‘नेट न्युट्रालिटी’ कमजोर बनाउने निर्णय
प्रकाशित मिति : मंसिर २९, २०७४ शुक्रबार
महिनौंको बहसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाका नियमनकारी निकायहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सबै ट्राफिकलाई बराबर ढंगले व्यवहार गर्नुपर्ने नियम खारेज गरेका छन्।
संघीय सञ्चार आयोगका प्रमुख अजित पाइले ‘नेट न्युट्रालिटी’ भनिने उक्त व्यवस्थाको अन्त्यपछि नवीनता बढ्ने बताए।
तर उक्त परिवर्तनको विपक्षमा मत व्यक्त गरेका उनका एक सहकर्मीले पछिल्लो निर्णयले इन्टरनेटको चाबी केहि ठूला संस्थानहरुलाई बुझाएको प्रतिक्रिया दिए।
विरोधीहरुले उक्त निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिने बताएका छन्।
चुनौती
संघीय सञ्चार आयोगले ‘नेट न्युट्रालिटी’ विधिमा परिवर्तन ल्याउने पक्षमा मतदान गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्थाको पक्षमा तीन र विपक्षमा दुई मत परेको थियो।
अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न कम्पनीका डेटाको गतिलाई चाँडो वा ढिलो बनाउन सक्छन् र उपभोक्तालाई उनीहरुले लिने सेवाका आधारमा शुल्क तोक्न पाउनेछन्।
तर उनीहरुले आफ्ना त्यस्ता व्यवहार सार्वजनिक भने गर्नुपर्नेछ।
मतदान अगावै प्रदर्शनकारीहरुले आयोग परिसर बाहिर प्रस्तावित परिवर्तनले इन्टरनेटको स्वतन्त्रता हनन गर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
ओबामा प्रशासनले ल्याएको नियमको फेरबदलले इन्टरनेटलाई कम खुल्ला गर्ने र त्यसको पहुँच संकुचित बनाउने धेरैले तर्क गरिरहेका छन्।
उक्त निर्णयलाई कानुनी रुपमा चुनौती दिइसकिएको छ र न्यूयोर्कका महान्यायाधिवक्ताले उक्त निर्णयविरुद्धको कानुनी लडाइँलाई आफूले नेतृत्व दिने बताएका छन्।