लोकमानसम्बन्धी निर्णय पठाउन फेरि आदेश
प्रकाशित मिति : आश्विन ६, २०७३ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धमा भएको निर्णय नपठाए अवहेलनामा कारबाही हुने आदेशसहितको पत्र बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको छ ।
सर्वोच्चले एउटै व्यवहोराको आदेश सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पठाएको छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीविरूद्ध दायर रिटको पुनरावलोकनमा प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रकाश श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले गत भदौ ३१ गते प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि भएको निर्णय र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको तत्कालिन मुख्यसचिवको हैसियतमा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
अति गोप्य भन्दै छाप लगाइएको खामबन्दी बुधबार साँझ ५ बजे सर्वोच्च प्रशासनबाट चलानी भएको थियो । उक्त आदेश बुधबारै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको अन्नपूर्णमा खबर छ । सात दिनसम्म पनि नियुक्तिको फँइल नपठाए अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनीसमेत आदेशमा दिएको थियो । ‘आदेशसहितको खामबन्दी बुधबारै प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ सर्वोच्चमा प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘आदेश पाएको मितिले सात दिनभित्र निर्णओय पठाउने कानुनी म्याद हुन्छ । निर्णय नआए के गर्ने भनेर त्यसपछि मात्र इजलासले प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’