उच्च अदालत गठन गर्न कानुनी बाटो खुला
प्रकाशित मिति : भाद्र २७, २०७३ सोमबार
सरकारलाई उच्च अदालत गठनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । संसद्मा विचाराधीन न्याय प्रशासन विधेयक पारितसँगै हालका पुनरावेदन अदालत विघटन गरी उच्च अदालत गठनको कानुनी आधार तयार भएको हो ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार आउँदो एक साताभित्र उच्च अदालत गठन भइसक्नुपर्नेछ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने मितिले असोज २ गतेसम्म उच्च अदालत गठन हुनुपर्नेछ । पारित विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालत गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकले न्याय प्रशासन विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यस्तै न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद् विधेयक पनि संसद्ले पारित गरेको छ ।
संविधानको धारा १३९ ले प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ३०० (३) ले एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठनको व्यवस्था गरेको छ । पारित विधेयक अनुसार अब हालका पुनरावेदन अदालतबाटै प्रादेशिक सीमाभित्र पर्ने एक अदालतलाई उच्च अदालत बनाइनेछ । प्रदेशको राजधानी नतोकिएको अवस्थामा न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको कार्यालय तोकिनेछ ।
पारित विधेयक प्रमाणीकरणपछि कायम रहेका १६ वटा पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछन् । तर, विधेयकको प्रावधानले प्रशासनिक रूपमा ती अदालत विघटन हुनेछैनन् । न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा हाल प्रादेशिक क्षेत्रभित्र रहेका पुनरावेदन अदालतमध्ये एक उच्च अदालत र बाँकी उच्च अदालतका इजलास हुनेछन् । प्रशासनिक सुगमताका आधारमा उच्च अदालतको कार्यालय तोकिने गोरखापत्रमा खबर छ । प्रदेशको राजधानी नतोकिएसम्मका लागि उच्च अदालतको केन्द्रीय कार्यालय सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा तोक्नेछ ।
संविधानको धारा २८८ अनुसार प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लागेपछि हालको उच्च अदालतको कार्यालय फरक पर्न गएमा स्थानान्तरण हुने गरी कार्यालय तोकिनेछ । अहिले १६ वटा पुनरावेदन अदालत कायम छन् । कायम रहेका पुनरावेदन अदालतमध्ये प्रदेश नं. २, ३, ४, ६ र ७ मा दुई/दुईवटा तथा प्रदेश नं. १ र ५ मा तीन/तीनवटा छन् । विधेयक प्रमाणीकरणपछि सरकारले प्रादेशिक राजधानीलाई समेत ध्यानमा राखी एक÷एक पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रूपान्तरण गर्नेछ । अन्य अदालतहरू भने उच्च अदालतका इजलासमा परिणत हुनेछन् ।
उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछन् । उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन तहमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पदस्थापन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।