म्यानमारमा भूकम्पपछिको युद्धविरामका बावजुद सैन्य आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा
प्रकाशित मिति : चैत्र २९, २०८१ शुक्रबार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले शुक्रबार गत महिनाको विनाशकारी भूकम्पपछि घोषित युद्धविरामका बावजुद म्यानमारको सैन्य आक्रमणको निन्दा गरेको छ । विनाशकारी भूकम्पमा तीन हजार छ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
“यस्तो समयमा जब मानवीय सहायता विपद् क्षेत्रमा पुग्न सुनिश्चित गर्नमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, सेनाले यसको सट्टा आक्रमणहरू सुरु गरिरहेको छ”, प्रवक्ता रविना शामदासानीले एक विज्ञप्तिमा भने, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले सेनालाई मानवीय सहायता वितरणमा कुनै पनि र सबै बाधाहरू हटाउन र सैन्य कारबाही रोक्न आह्वान गर्नुभएको छ ।”
मिन आङ ह्लाइङको सेनाले आङ सान सुकीको नागरिक सरकारबाट सत्ता खोसेपछि सन् २०२१ देखि म्यान्मामा बहुपक्षीय द्वन्द्व सुरु भएको छ ।
मार्च २८ मा आएको भूकम्पमा अहिलेसम्म कम्तीमा तीन हजार छ सय ४५ जनाको ज्यान गएको खबर आएपछि पनि छिटपुट झडपको रिपोर्टपछि सैन्य जुन्ताले गत हप्ता आफ्ना विरोधीहरूसँग मिलेर राहतका लागि शत्रुता अस्थायी रूपमा रोक्न आह्वान गरेको थियो ।
“तर भूकम्पपछि ‘सैन्य बलले एक सय २० भन्दा बढी आक्रमण गरेको बताइएको छ, तिनीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी (आक्रमण) तिनीहरूको घोषित युद्धविराम अप्रिल २ मा लागू हुनुपर्ने समयपछि भएका थिए”, शामदासानीले भने ।
‘भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूसहित’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले यीमध्ये अधिकांश हवाई र तोप आक्रमणमा संलग्न रहेको निर्धारण गरेको थियो ।
“जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रहरूमा थुप्रै आक्रमण भएको रिपोर्ट गरिएको छ, तीमध्ये धेरै अन्धाधुन्ध आक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा समानुपातिकताको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने देखिन्छन् ।”
सागिङमा भूकम्पको केन्द्रविन्दुमा रहेका क्षेत्रहरू, विशेष गरी सेनाका विरोधीहरूद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रहरू, ‘खोजी र उद्धारका लागि र आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्थानीय समुदायको प्रतिक्रियामा भर पर्नुपरेको’ शामदासानीले बताए ।
“स्पष्ट रूपमा यी साहसी प्रयासहरूलाई थप समर्थन गर्न आवश्यक छ”, ‘सबैभन्दा धेरै आवश्यक पर्नेहरूलाई सहयोग गर्न साझा प्रयासहरूको’ आह्वान गर्दै उनले भने, “यसै भावनामा हामी सेनालाई राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकी र राष्ट्रपति यु विन मिन्टसहित सन् २०२१ फेब्रुअरीदेखि जेलमा रहेका बन्दीहरूका लागि पूर्ण माफी घोषणा गर्न आह्वान गर्दछौँ ।”