जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने
प्रकाशित मिति : बैशाख ४, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमाथि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । अदालतले बिहीबार एक घोषणा गर्दै आगामी केही हप्ता ट्रम्पले जारी गरेको जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमाथि सुनुवाइ गर्ने जनाएको हो ।
ट्रम्पको आदेशले कागजातबिहीन आप्रवासीहरू र विदेशी बासिन्दाहरूका बच्चाहरूलाई जन्मजात नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेकोे थियोे ।
न्यायाधीशहरूको संक्षिप्त आदेशमा कुनै हस्ताक्षर वा तर्क उल्लेख गरिएको छैन, जुन यस्ता आपतकालीन मामिलामा सामान्य मानिन्छ। तर, यो कदमले उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल र महत्त्वपूर्ण ठानेको संकेत गर्छ। अदालतले मे १५ मा मौखिक तर्कहरू सुन्ने मिति तय गरेको छ । उक्त समयसम्म यो नीतिमाथिको राष्ट्रव्यापी रोक कायम रहनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले यो नीतिलाई तल्लो अदालतहरूले गलत रूपमा रोकेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन आपतकालीन आवेदन दायर गरेको थियो। यद्यपि, प्रशासनले यो आदेशको संवैधानिकतामाथि छलफल गर्न भने अनुरोध गरेको छैन। यो कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमा जारी गरिएको थियो, जसले संयुक्त राज्यमा जन्मिएका केही बच्चाहरूलाई स्वचालित नागरिकता दिने प्रावधानलाई हटाउने उद्देश्य राख्छ।
जन्मजात नागरिकता अमेरिकाको १४औं संशोधनद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसले देशमा जन्मिएका वा प्राकृतिकीकरण गरिएका सबै व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्छ। सन् १८९८ मा सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड स्टेट्स बनाम वङ किम आर्क मुद्दामा यो अधिकारलाई पुष्टि गरेको थियो। तर, ट्रम्पका केही समर्थकहरूले यो संशोधनको व्याख्या गलत भएको तर्क गर्छन्।
ट्रम्पको आदेशपछि म्यासाचुसेट्स, मेरील्याण्ड र वाशिंगटन राज्यका अदालतहरूले राष्ट्रव्यापी अस्थायी रोक लगाएका छन्। ट्रम्प प्रशासनका सॉलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले यस्ता आदेशहरूले राष्ट्रपतिको कार्यकारी शक्तिमाथि अतिक्रमण गरेको र संवैधानिक सन्तुलन बिगारेको तर्क गरेका छन्।
यता, आदेशविरुद्ध उभिएका वाशिंगटन, एरिजोना र ओरेगन राज्यका वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतलाई सरकारको तर्क अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले १२५ वर्षदेखि स्थापित कानूनको पालना गर्नु कुनै आपतकालीन अवस्था नभएको जिकिर गरेका छन्।