प्रतिबन्धको पक्षमा फैसला
प्रकाशित मिति : मंसिर २०, २०७४ बुधबार
मंसिर २०, २०७४-अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६ वटा मुस्लिम बाहुल्य देशमाथि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धको निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको छ । फैसलासँगै टम्पलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
ट्रम्पले चाड, इरान, लिबिया, सोमालिया, सिरिया र यमनका नागरिकले अमेरिकामा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेयता घोषणा गरेको तेस्रो यात्रा प्रतिबन्धलाई समेट्छ ।
सर्वोच्च अदालतका ९ मध्ये ७ न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धमाथि रोक लगाउने तल्लो अदालतका निर्णय उल्टयाएका हुन् । दुई न्यायाधीशले भने राष्ट्रपतिको आदेशको विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्को र भर्जिनियाको रिचमन्ड संघीय पुनरावेदन अदालतले यो साता यात्रा प्रतिबन्ध नीति ठीक भएको भन्ने आदेश कानुन सम्मत भए नभएको दाबीमाथि सुनुवाइ गर्दै छन् । सर्वोच्च अदालतले संघीय अदालतबाट यस विषयमा उपयुक्त निर्णय हुने अपेक्षा राखेको जनाएको छ ।
कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले यो निर्णयले अमेरिकाको सर्वोच्च न्यायिक निकायले अमेरिकी प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेको जस्तो देखिएको बताएका छन् । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयअन्तर्गतको कानुनी स्कुलका प्राध्यापक डेभिड लेभिनले मुद्दाको निर्णयसँगै सरकारको बुझाइ र हाम्रो सोचाइमा अन्तर रहेको देखिएको जनाए ।
अमेरिकी राष्ट्रपतीय कार्यालय ह्वाइटहाउसका प्रवक्ता होगन गिड्लेले अदालतको निर्णयले ‘हाइटहाउस अच्चम्मित नभएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसन्सले निर्णयलाई ‘अमेरिकी नागरिकको सुरक्षाको पक्षको भएको जित’ को संज्ञा दिएका छन् ।
अध्यागमनसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन केन्द्रकी निर्देशक क्यारेन टम्लिनले ट्वीटमार्फत अदालतको आदेश ‘विध्वंसकारी’ भएको दाबी गरेकी छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम बाहुल्य देशमाथि लगाउने यात्रा प्रतिबन्धले पार्ने मानवीय असर सम्बोधन नगरेको बताइन् । उनले यस निर्णको विपक्षमा लडाइँ जारी राख्ने चेतावनी दिइन् ।
ट्रम्पले शासन सम्हालेयता विभिन्न समयमा लगाएका तीनवटै यात्रा प्रतिबन्धलाई अदालतमा चुनौती दिइएको थियो । गत जनवरी, मार्च र सेप्टेम्बरमा गरी उनले तीन पटक विभिन्न देशमाथि यात्रा प्रतिबन्धको आदेश जारी गरेका थिए ।
तर तल्लो तहका अदालतले उनको यात्रा प्रतिबन्ध मुस्लिम लक्षित भएको जनाएका थिए । उनीहरूले त्यस्ता प्रतिबन्धले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले समेटेको धर्मसम्बन्धी स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको भन्दै प्रतिबन्धको विपक्षमा निर्णय गरेका थिए ।
