यस्ता छन् मन्त्री केसीले दिएका २५ निर्देशन 

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : भाद्र २७, २०७३ सोमबार

सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई २५ वटा निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयका सचिवहरुलाई तोकिएको समयभित्र पेश गर्न र कार्यान्वयन गराउन पठाइएको निर्देशनको समयावधि ३ दिनदेखि एक महिनासम्मको छ।

१. सहरी विकास मन्त्रीको मन्त्रालयमा वहाली हुदाँ भएको मिति २०७३-०५-१० को निर्णयानुसार सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी एवं कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने आवास व्यवस्था, भवन निर्माण, सहरी विकास, भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माण लगायत नगर विकास समितिहरुको काम–कारबाहीको सम्वन्धमा समेत सघन रुपमा अनुगमन गरी समयमै समस्याको पहिचान गर्न, देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न र आमजनतालाई गुणस्तरीय र नतिजामुखी रुपमा सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएका टोलीहरुले यथार्थ अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने । (२१ दिन)

२. राष्ट्रको समग्र सहरी विकासको संरचना, विकास र लगानी संघीय संरचना समेतलाई केन्द्रित गरी राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति तयार गर्ने। (२५ दिन)

३. राष्ट्रिय भवन संहिता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्कालै कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने। तदनुरुप दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना पेश गर्ने। (३ दिन)

४. मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्डहरू अध्ययन गरी आवश्यक भए सुधार समेत र कार्यान्वयनको स्थिति विवरण तयार गरी पेश गर्र्ने। (१५ दिन)

५. मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमहरुको अल्पकालीन (३ महिने), मध्यकालीन (२ वर्षे) र दीर्घकालीन (५ वर्षे) कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्ने। (७ दिन)

६. भूकम्प पुनःनिर्माणको हालको प्रगति वा अवस्था के छ, समस्याहरु के–के छन् ? द्रूतगतिमा पुनःनिर्माण अघि बढाउन के गर्नु आवश्यक छ? तत्काल कार्ययोजना पेश गर्ने। (७ दिन)

७. काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणमा विद्यमान हालको अवस्था र त्यसमा व्यवस्थित सहरी विकास, स्याटेलाइट सिटी निर्माणको अवधारणा कार्यक्रम के–कस्ता छन्? कार्ययोजना पेश गर्ने । (१ महिना)

८. सहरी विकासमा सार्वजनिक–निजी साझोदारी (पिपिपी)को कार्यान्वयनको अवस्था के छ? प्रभावकारी रुपमा पिपिपी मोडेलबाट सहरी विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, आवश्यक नीति तथा अवधारणा प्रस्तुत गर्ने। (१ महिना)

९. नगर विकासका निमित्त देशका धेरै भागमा प्राधिकरणको अतिआवश्यक भएकाले नगर विकास प्राधिकरणको छाता ऐन मस्यौदा गर्ने कार्य तुरून्त प्रारम्भ गरिहाल्ने।

१०. मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएका नगर विकास समितिहरुलाई क्रियाशिलताका साथ कसरी प्रभावकारी बनाउने? र उनीहरुको सञ्चालनको न्यूनतम स्रोत–साधन कसरी जुटाउने भन्ने सम्बन्धमा अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने। (१५ दिन)

११. नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिहरूको पहिचानका साथ यसलाई नमूना गाउँका रुपमा व्यवस्थित गर्दै गाउँ–सहर कनेक्टिभिजीको योजना प्रस्तुत गर्ने। (१ महिना)

१२. नगरपालिकाहरू तथा नगर विकास समितिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुको लगत तयार गर्ने र सो जग्गाको संरक्षण, सम्बद्र्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्दै संरक्षणका लागि तत्काल रोक्का गर्न, के गर्न सकिन्छ? यसमा कुन–कुन ऐन–कानुन लागू हुन्छन् र क–कसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ अवधारणापत्रसहित कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने। (२१ दिन)

१३. सहरी विकासको अवधारणाअनुसार विद्युतीकरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल विकास, प्रशोधन, हरियाली विकास, उद्यान, बाल उद्यानका लागि आवश्यक योजना तयार गर्ने। अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै सबै सम्बन्धित निकाय र अन्य सरोकारवाला समेतमा समन्वय र कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने। (१महिना)

१४. नदी किनारका अव्यवस्थित, अस्वस्थ्यकर र अतिक्रमण गरी बसोवास गरेका बासिन्दाहरुको पहिचान सहित कार्यान्वयनको विकल्प प्रस्तुत गर्ने। (१ महिना)

