न्यायपालिकामा संविधान कार्यान्वयनको गति
प्रकाशित मिति : आश्विन १, २०७३ शनिबार
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्दा न्यायपालिकामा संविधानको कार्यान्वयनले गति लिएको छ। संविधानको धारा १२७ मा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानानुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। सोअनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ११ न्यायाधीश नियुक्त भई काम सञ्चालन भइसकेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्था छ।
उच्च अदालतको गठन
त्यस्तै एक वर्षभित्र सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएकाले सरकारले सात प्रदेशमा अदालत गठन गरी मुकाम समेत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तय गरेको छ। प्रदेशको राजधानी नतोकिँदासम्म अस्थायी रूपमा प्रदेश नं १ को विराटनगर (मोरङ), प्रदेश नं २ को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं ३ को पाटन(ललितपुर), प्रदेश नं ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं ५ को तुलसीपुर (दाङ), प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दिपालयमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रदेशअनुरूप इजलास विस्तार
सरकारले उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरूप विस्तार गरेको छ। प्रदेश नं १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुङ्गा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौँडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा भीमदत्तनगर र दिपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहने तय गरिसकिएको छ।
धारा ३०० मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उच्च अदालतको स्थापना भई पुनरावेदन अदालत विघटन हुने प्रावधान भएकाले उच्च अदालत गठन र मुकाम तय भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय अनिल सिह्ना र सपना मल्ल रहेको समिति गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीका अनुसार सो समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अदालतको भूमिकाका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले भने, ‘सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश, उच्च अदालत गठन÷बेन्च तय गर्नेअनुरुप भएको छ, त्यो सकारात्मक काम हो।’ उनले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको कामलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र उच्च अदालत गठन कार्य हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिए।
तीन विधेयक संसद्बाट पास
त्यस्तै न्याय सेवासम्बन्धी तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पास भइसकेका छन्। ‘न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३’, ‘न्याय परिषद् विधेयक २०७३’ र ‘न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३’ यही भदौ २६ गते पारित भएका हुन्। तीन विधेयक पारित भई सरकारले नेपालको संविधानानुसार उच्च अदालत गठन गरेको छ भने संविधान घोषणा भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम पूरा गरेको छ। नयाँ व्यवस्थापछि विद्यमान १६ पुनरावेदन अदालत सात उच्च अदालतमा परिणत भएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले तीन विधेयक पास भएकाले कानुन निर्माणका लागि सहज भएको उल्लेख गर्दै तीव्र रुपमा कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ने बताए। यस्तै सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न १३८ नयाँ कानुन बनाउने कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन बनाउने कार्य बढाएको हो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ११० सङ्घीय, २२ प्रान्तीय र छ स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्न यतिखेर कानुन मन्त्रालय लागिरहेको छ।
निर्देशक समिति गठन
संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण, भएका कानुनमा संशोधन र प्राथमिकीकरणको पहिचान गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि रहेको समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव आमन्त्रित सदस्य छन्। संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकतानुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।