगा-बिँगा, ती सँग सोझो सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विभिन्न नामले फैलिएका गैरसरकारी संस्था र विभिन्न जातीय समूहका गतिविधि ठप्प भएका छन्। गैरसरकारी संस्था चलाएर गरिब जनताको विकासका नाममा धन कमाउनेहरूको समूह बिलखबन्दमा परेका छन्।
अमेरिकी सरकारले नेपालमा सञ्चालित योजनाहरूको ४६.१२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग रकम रोकेको छ। काठमाडौँ पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार, सरकारी आयोजनाबाहेक यसबाट ३०० गैरसरकारी संस्था र सल्लाहकार समूह प्रभावित भएका छन्। यो सानो कुरा होइन। सामाजिक, आर्थिक र विकासका सबै क्षेत्र विदेशी सहयोगमा निर्भर रहेको नेपालका लागि यो निकै चर्को थप्पड हो। यत्रो थप्पड खाएर पनि नेपालको प्रबुद्ध वर्ग केही बोल्न सकेको छैन भने यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन।
सन्दर्भमा, अमेरिकी सहयोग नियोगमा तालाबन्दी र ‘कागज’ नभएका विदेशी नागरिकलाई धपाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको नीतिले नेपालको शहरी समाजमा एकप्रकारको आतङ्क मच्चिएको छ। अमेरिकामा ग्रीनकार्ड लिएर बस्ने नेपालीको सङ्ख्या कति छ? अमेरिकी नागरिकता लिएर बस्ने नेपाली कति छन्? बिना कागजपत्र अवैध ढङ्गले जीवन धानेर बसेका कति छन्? नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यी नेपालीहरूको लेखाजोखा राख्न सकेको छैन।
दशकौँदेखि उच्च मध्यमवर्ग र उच्चवर्गका नेपालीले आफ्ना सन्तानलाई अध्ययनका लागि अमेरिका पठाउँदै आएका छन्। देशमा वैदेशिक रोजगारीको हावा चलेपछि लाखौँ खर्च गरेर जायज-नाजायज बाटोबाट अमेरिका पुग्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन। यतिबेला तिनको भविष्य के होला भन्ने चिन्ताले धेरैलाई सताएको छ। खास गरेर, अमेरिकामा घरजम गरेर बसेका नेपालीहरू विस्थापित हुने डर छ धेरैको मनमा। एकजना धनाढ्यको भनाइ थियो, “मेरा तीनजना छोरा र दुईवटा छोरी बीस वर्षदेखि उतै बसेका छन्। उनीहरूलाई अमेरिकाले यतै फर्काइदियो भने पनि केही छैन। तर, मेरा नाति-नातिनीहरूले हाम्रो समाजसँग कसरी लय मिलाउलान्?”
अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरू मध्ये धेरै अस्ट्रेलियातिर बसाइँ सर्ने योजनामा लागेका छन्। त्यो कति सम्भव हुन्छ वा हुँदैन, कसैले भन्न सक्दैन। यहाँका धेरै अभिभावकहरू चाहिँ उनीहरू नेपाल नै फर्किउन् भन्ने चाहन्छन्। नेपालको सरकारले अमेरिकामा घरजम गरेर बसेका नेपालीहरूका लागि केही गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। “शैक्षिक र व्यावसायिक दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई त नधपाउला नि?” पोखराका चित्रबहादुर भन्छन्। तर, के हुन्छ? राष्ट्रपति ट्रम्पले के गर्लान्? उनी केही भन्न सक्दैनन्।
अमेरिका संसारका धेरै मानिसहरूको ‘सपना’ थियो। त्यो सपना आज पनि टुटेको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “राष्ट्रपति ट्रम्पको मन सधैँ कठोर नरहला। कुनै न कुनै दिन उनले अमेरिकाको प्रवेशद्वार खोल्लान्। संसारका लाखौँ-लाख मानिसको सपनाको संसारका रूपमा परिचित अमेरिका कतिसम्म कठोर हुन सक्ला र?”