१५. अतिविपन्न नागरिकका लागि लक्षित गरी प्रारम्भ भएको जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र छिटोछरितो रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भए सोसहित कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने। (१५ दिन)

१६. एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको अवधारणा, हालको कार्यान्वयनको अवस्था र यसको प्रभावकारिता अध्ययन र विश्लेषषणसहित कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने। (१५ दिन)

१७. ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षणका लागि सम्पदा बस्तीहरुको अध्ययन गरी विवरण संकलन गर्ने र संरक्षणका लागि गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने। (१ महिना)

१८. एकीकृत सहरी विकास प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय वा मन्त्रिस्तरीय वा के–कस्तो समन्वय तथा अनुगमन संयन्त्र वा कानुन नियमको तत्काल आवश्यकता हो, यसबारे विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने। (१५ दिन)

१९. निर्माण सामाग्री वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गालगायत खानीजन्य सामाग्री उपलब्धता साथै सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधार संरक्षण गर्नु अति जरुरी भएकाले यसबारे सम्बन्धित पक्षहरुसँग समन्वय गर्दै आवश्यक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने। (१५ दिन)

२०. गुठी जग्गा, सुकुम्बासी, छुट दर्ता, ऐलानीमा परेका भूकम्प पीडितहरुको समस्या समाधानका सबै पक्षसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने। (१५ दिन)

२१. सहरी विकासको बढ्दो कार्यभार र पुनःनिर्माण, विभागको सांगठनिक संरचनाको पुनरावलोकन गरी, संवैधानिक भावनाअनुसार संघीय ढाँचालाई समेत केन्द्रविन्दुमा राखेर अर्गनाइजेसन एन्ड मेनेजमेन्ट सर्वेसहित आवश्यक पुनःसंरचनाको प्रस्ताव पेश गर्ने। (१ महिना)

२२. पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र हुने, तर आसार मसान्तभित्र ८० प्रतिशत पुग्ने किन? यसको कारणबारे विश्लेषण तथा समीक्षा गरी कारक पक्षको विवरण र समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना पेश गर्ने। (१ महिना)

२३. बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडित सरह अनुदान दिने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकोमा सोको कार्यान्वयनको अवस्था, व्यवधान भएमा सोको विवरण एवं समाधानका उपायसहित कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने। (१० दिन)

२४. सहरी यातायातको दुरावस्था, ट्राफिक समस्या र साझा यातायातसँगको सम्बन्ध र सहकार्यबारे यस मन्त्रालयको के भूमिका हुनसक्छ? फ्लाई ओभरको सम्भाव्यता, पहल र प्रयासबारे अवधारणा सहित विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने। (१५ दिन)
२५. ‘हाम्रो सहर हामी सफा राखौं, हरियालीपूर्ण बनाऔँ’ अभियान देशव्यापी रुपमा र खास गरी नगर समितिहरुलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न र सामाजिक संस्थाहरु तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समेत सञ्चालन गर्न निर्देशिका तयार गर्ने। (१५ दिन)

ध्यानाकर्षणः
१. यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मन्त्रिस्तरीय वा संसदबाट कुनै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने भए सोको समयमै विस्तृत जानकारी गराउने।

२. अनियमितता, ढिलासुस्ती, चुहावट, अपव्ययलगायत अख्तियार दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्न, रोकाउन, नगराउन, विधिको शासन र पारदर्शिताका लागि निरन्तर सजग र सतर्क रहने ठोस रणनीति तयार गर्ने।

३. उपरोक्त कार्यक्रमहरू देशको वर्तमान परिस्थितिअनुरुप अनिवार्य जिम्मेवारीका साथ जनताले अनुभूत गर्नसक्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदा कार्यान्वयनको क्रममा देखापर्ने कानुनी वा प्रक्रियागत वा कार्यान्वयनकर्ता निकाय र अधिकारीले महसुस गरेका कुनै व्यवधान वा कठिनाइ भए पहिले नै स्पष्ट जानकारी गराउने ता कि कार्यान्वयन फितलो वा परिणामविहिन हुन नपाओस् र पूर्ण सफलता हासिल होस्।

४. यी कार्यक्रमको अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कार्यान्वयनका निमित्त मेरो उपस्थितिमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको सहभागितासहित नियमित अनुगमन, समीक्षा एवं मूल्याङ्कन बैठक हुनेछन्।