वर्ष दिनमा बनेन संविधान कार्यान्वयन अनुगमन समिति
प्रकाशित मिति : भाद्र २६, २०७३ आईतबार
संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन हुन सकेको छैन । पहिलो संविधान दिवस आउनै लाग्दा समेत प्रमुख राजनीतिक दलबीच समिति गठनका लागि सार्थक प्रयास समेत भएको छैन ।
संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन समितिमात्र हैन संविधानको परिकल्पना रहेको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको महाअभियोग निक्र्याेलका लागि गठन हुनुपर्ने महाअभियोग सिफारिस समिति पनि बनेको छैन । संसद्बाट गठन हुने ती दुई समिति गठनका लागि सभामुखबाट पनि सक्रिय पहल भएको छैन ।
संविधानको धारा ५४ ले संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन समितिको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, धारा १०१ ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाअभियोग सिफारिसका लागि समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थालाई संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीले कार्यविधिमा व्यवस्था गरे पनि समिति गठनमा भने कुनै पहल भएको छैन ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले समिति गठनका लागि प्रमुख दलबीच पहल गरिरहेको बताइन् । घर्तीले भनिन्, ‘दुई समिति संसद्ले गठन गर्नुपर्नेछ । महाअभियोग सिफारिस समिति र संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन समिति गठन हुनुपर्नेछ । मैले दलहरूसँग यस विषयमा पटकपटक कुरा पनि राखेको छु ।’
संविधानको धारा ५४ ले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि समितिको व्यवस्था गरेको हो । समितिलाई कार्यान्वयनको अनुगमन तथा निर्देशनको समेत अधिकार रहनेछ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद् नियमावलीको नियम १८६ ले बढीमा ५१ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा गठन हुने समितिले संविधानको धारा ५४ को अधीनमा रही राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, समावेशीकरण, व्यक्ति बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम कारबाहीबारे पनि अध्ययन र निर्देशनको क्षेत्रधिकार समितिलाई छ ।