अमेरिकामा गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई दर्ता गर्नुपर्ने ट्रम्पको योजनालाई अदालतको अनुमति
प्रकाशित मिति : चैत्र २९, २०८१ शुक्रबार
अमेरिकी जिल्ला अदालतले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनलाई गैर कानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गर्ने वा प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई सङ्घीय सरकारमा दर्ता गर्नुपर्ने योजनालाई अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ। यो नियमअनुसार दर्ता नगर्ने आप्रवासीलाई जरिवाना वा कैदको सजाय हुन सक्नेछ।
वासिङ्टनका जिल्ला न्यायाधीश ट्रेवर म्याकफ्याडेन, जसलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नियुक्त गरेका थिए, । उनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस)को यो नियमविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने समूहहरूले आफ्नो मुद्दा पुष्टि गर्न आवश्यक आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको ठहर गरे। यी समूहहरूमा कोलिसन फर ह्युमन इमिग्रेन्ट राइट्स र युनाइटेड फार्म वर्कर्स अफ अमेरिका सामेल छन्।
न्यायाधीश म्याकफ्याडेनले आफ्नो फैसलामा लेखे, “यी सङ्गठनहरूले नियमले तिनीहरूको मुख्य उद्देश्यमा असर पार्ने ठोस प्रमाण देखाउन सकेनन्, र तिनीहरूका धेरै दाबीहरू अनुमानमा आधारित छन्।”
नेशनल इमिग्रेसन ल कन्सल्टिङ सेन्टरका उप-कानुनी निर्देशक निकोलस एस्पिरिटुले यो फैसलालाई ‘निराशाजनक’ भन्दै यसले आप्रवासीलाई कठिन परिस्थितिमा पार्ने बताए। उनले भने, “यो नियमले मानिसहरूलाई दर्ता गरेर तत्काल निर्वासनको जोखिम मोल्ने वा दर्ता नगरेर दण्डको सामना गर्ने बीचको असम्भव छनोट गर्न बाध्य पार्छ।”
यो नियम शुक्रबारदेखि लागू हुँदै छ, जसअनुसार हालसम्म दर्ता नभएकाहरूले नयाँ सरकारी वेबसाइटमार्फत दर्ता गर्नुपर्नेछ र सधैँ दर्ता कागजात बोकेर हिँड्नुपर्नेछ। अन्यथा, उनीहरूलाई आपराधिक दण्डको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अमेरिकी कानुनले लामो समयदेखि आप्रवासीलाई (चाहे गैर कानुनी रूपमा नै किन नहोस्) दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो नियम नियमित रूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन। ट्रम्प प्रशासनले भने गैर कानुनी आप्रवास रोक्न र गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई निर्वासन गर्न यो नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने योजना बनाएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले गैर कानुनी आप्रवास नियन्त्रण र निर्वासनलाई आफ्नो प्रशासनको मुख्य प्राथमिकता बनाएका छन्। तर, उनका नीतिहरूले विभिन्न कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। बिहीबार नै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गलत रूपमा एल साल्भाडोर निर्वासित एक व्यक्तिको फिर्ताको लागि सरकारलाई सहजीकरण गर्न आदेश दिएको छ, जुन ट्रम्प प्रशासनविरुद्धको अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला हो।
ह्वाइट हाउस र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यस विषयमा तत्काल कुनै टिप्पणी दिएका छैनन्। यो नियमले अमेरिकामा रहेका लाखौँ आप्रवासीको भविष्यमा गम्भीर प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
