नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न ६ वर्षमा २११ खर्ब ६५ अर्ब आवश्यक
प्रकाशित मिति : बैशाख ७, २०८२ आईतबार
नेपालमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० सम्ममा करिब २११ खर्व ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सन् २०२४–०३० सम्मको लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि वार्षिक औसत ३० खर्व २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
आयोगकी कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेलका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानीको ठुलो हिस्सा लक्ष्य ९ मा आवश्यक हुन्छ । लक्ष्य ९ मा उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार रहेको छ, जसमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत आवश्यक पर्ने देखिएको पौडेलले बताइन् । उनले लक्ष्य– ७ (स्वच्छ ऊर्जा)मा कुल लगानीको १२ प्रतिशत, लक्ष्य १ (गरिबीको अन्त्य) मा ११ प्रतिशत लगानी आवश्यक देखिएको जानकारी गराइन् ।
२०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५. दशमलव ४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने आयोगको अनुमान छ । यो अनुमान साबिकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमान भन्दा २ दशमलव ४ प्रतिशतले कम रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘सन् २०२४–३० को समयमा औसतमा वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय लगानी आवश्यक हुने देखिन्छ । यो लगानी आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा बढी लगानी डिमान्ड गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य-९ हो । जुन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको छ ।’, कार्यक्रम निर्देशक पौडेलले भनिन् ।
उनले थपिन्, “ लक्ष्य-७ (स्वच्छ ऊर्जा)सँग सम्बन्धित र लक्ष्य-१ गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा अलिकति बढी लगानी आवश्यकता भएको देखिन्छ ।”
स्रोत कसरी जुटाउँछ आयोग ?
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न आयोगले रणनीति तयार पारेको छ । आयोगले सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदाय सहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारेको हो । सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने आयोगले अनुमान गरेको छ ।
यस्तै, आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लगानीको हिस्सा क्रमशः ७० प्रतिशत, ९ प्रतिशत र २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । साथै, निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४ दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३ दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बताए ।
उनले स्रोतहरूलाई पहिले भन्दा अझ फराकिलो बनाएको बताए । उनले निजी क्षेत्र, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको योगदानलाई पनि छुट्टाएर रणनीति तयार पारेको जिकिर गरे । “हामीले स्रोतहरूलाई पहिलेभन्दा अझ फराकिलो बनायौँ । हामीले हिजोका दिनमा घरायसीलाई खासै जोड दिएका थिएनौँ । अहिले हामीले निजी क्षेत्र, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको योगदानलाई पनि छुट्टाएर रणनीति तयार पारेका छौँ ।” , उनले भने ।
आयोगले दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरूको विश्लेषणले सन् २०२४– ३० को अवधिमा औसतमा ७५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ प्रतिशत १ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने देखिएको बताएको छ । यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४२६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३२९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान आयोगको छ भने लक्ष्यअनुसार, पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अन्तर देखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले आइतबार दिगो विकास लक्ष्य: आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति– २०८१ को सार्वजनिक समेत गरेको छ ।